२०८२ फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको खर्च विवरणले आमजनतालाई अचम्ममा पारिदिएको छ। रविले चितवन-२ बाट जम्मा नौ लाख उनासी हजार नौ सय सत्तासी रुपैयाँ मात्र खर्च भएको दाबी गरेका छन् भने बालेनले झापा-५ बाट चौध लाख सत्र हजार दुई सय उनासी रुपैयाँको विवरण पेश गरेका छन्। यी आंकडाहरू कसैले पनि विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन, किनकि यी दुवै नेताले देशव्यापी चर्चा पाएका थिए, ठूला-ठूला सभा-समारोह, घरदैलो, यातायात, प्रचार सामग्री र स्वयंसेवक व्यवस्थापनमा यति थोरै रकमले सम्भव नै हुँदैन। बालेनले केपी ओलीजस्ता अनुभवी नेतालाई हराएको क्षेत्रमा र रविले आफ्नो लोकप्रियताको बलमा जितेको ठाउँमा यस्तो न्यून खर्च देखाउनु त हाँसोको विषय मात्र हो। यस्ता बिषय कागजी नोटको प्रचलन रहेसम्म विश्वास गर्न सकिन्न।
यसरि हेर्दा यो केवल निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने औपचारिक कागजी खेल मात्र जस्तो देखिन्छ। किनभने पैसा भएपछि जति पनि खर्च गर्न सकिन्छ, बिल-भर्पाइ बिना नै सवारी, खाना, प्रचार र मतदाता प्रभावित गर्न सकिन्छ। बैंकिङ ट्रान्जेक्सन एउटा देखाउने हिस्सा मात्र जस्तो भएको छ। नगद जतिपनि प्रसस्त भएकोले बाँकी सबै खर्च क्यासमा हुन्छ। यस्ता विवरणहरूले कानुनी औपचारिकता पूरा गर्छन् तर जनताको कर र राजनीतिक पारदर्शितालाई ठग्ने काम गर्छन्। जति नै सख्त कानुन बनाए पनि नगदको प्रयोग रहँदासम्म अत्यधिक खर्च रोक्न असम्भव छ।
तसर्थ, चुनावमा यस्तो अत्यधिक र अनियन्त्रित खर्च रोक्ने एक मात्र प्रभावकारी उपाय भनेको नोट खारेजी नै हो। पुराना नोटहरू अमान्य बनाएर सबै लेनदेन बैंक खाताबाट मात्र अनिवार्य गर्नुपर्छ। यसले कालो धनको प्रयोग शून्यमा झार्छ, नगदको प्रवाह बन्द गर्छ र उम्मेदवारहरूले जति पैसा भए पनि खर्च गर्न सक्ने बाटो बन्द हुन्छ। अन्यथा यस्ता औपचारिक विवरणहरूले मात्र जनतालाई ढाँट्ने र प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम जारी रहन्छ। रवि र बालेनजस्ता लोकप्रिय नेताहरूले पनि यही औपचारिकतामा अलमलिनु परेको छ भने अरू दलका उम्मेदवारहरूको खर्च कति अकल्पनीय होला अनुमान गर्न सकिन्छ। नोट खारेजीबिना यो प्रणाली कहिल्यै पारदर्शी हुँदैन। तसर्थ नोट खारेजी नै पारदर्शिता तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको अन्तिम विकल्प रहेको छ।
