मालपोत कार्यालयमा १८ जना बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सेवाग्राहीलाई छिटो काम गरिदिने बहानामा अवैध रकम असुली गर्ने र सरकारी प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने कार्यमा उनीहरू संलग्न रहेको पाइएको छ। सरकारी सेवा सहज बनाउने सट्टा यस्ता बिचौलियाले नागरिकलाई थप दुःख दिने र भ्रष्टाचार बढाउने काम गरेका छन्।
यस्ता बिचौलियाको जन्म नै नगद अर्थतन्त्रको उपज हो। नगदमा हुने लेनदेनले कुनै रेकर्ड नछोड्ने हुँदा घुसखोरी, सेटिङ र अनियमितता सजिलै सम्भव हुन्छ। यदि सबै भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट हुने हो भने बिचौलियाको भूमिका स्वतः समाप्त हुन्छ, किनकि प्रत्येक कारोबार ट्र्याक गर्न सकिन्छ। त्यसैले बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने उपाय पक्राउ मात्र होइन, प्रणालीगत सुधार हो, जसको आधार नोट खारेजी हो।
नयाँ सरकारले यस्ता घटनालाई केवल कानुनी कारबाहीमा सीमित नराखी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ। नोट खारेजी गरी पूर्ण डिजिटल प्रणाली लागू गरेमा मालपोत जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा पारदर्शिता बढ्छ र बिचौलिया संस्कृतिको अन्त्य हुन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
