हालसालै एक सांसदले मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको यथार्थ छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति स्रोत स्पष्ट नभएको आशंका व्यक्त गरिएको छ, जसले पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
नगद अर्थतन्त्रकै कारण यस्ता छानबिन प्रभावकारी हुन सक्दैनन्। जब सम्पत्ति नगदमा लुकाइन्छ, त्यसको स्रोत पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ। डिजिटल रेकर्ड नभएसम्म कसरी सम्पत्तिको वास्तविकता प्रमाणित गर्ने भन्ने प्रश्न रहन्छ। नोट खारेजी गरी सबै कारोबार डिजिटल बनाइयो भने मात्र वास्तविक सम्पत्ति विवरण स्पष्ट हुन्छ।
नयाँ सरकारले यस्तो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न साहसी निर्णय लिनुपर्छ। नोट खारेजी लागू गर्दै सम्पत्ति पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने समय आएको छ। पुरानो सरकारको जस्तो टालटुल गर्ने प्रवृत्ति त्याग्दै कडा नीति ल्याउन आवश्यक छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: OnlineKhabar
