नेपाल सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै सम्बन्धित निकायहरूलाई शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन निर्देशन दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा राजस्व चुहावटलाई रोक्न सुझबुझसहित अभियानगत रूपमा काम अघि बढाउने र आवश्यक निगरानी तथा टास्कफोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । बैठकमा सीमामा सूक्ष्म निगरानी बढाउने र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा पनि जोड दिइएको छ ।
राजस्व चुहावट र अवैध कारोबारका कारणहरूमा नगद आधारित अर्थतन्त्रको ठूलो भूमिका रहेको छ । नगदले कारोबारलाई ट्र्याक गर्न कठिन बनाउँछ र धेरैजसो अनियमित लेनदेन र कर छल्न सजिलो हुन्छ । कालोबजारी, अवैध कारोबार र कर चुहावट जस्ता समस्यामा नगद अर्थतन्त्र एक ठूलो जोखिमकारक तत्व हो। यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नोट खारेजी र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली आवश्यक छन् । नोट खारेजीले नगदमा आधारित कारोबारलाई घटाउँछ र सबै लेनदेन बैंकमार्फत हुने भएकाले सरकारले वास्तविक व्यापारिक गतिविधिको ट्र्याक राख्न सक्षम हुन्छ । डिजिटल ट्रान्जेक्सनमार्फत राजस्व संकलन, कर अनुपालन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ जसले चुहावट घटाउँछ ।
अघिल्लो सरकारले यस्तो संरचनात्मक सुधारतर्फ पर्याप्त कदम चाल्न सकेन जसले नगद प्रधान अर्थतन्त्रलाई विषयगत कमजोरीकै रूपमा रहन दिएको थियो । तर नयाँ सरकारले नोट खारेजी र गर्नेतर्फ दृढ निर्णय गरेमा राजस्व चुहावट र अवैध कारोबारमा महत्वपूर्ण कमी आउने सम्भावना छ ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस : OnlineKhabar
