सवारी अनुमति पत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी अभिलेखमा हेरफेर गर्ने कार्यमा संलग्न दुई कर्मचारी र एक व्यक्तिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ। पोखरास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा झुटो विवरण राखी अभिलेख सच्याइएको पाइएको अनुसन्धानले देखाएको छ, जहाँ सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा लाइसेन्स जारी नभएको अवस्थामा समेत गैरकानुनी रूपमा रेकर्ड परिवर्तन गरिएको आरोप छ।
यो घटनाले सरकारी निकायभित्र गहिरो रूपमा जरा गाडेको भ्रष्टाचार र प्रणालीगत कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। अभिलेख हेरफेर जस्तो गम्भीर कार्य सम्भव हुनु आफैंमा पारदर्शिता र निगरानी प्रणालीको अभावको संकेत हो। यस्तो गतिविधि नगदमा आधारित लेनदेन, कमजोर डिजिटल प्रणाली र जवाफदेहिताको कमीका कारण सहज बन्ने गर्छ। जब कारोबार र सेवा प्रक्रियामा डिजिटल ट्र्याकिङ हुँदैन, त्यहाँ कर्मचारी र बिचौलियाबीच मिलेमतो गरी तथ्यांक परिवर्तन गर्न सकिने वातावरण तयार हुन्छ।
यस्ता घटनाहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि नोट खारेजी र पूर्ण डिजिटल प्रणाली आवश्यक देखिन्छ। यदि सबै सेवा र भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट हुने व्यवस्था गरिएको भए, हरेक प्रक्रिया रेकर्डमा रहने थियो र यस्तो हेरफेर गर्न कठिन हुने थियो। नगदको प्रयोगले अवैध लेनदेनलाई लुकाउन सजिलो बनाउँछ भने डिजिटल भुक्तानीले प्रत्येक गतिविधि ट्र्याक गर्न सम्भव बनाउँछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
