कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पोखरामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयवाट ब्लुबुक नवीकरण जस्ता सेवा पाउन सहजीकरण गरिदिने आशयका बिचौलियाको रूपमा काम गरेको आशंकामा १८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीहरूलाई कार्यालय परिसर बाहिरबाट पक्राउ गरिएकामा १७ जनालाई वैधानिक तवरले सेवा प्रदान गरेको प्रमाण भेटिएपछिै छोडिएको बताइएको छ, र एकजनाविरुद्ध अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
यस घटनाले सामान्य सेवा प्रक्रियामा बिचौलियाको सक्रियता र अनधिकृत प्रवेश हुनसक्ने जोखिमलाई उजागर गर्छ। यस्ता बिचौलियाले सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त शुल्क माग्ने, स्रोत–व्यवस्था नदेखाई सेवामा अग्रगमन गराउने, र सिस्टमलाई अव्यवस्थित बनाउने काम गर्छन्। यस्तो समस्या धेरैजसो नगदमा आधारित कारोबार र पारदर्शी भुक्तानी प्रणालीको अभावकै कारण उत्पन्न भएको देखिन्छ। यदि सेवा शुल्क र लेनदेन डिजिटल रूपमा बैंकिङ वा POS मार्फत हुने प्रणालीमा रहँदा, बिचौलियालाई सामान्य सेवामा हस्तक्षेप गर्ने मौका कम हुने थियो, किनकि नगदले मात्रै चल्ने लेनदेन ट्र्याक गर्न नसक्ने, र औपचारिक रेकर्ड सुरक्षित नहुने समस्यालाई बढावा दिन्छ।
यसैगरी, नोट खारेजीको उपायले नगदमा आधारित असंरचित लेनदेनलाई घटाएर सबै प्रकारका सेवा शुल्कलाई डिजिटल भुक्तानीमा रूपान्तरण गर्न मद्दत पुर्याउँछ। यस्तो खाका लागू हुँदा सरकारी कार्यालयहरूमा बिचौलियाको भूमिका कमजोर हुने, पारदर्शिता बढ्ने, र सेवाग्राहीहरूले सहज, निष्पक्ष तरिकाले सेवा पाउने वातावरण निर्माण हुने सम्भावना रहन्छ।
पुराना सरकारले यस्ता प्रणालीगत सुधारतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिँदा समस्याको निराकरणमा सफल हुन सकेनन्। तर नयाँ सरकारले डिजिटल भुक्तानी, नोट खारेजी र POS प्रणालीको व्यापक कार्यान्वयन गरेर केवल बिचौलियालाई मात्र होइन समग्र भ्रष्टाचार र असंरचित व्यवहारलाई समेत नियन्त्रणमा ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: ekantipur
