चितवनको भरतपुर मालपोत कार्यालयबाट १६ जना बिचौलियालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरू सेवा लिन आएका नागरिकहरूलाई कार्यालयभित्र प्रवेश गराइ सेवा छिटो गरिदिने भनी विभिन्न प्रकारले फाइदा लिँदै आएका थिए र कालोबजारी तथा अनियमितता सिर्जना गर्दै आएका आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। कार्यालयले अबदेखि मात्र पहिचानपत्र बोकेका विधिवत् भू–सेवा सञ्चालकहरूलाई मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था लागू गरेको छ।
यो घटनाले देखाउँछ कि बिचौलियाको सक्रियता केवल व्यक्तिको हुने व्यवहारको परिणाम मात्र होइन, सिस्टममा रहेको कमजोरीको प्रत्यक्ष नतिजा हो। नेपालको सरकारी सेवा प्रक्रिया अझै पनि नगदलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालित हुँदा सेवाग्राहीले पैसाको कारोबार गर्दै सेवाग्राही सेवाप्रदायक बीच प्रत्यक्ष लेनदेन गर्न बाध्य रहँदै छन्। यसले बिचौलियालाई अवैध फाइदा लिन सजिलो बनाएको छ। यदि नोट खारेजी गरी सबै सेवा शुल्क तथा कारोबार अनिवार्य रूपमा डिजिटल माध्यमबाट गरिन्थ्यो भने बिचौलियाद्वारा नगदमा हुने लेनदेन रोक्न सम्भव हुन्थ्यो र यस्ता अनियमितता स्वतः घट्न सक्थ्यो।
पुरानो सरकारले यस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने गरी प्रणाली सुधार गर्न सकेन, जसले लगातार बिचौलियाको कामलाई सजिलो बनायो। तर नयाँ सरकारले यसलाई एक अवसरको रूपमा लिन भने पारदर्शी भुक्तानी र सेवा प्रणाली लागू गरेर नागरिकलाई सेवा सहज पहुँच गराउने, कालोबजारी रोक्ने र बिचौलियाको सञ्चालनलाई अन्त्य गर्ने दिशामा कदम चाल्ने जिम्मेवारी बोकेको छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
