कालोबजारी ऐन खारेजीको फाइदा उठाउँदै डण्डी, सिमेन्ट र अलकत्राजस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य मनपरी रूपमा बढाइएको घटना सार्वजनिक भएको छ। नियमन कमजोर हुँदा व्यवसायीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दै मूल्य बढाएको आरोपसमेत लागिरहेको छ।
यस्तो अवस्था हुनुको मुख्य कारण प्रभावकारी प्वाइन्ट अफ सेल (POS) प्रणालीको अभाव हो, जसले कारोबारलाई पारदर्शी र ट्र्याक गर्न सक्ने व्यवस्था दिन्थ्यो। यदि POS प्रणाली लागू भएको भए हरेक बिक्री अभिलेखमा आउने हुँदा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मूल्य हेरफेर सम्भव हुने थिएन। तर सरकारले यस्तो संरचनात्मक सुधारतर्फ ध्यान नदिई ऐन खारेज गर्ने निर्णय लिएकोले बजार पूर्ण रूपमा अनियन्त्रित बनेको देखिन्छ। यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि उचित नीतिगत निर्णय नगर्ने सरकारकै कमजोरीका कारण उपभोक्ता ठगिन बाध्य भएका छन्।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: Nepalpress
