हालै सार्वजनिक भएको समाचारअनुसार एक नायब सुब्बाको बैंक खातामा ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको शंकास्पद रकम फेला परेको छ। यो रकम घुसका रूपमा संकलन गरिएको आशंका गरिएको छ। बैंकमार्फत कारोबार भएको कारण यो रकमको स्रोत पत्ता लगाउन सम्भव भएको देखिन्छ। यदि यस्तो रकम नगदमै राखिएको हुन्थ्यो भने यसको बारेमा जानकारी पाउन अझ कठिन हुने थियो। यस घटनाले सार्वजनिक सेवामा हुने भ्रष्टाचारको गहिरो समस्या उजागर गरेको छ र राज्य संयन्त्रभित्रै अनियमितता कसरी मौलाइरहेको छ भन्ने देखाउँछ।
यस घटनाले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि नगद अर्थतन्त्रले भ्रष्टाचारलाई सहज बनाउँछ। बैंकिङ प्रणालीमार्फत भएको कारोबार ट्र्याक गर्न सकिन्छ, तर नगद कारोबारमा यस्तो पारदर्शिता हुँदैन। त्यसैले नोट खारेजी आवश्यक देखिन्छ, जसले नगदको प्रयोग घटाएर सबै आर्थिक गतिविधि डिजिटल प्रणालीमा ल्याउन मद्दत गर्छ। जब सबै कारोबार डिजिटल हुन्छ, प्रत्येक लेनदेनको रेकर्ड रहन्छ, जसले भ्रष्टाचार, घुस र अनियमितता नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ। यसरी हेर्दा, यो घटना नगद अर्थतन्त्रको कमजोरीको प्रत्यक्ष उदाहरण हो।त्यसैले वर्तमान सरकारले पुराना सरकारजस्तो ढिलासुस्ती नगरी नोट खारेजीतर्फ ठोस कदम चाल्नुपर्छ। सबै पसलहरूमा डेबिट कार्ड प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्छ र सुरुवातमा ६ महानगरपालिकामा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। यसका लागि सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था र व्यवसायीबीच समन्वय गरेर POS मेसिन अनिवार्य गर्नुपर्छ, सेवा शुल्क घटाउनुपर्छ र जनचेतना बढाउनुपर्छ। यसले दैनिक जीवनमा असर नपारी क्रमशः नगद प्रयोग घटाउँछ र यस्ता भ्रष्टाचारका घटना नियन्त्रणमा ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
