वैदेशिक रोजगार विभागले हालै विदेश पठाइदिने नाममा ठगी गर्ने ३५२ जना एजेन्टको नाम सार्वजनिक गरेको छ। पीडितहरूको उजुरीका आधारमा ती एजेन्टहरूले युरोप, खाडी मुलुक र मलेसियालगायत देशमा रोजगारीको प्रलोभन देखाई रकम उठाएको पाइएको छ र उनीहरूविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
यस घटनालाई केवल व्यक्तिगत ठगीको रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यस्तो समस्या मूलतः नगदमा आधारित असंगठित अर्थतन्त्रको परिणाम हो। अधिकांश पीडितले एजेन्टलाई नगदमा पैसा बुझाउने भएकाले त्यसको कुनै औपचारिक रेकर्ड हुँदैन, जसले गर्दा ठगी भएपछि प्रमाण जुटाउन कठिन हुन्छ। यही कारणले यस्ता एजेन्टहरू सजिलै सक्रिय रहन्छन् र बारम्बार ठगी दोहोरिन्छ। यस अर्थमा हेर्दा, यो पूर्ण रूपमा व्यक्तिको मात्र दोष नभई प्रभावकारी प्रणाली निर्माण गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो।
यदि नोट खारेजी गरी सबै भुक्तानीलाई बैंकिङ प्रणाली वा डिजिटल माध्यममार्फत अनिवार्य बनाइन्थ्यो भने प्रत्येक लेनदेन ट्र्याक गर्न सकिन्थ्यो। साथै POS प्रणाली लागू भएको अवस्थामा एजेन्टले लिएको प्रत्येक रकम रेकर्डमा आउने भएकाले ठगी गर्न लगभग असम्भव हुने थियो। यसले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउने मात्र नभई श्रमिकको अधिकार सुरक्षित गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्थ्यो।
विगतका सरकारहरूले यस्तो प्रणाली निर्माण गर्न ठोस पहल गर्न सकेनन्, जसका कारण आज पनि श्रमिकहरू असुरक्षित अवस्थामा छन्। तर अहिलेको नयाँ सरकारसँग संरचनात्मक सुधार गर्ने अवसर छ। यदि नोट खारेजी र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइयो भने यस्ता ठगीका घटनाहरू नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई विश्वासिलो बनाउन सकिन्छ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस: ekantipur
