हालै सार्वजनिक समाचार अनुसार मिटरब्याजको जालोमा परेर सर्वसाधारण नागरिकहरू गम्भीर रूपमा पीडित भएका छन्। ऋण लिएको रकमभन्दा कैयौं गुणा बढी तिर्दा पनि तमसुक फिर्ता नदिने, उल्टै मुद्दा हाल्ने, धम्की दिने र घरजग्गा कब्जा गर्ने जस्ता घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। पीडितहरू न्यायका लागि प्रहरी, प्रशासन र अदालत धाउँदा समेत अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा साहुहरूले ऋण दिने बेला चेक प्रयोग गर्ने तर फिर्ता लिँदा नगद लिनेजस्ता दोहोरो व्यवहार अपनाउने गरेको पनि देखिएको छ, जसले उनीहरूलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउँछ।
यस प्रकारको समस्या गहिरो रूपमा हेर्दा यसको मुख्य जरो नगदमा आधारित अर्थतन्त्र नै देखिन्छ। नगदमा हुने कारोबार ट्र्याक गर्न नसकिने भएकाले कसले कति ऋण दियो, कति फिर्ता भयो भन्ने स्पष्ट अभिलेख रहँदैन। यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै मिटरब्याजीहरूले मनपरी ब्याज असुल्ने, नक्कली वा जबर्जस्ती तमसुक बनाउने र पीडितलाई कानुनी जालमा पार्ने गरेका छन्। यदि सम्पूर्ण कारोबार डिजिटल प्रणालीमार्फत भएको भए प्रत्येक लेनदेनको प्रमाण सुरक्षित रहन्थ्यो र यस्तो ठगी सम्भव हुने थिएन।
यस सन्दर्भमा नोट खारेजी र पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्नु दीर्घकालीन समाधानका रूपमा देखिन्छ। नगद हटेपछि सबै आर्थिक गतिविधि बैंकिङ प्रणालीभित्र आउनेछ, जसले पारदर्शिता बढाउने मात्र होइन, यस्ता अवैध गतिविधिलाई स्वतः नियन्त्रणमा ल्याउनेछ। सरकारलाई पनि वास्तविक आर्थिक गतिविधि ट्र्याक गर्न सजिलो हुने भएकाले पीडितलाई समयमै न्याय दिलाउन सकिनेछ।
विगतका सरकारहरूले यस्तो संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिन सकेनन्, जसका कारण आज मिटरब्याजजस्ता समस्या सामाजिक महामारीका रूपमा फैलिएका छन्। तर नयाँ सरकारसँग यस्तो समस्या समाधान गर्ने अवसर छ। यदि उसले साहसिक निर्णय गर्दै नोट खारेजी र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्यो भने मिटरब्याज, कालोबजारी र आर्थिक ठगीजस्ता समस्या उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: ekantipur
