कैलाली–५ मा कांग्रेस उम्मेदवार नरनारायण शाहमाथि “पैसा बुझ्ने व्यक्तिहरूको सूची सार्वजनिक गर” भन्ने दबाब बढेको घटनाले नेपालको राजनीतिक प्रणालीभित्र गहिरो रुपमा जरा गाडेको नगद आधारित भ्रष्ट अभ्यास उजागर गरेको छ। समाचारअनुसार प्रतिद्वन्द्वी पक्षबाट कार्यकर्तालाई पैसा वितरण गरिएको सूचीसम्बन्धी दाबी सार्वजनिक भएपछि यो विषयले थप चर्चा पाएको हो।
यस्तो प्रकारको घटना हुनुको मूल कारण नै नगद अर्थतन्त्र हो, जहाँ कारोबार ट्र्याक गर्न सकिँदैन र अवैध पैसाको प्रयोग सजिलै सम्भव हुन्छ। लोकतन्त्रमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन पर्नेमा यस्तो समाचारले निर्वाचनको परिणामलाई समेत सोच्न बाध्य बनाएको छ। नोट खारेजी जस्तो नीति लागू भएको भए यस्ता नगद वितरण, किनबेच र प्रभाव पार्ने गतिविधि अत्यन्त कठिन हुने थियो। त्यसैले यो केवल व्यक्तिको अपराध मात्र नभई राज्यको संरचनागत कमजोरी र सरकारको असफलता हो। विगतका सरकारहरूले जानाजान यस्तो प्रणाली परिवर्तन नगर्नु, कतै न कतै यस्ता आर्थिक अपराधमा संलग्न समूहलाई संरक्षण दिएको संकेत पनि देखिन्छ। अब नयाँ सरकारसँग आशा गरिएको छ कि उसले साहसी निर्णय गर्दै नोट खारेजीजस्ता कदम चालेर पारदर्शी र डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ देशलाई लैजानेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: ekantipur
