नगद कारोबारकै परिणाम सिटी स्क्यान भ्रष्टाचार? तिब्र नोट खारेजी बहसको आवस्यकता

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति प्रा. डा. संगीता सिंह भण्डारी सहित २० जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चिकित्सा उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा यो मुद्दा दायर गरेको हो। यसमा सिटी स्क्यान मेसिन खरिद प्रक्रियामा ७ करोड ३१ लाख ८२ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको छ । यसअघि पनि एमआरआई मेसिन खरिदमा १२ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियारले कार्यवाहक रजिस्ट्रार कैलाश प्रसाद देव, निर्देशक डा. सागर पन्थी, रेडियोलोजी विभाग प्रमुख डा. बोम विश्वकर्मा, बायोमेडिकल इन्जिनियरहरू शरद भण्डारी र आशुतोष भण्डारी, परामर्शदाता बायोमेडिकल इन्जिनियर अमितकुमार चौधरी, लेक्चरर डा. श्रीसिया पोखरेल, सेक्सन अफिसरहरू झंकार लामिछाने, लीलाकुमारी देवकोटा र मेघबहादुर अधिकारी, आईटी अफिसर हीरालाल भण्डारी, लेखा अधिकृत राजिव बस्नेत, फार्मेसी सुपरभाइजर कृष्णप्रसाद जोशी, स्टाफ नर्स बिन्दु पौडेल, फिजियोथेरापिस्ट पूजा ठकुर, कम्प्युटर सहायक सतिशबहादुर शाह, तथा कम्पनी हिमालयन मेडिटेक प्रा.लि.का अमर श्रेष्ठ र सञ्जु राजकर्णिकार आदि लाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ। यस घटनाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निगरानीको कमीलाई उजागर गरेको छ। स्वास्थ्य जस्तो संबेदनशिल क्षेत्रको उपकरण खरिद कार्यमा समेत यस्ता अनियमितता भेटिनुले नेपालमा भ्रस्टाचार चरम बिन्दुमा रहेको प्रस्ट देखाउछ। यस प्रकारका भ्रष्टाचारका घटनाहरूले संस्थागत सुशासनमा समेत चुनौती थपेको देखिन्छ।

यस्ता भ्रष्टाचारका घटनालाई रोक्न प्वाइन्ट अफ सेल (POS) प्रबिधिको प्रयोग अनिवार्य गर्नु प्रभावकारी हुन सक्छ। राप्ती स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानको समान खरिद प्रक्रियामा वितरक र खरिदकर्ता बिचको मिलेमतोलाई समेत देखाउछ। जाली बिल, ढिला इनभ्वाईसिङ र अपूर्ण खरिद प्रक्रियाले गर्दा यो काम गर्न टेवा पुगेको छ। POS प्रणालीले यस्ता कार्य हुनबाट रोक्छ र अनियमितता, घूसखोरी र जाली बिलिङलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ । उदाहरणका लागि सरकारी खरिदमा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गरेमा प्रत्येक ट्रान्जेक्सनको रेकर्ड रहने, लेखापरीक्षण सजिलो हुने र वास्तविक मूल्यांकनमा आधारित निर्णय लिन सकिने हुन्छ। यसले भ्रष्टाचारका अवसरहरूलाई घटाउँछ र प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउँछ, जसबाट सार्वजनिक संस्थाहरूमा विश्वास बढ्छ। थप रूपमा ब्लकचेन जस्ता प्रविधिसँग जोडिएका डिजिटल प्लेटफर्महरूले खरिद प्रक्रियाको हरेक चरणलाई अपरिवर्तनीय रूपमा रेकर्ड गर्न सक्छन्, जसले गर्दा उपकरण खरिद जस्ता मामिलामा संलग्न व्यक्तिहरूको जवाफदेहिता बढ्छ । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा POS र मोबाइल वालेट जस्ता प्रणालीहरूको विस्तारले साना तथा ठूला दुवै स्तरका कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउन सक्छ, जसले गर्दा स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रहरूमा भ्रष्टाचार घटाउने सम्भावना बढ्छ ।

यस्ता घटनाहरुले प्वाइन्ट अफ सेल (POS) को आवस्यकता र नोट खारेजको जरुरतलाई स्पष्ट देखाउछ। नगद कारोबारले गोप्य रूपमा घूस आदान-प्रदान गर्न सजिलो बनाउँछ, जसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिन्छ । यदि पूर्ण रूपमा डिजिटल कारोबारलाई अनिवार्य गरेमा सबै आर्थिक क्रियाकलापहरू ट्रेस गर्न सजिलो हुन्छ, जसले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउँछ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई समेत मजबुत बनाउँछ र विकासमा योगदान दिन्छ, तर यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार जस्तै इन्टरनेट पहुँच, साइबर सुरक्षा र जनचेतना विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । थप रूपमा डिजिटल मुद्राले कालोधन, कर छली र अवैध व्यापारलाई रोक्न  मद्दत  गर्छ, जसले गर्दा सरकारी राजस्व बढ्छ र सार्वजनिक सेवाहरूमा लगानी बढाउन सकिन्छ । विश्वका केही देशहरू जस्तै स्वीडेन र चीनले नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फ कदम चालिसकेका छन्, जसबाट नेपालले सिक्न सक्छ । यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रहरूमा डिजिटल साक्षरता र पूर्वाधारको कमीले चुनौती थप्न सक्छ, तर क्रमिक रूपमा यसलाई लागू गरेमा भ्रष्टाचार जस्ता समस्याहरूबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।