८३ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार आरोप र धरौटी विवाद:धरौटी आदेश, प्रमाण मूल्यांकन र डिजिटल वित्तीय पारदर्शिताको बहस

पोखर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट जारी भएका आदेशहरूले नेपालमा आर्थिक अपराध अनुसन्धान, प्रमाण मूल्यांकन र न्यायिक निर्णय प्रक्रियाको गुणस्तरबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतका केही आदेश विशेषतः अत्यन्त न्यून धरौटी निर्धारण तथा केही प्रतिवादीलाई साधारण तारिखमा रिहा गर्ने निर्णय, न्यायिक सुशासनको मर्मविपरीत रहेको ठहर गरेको छ । आयोगको भनाइमा, यस्ता आदेशहरूले गम्भीर आर्थिक अपराधका मुद्दामा दण्डहीनताको अनुभूति गराउने मात्र होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगप्रति राज्यको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कमजोर बनाउने खतरा उत्पन्न गर्छ । यस सन्दर्भमा, यदि सार्वजनिक पूर्वाधार परियोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आर्थिक लेनदेनहरू डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत अनिवार्य रूपमा ट्र्याक गर्न सकिने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको भए, अदालत समक्ष प्रस्तुत प्रमाणको स्तर र निर्णयको आधार अझ स्पष्ट, वस्तुगत र विश्वसनीय हुन सक्थ्यो भन्ने तर्क बलियो रूपमा उठेको छ ।

यस मुद्दाको केन्द्र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनामा लागत अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गरिएको आरोप हो, जसबाट करिब ८३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित विभिन्न पदमा रहेका व्यक्तिहरू प्रतिवादी छन् । विशेष अदालतले अधिकारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने तथा अन्य केही प्रतिवादीलाई साधारण तारिखमा उपस्थित हुन आदेश दिएपछि यसले कानुनी वृत्त र नागरिक समाजमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार, आरोपित रकमको परिमाण, परियोजनाको राष्ट्रिय महत्व र सार्वजनिक हितको गम्भीरतालाई हेर्दा यस्तो धरौटी निर्णय अपर्याप्त देखिन सक्छ । यदि ठेक्का भुक्तानी, परामर्श शुल्क, उपकरण खरिद, विदेशी ठेकेदारलाई गरिएको भुक्तानी तथा मध्यस्थमार्फत प्रवाहित रकमहरू पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत गरिएको भए, पैसाको स्रोत, गन्तव्य, बिचौलिया र अन्तिम लाभग्राहीको पहिचान स्पष्ट रूपमा देखिन्थ्यो । यस्तो डिजिटल वित्तीय ट्रेलले अदालतलाई भ्रष्टाचारको वास्तविक आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन गर्न थप बलियो आधार प्रदान गर्ने थियो । नेपालमा धेरै ठूला सार्वजनिक परियोजनाहरूमा अझै पनि नगद, अस्पष्ट बैंकिङ प्रक्रिया वा अपर्याप्त डिजिटल अभिलेखका कारण वित्तीय पारदर्शिता कमजोर देखिन्छ । यही कमजोरीको प्रत्यक्ष असर आर्थिक अपराध अनुसन्धान र न्यायिक निर्णय प्रक्रियामा परेको देखिन्छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणाली जस्तै एकीकृत सरकारी भुक्तानी प्लेटफर्म, रियल–टाइम ट्रान्ज्याक्सन ट्र्याकिङ, डिजिटल इनभ्वाइसिङ र स्वचालित अडिट ट्रेल कार्यान्वयन भएको अवस्थामा भ्रष्टाचारको रकम कति, कहिले, कसरी र कसको खातामा गयो भन्ने तथ्य विवादरहित रूपमा स्थापित गर्न सकिन्थ्यो। यसले अनुसन्धान निकायलाई मात्र होइन, अदालतलाई पनि धरौटी निर्धारण, हिरासतको आवश्यकता र मुद्दाको गम्भीरता मूल्यांकन गर्दा स्पष्ट तथ्यगत आधार उपलब्ध गराउने थियो । वर्तमान अवस्थामा यस्ता डिजिटल प्रमाणको अभावले निर्णय प्रक्रिया बढी विवेकाधीन र विवादास्पद बन्न पुगेको देखिन्छ ।

अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा विशेष अदालतका आदेशहरूले उपलब्ध प्रमाणको पर्याप्त मूल्यांकन नगरेको, समान प्रकृतिका प्रतिवादीहरूमाथि असमान व्यवहार देखिएको तथा गम्भीर आर्थिक अपराधमा निवारक प्रभाव कमजोर बनाएको तर्क अघि सारेको छ । यस सन्दर्भमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको अभाव केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई न्यायिक परिणामलाई समेत प्रभावित गर्ने संरचनागत समस्या भएको स्पष्ट हुन्छ । यदि सार्वजनिक खर्च र ठूला परियोजनामा डिजिटल लेनदेनलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य गरिएको भए, अदालतले निर्णय गर्दा ‘शंका’ भन्दा ‘प्रमाण’ मा आधारित निष्कर्ष निकाल्न सक्थ्यो। यसले न्यायिक निर्णयको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा बलियो नजीर स्थापित गर्ने थियो । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, अनुसन्धान प्रक्रिया र न्यायिक मूल्यांकनसँग एकीकृत नगरेसम्म आर्थिक अपराधका मुद्दामा पूर्ण न्याय सुनिश्चित गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।