अख्तियार प्रमुखको २० वर्षसम्म भ्रष्टाचार गर्ने सुझाव :  तर सिएको खुद्रा पसलमा डेबिट कार्ड स्वाप गराउने र ९० दिनमा भ्रष्टाचार निर्मूल गराउने ऐजेण्डारुपी सुझाब

अख्तियार प्रमुखको प्रभावीहिन बयानबाजी

वाचा गर्छ, तर परिणाम सधैं निराशाजनक रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अ.दु.अ.आ) प्रमुखका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले फेरि एकपटक सार्वजनिक कार्यालयहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई उजागर गरेका छन् । तर, उनले उक्त कार्यक्रमहरुमा भ्रष्टाचारको अस्तित्व स्वीकार गरे , बिभिन्न किसिमका भ्रष्टाचारका उजुरीहरुका बारेमा फेहरिहस्त पेश गरे । तर भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि “सरकारका अगुवाईमा बिशेष अभियान सञ्चालन गर्नु पर्छ” भनी अस्पष्ट प्रतिक्रियात्मक उपाय बताए । उनका सुझावहरु केवल औपचारिकता मात्र हो र यसले केही भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न केही असर गर्न सक्ने छैन् । उनले प्रस्ताव गरको उपायले न भ्रष्टाचार रोक्छ न उनको सुझाव सरकारले मान्नेवाला छ । यसरी अख्तियार प्रमूखले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा लाचार र अनुपयूक्त  उपाय बताएर आफ्नै उपहास गरेका छन् ।

जबसम्म मूल कारणलाई सम्बोधन गरिन्न, कुनै पनि प्रयास सतही र प्रभावहिन नै रहनेछ ।

भ्रष्टाचारको जरा नगदको अनियन्त्रित प्रवाहमा रहेको छ, जसले घूस, कर छली, र अवैध वित्तीय गतिविधिलाई मलजल गर्छ । जबसम्म यस समस्यालाई जरैदेखि उखेलिँदैन, नियन्त्रणका कुनै पनि प्रयास असफल नै रहनेछन् । आफ्नो पदको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सक्ने अख्तियार प्रमुख जस्तो व्यक्तिले पनि नोट खारेजी जस्तो भ्रष्टाचारविरुद्धको सबैभन्दा बलियो अस्त्रको वकालत र सिफारिस गर्न असफल भएका छन् ।

उनले पद सम्हालेको पहिलो दिनदेखि नै नगदमा आधारित भ्रष्टाचार असम्भव बनाउने प्रणालीगत सुधारको माग गर्नुप्रथ्यो तर उनले त्यस्तो गरेनन् । तर, उनले भ्रष्टाचारबारे चिन्ता व्यक्त गर्न मात्र समय बिताए, जबकि भ्रष्टाचारीहरू निर्भय रूपमा आफ्नो कार्यहरु जारी नै राखे । उनको निर्णायक कदमको अभावका कारण, भ्रष्टाचार अझै पनि मौलाइरहेको छ । यसको अर्थ, उनको कार्यकालमा घूसखोरी र अवैध वित्तीय लेनदेन जारी रहनु स्वयंमा एउटा प्रमाण हो कि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्नेहरू अख्तियारजस्ता निकायहरूसँग डराउँदैनन् र त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि छैन् ।

अख्तियारमा पारदर्शीताका बारेमा राम्रो ज्ञान भएका कैयौंको सङख्यामा कर्मचारीहरु छन् र उनीहरु सबैलाई कागजी नोटले नै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने तथ्य राम्रै संग अवगत छ । अख्तियारले नोट खारेजीको उपायको सन्दर्भमा सरकारलाई सुझाव दिनु पर्छ, दबाब दिनु पर्छ । अख्तियारलाई नोट खारेजी गरेपछि भ्रष्टाचार निर्मूल हुन्छ भन्ने राम्रोसंग थाहा छ तर उसले यसबारेमा बोल्दैन र यसका साथै यो कदम तथा यस अचुक उपाय लागु गराउन सुझाव दिने तथा पहल गर्ने गर्दैन । हालका अख्तियार प्रमूखको कार्यकालको अवधि अझै बाँकी छ । उनले नोट खारेजीको ऐजेण्डामा सरकारलाई सुझाव दिई यसलाई कार्यान्वयन गर्न सिफारीस गर्न सक्छन् र आफूलाई पारदर्शी राष्ट्र सेवकका रुपमा उभ्याउन सक्छन । यदि उनले यसो गर्न सकेनन भने आफूलाई पनि अरु भ्रष्ट कर्मचारीहरुकै कित्तामा उभ्याउने छन् र उनको लागि एउटा ठूलो मौका गुम्ने छ । 

वास्तविकता के हो भने, भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, र व्यवसायीहरू कागजी नगदकै कारण भ्रष्टाचार, कर छलीमा रमाएर फलिफाप भइरहेका छन् । र यस्ता कर्मचारीहरुमा अख्तियारकै कर्मचारीहरु पनि रहेका छन् , हामीले अखबारहरुमा अख्तियारकै कर्मचारीहरुबाट पनि भ्रष्टाचार भएको भन्ने जस्ता खबरहरु सुन्दै आएकै छौं । यस्ता कर्मचारीहरु पनि बिभिन्न स्वार्थहरुका लागि ति राजनैतिक नेताहरु आदिको सिफारिस आदिको आर्शिवाद खाजिरहेका हुन्छन र आफूलाई उनीहरु जस्तै भ्रष्ट कित्तामा उभ्याइसकेका छन् । भौतिक नगदले उनीहरूलाई गोप्यता र अप्रत्यक्ष सलंग्नता प्रदान गर्छ । यो अब यस्तो पुरानो माध्यम बनिसकेको छ, जसले कालो धन, गैरकानुनी लेनदेन, र कर छलिलाई सहज बनाउँछ र अन्ततः सरकारमा जनताको विश्वास घटाउँदै लगेको छ । जबसम्म कागजी मुद्रा पूर्ण रूपमा हटाइँदैन र नेपाल बिद्युतिय वित्तीय प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदैन, तबसम्म अनुसन्धान, पक्राउ, वा सार्वजनिक घोषणाहरूले प्रभावकारी रूपमा भ्रष्टाचार रोक्न सक्ने छैनन् ।

अब समय आइसकेको छ कि अख्तियार र सरकारले यस सत्यलाई स्वीकारेर ठोस कदम चालोस । यदि तुरुन्तै कारबाही गरिएन भने, भ्रष्टाचारद्वारा नेपालको आर्थिक र प्रशासनिक प्रणाली अझै कमजोर बन्नेछ ।

नगद :  भ्रष्टाचार र अपराधको मूल कारण

वित्तीय अनियमितताका सबै स्वरूपहरू—घूस, कर छली, अवैध सम्पत्ति सञ्चय—सबैको जरा एउटै हो ; कागजी मुद्रा । विशेष गरी, रु. ५०० र रु. १००० का उच्च मूल्यका नोटहरूले लेखा परिक्षण तथा नियामक निगरानीबाट बच्ने गैरकानुनी लेनदेनलाई सहज बनाउँछन् । बिद्युतिय भुक्तानीहरूमा हिसाब (किताबको छानबिन गर्न सकिन्छ, तर नगद लेनदेन गोप्य र प्रमाण नछोड्ने हुन्छ, जसले भ्रष्ट अधिकारी, तस्करहरु, र अपराधीहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न अवसर दिन्छ ।

अख्तियार प्रमुखले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै नोट खारेजीको वकालत गर्नुपथ्र्यो । जबसम्म वर्तमान स्वरूपमा नगद रहन्छ, तबसम्म भ्रष्टाचार कायम रहन्छ । तर, अख्तियार प्रमूखले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा वास्तविक समाधान खोज्नु भन्दा वषौंसम्म एउटै गुनासो मात्र दोहोर्याइरहे ।

नोट खारेजीको मार्ग  : ९० दिने योजना

नगदरहित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण सावधानीपूर्वक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ताकि वैध आर्थिक गतिविधिहरूमा बाधा नपुगोस् र सिधा साधा जनताले दुःख नपाउने गरी सरकारले निम्न कदमहरू चाल्न आवश्यक छ ः

१. बैकिङ्ग सेवा अधिकतम उपयोग गर्नको लागी उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रालय  तथा  अन्य मन्त्रालयका बस्तु बिक्रि गर्ने वा सेवा बिक्री गर्ने खुद्रा पसलहरुले बैंकहरुबाट निशुल्क जडान हुने पोइन्ट अफ सेल्स (POS)  आदि बिद्युतिय माध्यमहरु एक महिना भित्र अनिवार्य रुपमा जडान गराउने

 २. दोश्रो महिनाको शुरु देखि खुद्रा पसलहरुले बस्तु बिक्रि वा सेवा बिक्री बापतको सेवाको रु १ लाखसम्म डेबिट कार्ड  र सो भन्दा बढी चेक लगायत अन्य बैकिङ्ग माध्यमहरुबाट भुक्तानी लिने दिने ब्यबस्था गर्न गराउन निर्देर्शन दिने

३. दोश्रो महिनाको शुरु देखि खुद्रा पसलहरु लगायतका बस्तु बिक्रेता र सेवा बिक्रेताले बस्तु खरिद, तलब र घरबहाल आदि सबैको भुक्तानी नोटबाट नगरेर  एकाउन्ट  पेयी चेक वा बैंक ट्रान्सफरबाट मात्र गर्ने

४.  तीन महिनामा पछि थप  एक महिनाको मौका दिएर रु ५०० र रु १,००० को नोट चलन चल्तीमा  नै  रोक लगाउने  र बृहद समस्याको समाधान गर्ने । अप्ठयारो पर्ने पालिकामा तीन पटकसम्म एक महिनाको समय थप्न सक्ने।

५. खुद्रा पसलहरुले बस्तु खरिद वा सेवा लिए  बापतको भुक्तानी नगदको सट्टामा सजिलो  पारदर्शी डेबिट कार्डबाट गर्न लगाउने सो गर्नु पर्ने कारण र सो को फाइदाको सम्बन्धमा बृहत प्रचार प्रसार गर्ने ।

६  पोइन्ट अफ सेल (POS) लगाएत बिद्युतिय माध्यमहरु र डेबिट कार्डको  उपयोगले गर्दा खुद्रा पसलहरु लगायत साना करदाताहरुको कारोबार बढ्ने हुँदा  ति  साना   करदाताहरुले तिर्नु पर्ने आयकर धेरै बढ्ने हुँदा ति बिक्रेताहरुलाई गत २ बर्षको आयकर भन्दा औषत २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी बार्षिक कर निर्धारण गर्ने, अर्थ मन्त्रालयले ७ दिन भित्र ब्यबस्था गर्ने । यस्तै आन्तरिक राजस्वको संकलन पनि  अत्याधिक  बढ्ने हुँदा आमजनतालाई करको मार नपर्ने गरि गत २ बर्षको सम्बन्धित महिनामा बृद्घि भए जति मात्रसम्म कर लाग्ने गरि आगामी महिनामा कर घटाऊँदै  लैजाने ।

७. हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले  जिल्लास्थित उद्योग तथा बाणिज्य संघ, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला स्थित स्थानीय सरकारहरु तथा बितीय संस्थाहरुसंग समन्वय गरि मन्त्रि परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने र सुझावहरु तथा कैफियतहरु उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रालयलमा पठाउने । कुनै पालिकामा POS आदि लागु गर्न सकिएको छैन र बूंदा ४ अनुसार लागु गर्न सकिदैन भने सो समस्याको समाधानको सुझाब सहित म्याद थप गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

८. उपप्रधानमन्त्री ज्युको संयोजकतत्वमा गृह, अर्थ र  उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रालयले केन्द्रिय स्तरमा अनुगमन समिति बनाउने र बाधा अड्चनको व्वस्थापन गर्ने र कार्यान्वायन गर्ने, गराउने ।

राजनीतिक द्वैध चरित्र  :  किन नेताहरू नोटबन्दीबारे मौन छन् ?

कागजरहित अर्थतन्त्रका स्पष्ट फाइदाहरू हुँदाहुँदै पनि नेपालका नँया तथा पूराना राजनीतिक दलहरु,  स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरू समेत नोटबन्दीको वकालत गर्न असफल भएका छन् । यसको एकमात्र कारण हो  ः यिनीहरू स्वयं भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् । पुराना राजनीतिक दलहरूले दशकौंसम्म नगदमार्फत चुनावी खर्च, घुस, र व्यक्तिगत सम्पत्ति वृद्धिमा अवैध रकम प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

तर झनै निराशाजनक कुरा के हो भने नयाँ उदाएका दलहरू र स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरू, जसले परिवर्तन ल्याउने आशा भरोसा दिलाएका थिए, आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरु जस्तै तिनै पुराना भ्रष्ट मार्गमा लागेका छन् । यदि तिनीहरू साँच्चै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न चाहन्थे भने, यिनीहरू नै बिद्युतिय अर्थतन्त्रको अभियान चलाउने थिए ।

तर वास्तविकता के हो भने संसदमा, सरकारी नीतिहरूमा, वा स्थानीय निकायमा कसैले पनि कागजी नोट खारेज गरी नगदरहित अर्थतन्त्र र कारोबारप्रति चासो देखाएका छैनन् । यसले प्रमाणित गर्छ कि यिनीहरूको मूख्य चासो जनताको भलाइ र शुसासन होइन, आफ्नै आर्थिक स्वार्थ मात्र हो ।

वैकल्पिक राजनीतिज्ञ र अभियन्ताहरू : अन्तिम आशाको केन्द्र

भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ सरकारमात्रको जिम्मेवारी हुनै सक्दैन । भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका समर्थकहरू र वैकल्पिक राजनीतिज्ञहरूले कागजी मुद्रा हटाउने विचारलाई अगाडि बढाउन अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्छ । उनीहरूले नगदरहित अर्थतन्त्रका फाइदाहरूको बारेमा जनचेतना बढाउनुपर्छ, सरकारलाई यस सम्बन्धमा सिफारिसहरू गर्नु पर्छ, र सार्वजनिक अभियान र आन्दोलनहरू मार्फत दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । यदि आवश्यक भएमा, नोट खारेजी र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनको माग गर्दै जनआन्दोलन सुरु गर्नुपर्छ ।

नयाँ राजनीतिक लहरको आवश्यकता

नोटबन्दी कुनै साधारण नीति परिवर्तन होइन ; यो नेपालको भविष्यका लागि अपरिहार्य छ । यदि हालका नेताहरूले यो समस्या समाधान गर्न आनाकानी गरे भने चाँडै उनीहरूलाई पारदर्शिता, योग्यता, र भ्रष्टाचारमुक्त समाजका पक्षधर नयाँ नेतृत्वहरूले विस्थापित गर्नेछन् । जनताले बुझ्नुपर्छ कि भ्रष्टाचारको स्थायी अन्त्य गर्ने एक मात्र तरिका भनेको यसलाई सम्भव बनाउने उपकरण जुन कागजी मुद्रा हो यसलाई हटाउनु पर्छ । यदि सरकारले अब कदम नचाले, नयाँ वैकल्पिक आन्दोलन जन्मन धेरै समय लाग्नेछैन ।

निष्कर्ष :  नोट खारेजी वा राजनीतिक अन्त्य

नेपालको वर्तमान राजनीतिक वर्ग एउटा दोबाटोमा छ । यदि उनीहरूले नोट खारेजीको आवश्यकतालाई उपेक्षा जारी राखे र प्रणालीगत भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्न असफल भए भने उनीहरूलाई योग्यता र पारदर्शिताको वकालत गर्ने नयाँ राजनैतिक लहरले चाँडै प्रतिस्थापन गर्नेछ । नोट खारेजी केवल नीतिगत उपाय मात्र होइन, यो आजका राजनीतिज्ञहरूको अस्तित्वको लागि रणनीति पनि हो । यस सुधारलाई अंगीकार गरेर, उनीहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न र जनविश्वास पुनस्र्थापना गर्न प्रतिबद्धता देखाउन सक्छन् । अन्यथा, उनीहरू जवाफदेहिता र परिवर्तनको माग गर्दै अगाडी बढेको जनताको दबाबमा परेर पछि हट्ने जोखिममा छन् ।

अन्तमा, राजनैतिक व्यक्तित्वहरुको लागि मार्गहरु स्पष्ट छन् ; कागजी मुद्रा हटाएर पारदर्शिताको नयाँ युग सुरु गर्ने वा यथास्थिति कायम राखेर राजनीतिक पतनको सामना गर्ने । अधुरा प्रयासहरू र खाली आश्वासनहरूको समय समाप्त भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्य साहसिक र निर्णायक कार्यहरूमा निर्भर छ । नोट खारेजी केवल विकल्प मात्र होइन, यो आवश्यकता नै हो ।