एकै दिन १०१ चालकलाई कारबाही गरिएको समाचारले ट्राफिक व्यवस्थापन सक्रिय देखिए पनि जरिवाना संकलन प्रक्रियामा पारदर्शिताको गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। नगदमा जरिवाना उठाउँदा कति रकम संकलन भयो भन्ने पूर्ण रूपमा अभिलेखित नहुन सक्छ, जसले गर्दा वास्तविक रकम र सरकारी खातामा पुगेको रकमबीच अन्तर हुने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थाले भ्रष्टाचारलाई मौन रूपमा प्रोत्साहन गर्न सक्छ। नगदमा आधारित प्रणालीमा व्यक्तिगत स्तरमा निर्णय हुने भएकाले जवाफदेहिता कमजोर हुन्छ। यदि नोट खारेजी गरी सम्पूर्ण जरिवाना डिजिटल माध्यमबाट मात्र उठाउने व्यवस्था गरियो भने प्रत्येक लेनदेन स्वतः अभिलेखित हुनेछ, जसले पारदर्शिता, विश्वास र राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउँछ। अघिल्लो सरकारले यस्ता सुधारलाई प्राथमिकता नदिँदा प्रणाली कमजोर रह्यो। अबको सरकारले प्रविधिमैत्री र पारदर्शी प्रशासन स्थापना गर्न यो अवसर गुमाउनु हुँदैन।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Ratopati
