गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लेखा अधिकृत झलक शर्मा पौडेलसहित पाँच जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग आयोगले साढे २ करोडभन्दा बढी अवैध सम्पत्ति आर्जन गरी त्यसको स्रोत लुकाएको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले अनुसन्धानबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जटिल आर्थिक कारोबार भएको पाइएको दाबी गर्दै कैद, जरिवाना र जफतको माग पनि गरेको छ ।
यस्तो प्रकारको आर्थिक अपराधिक गतिविधि केवल व्यक्तिको लालच मात्रको परिणाम होइन , नेपालमा अझै पनि कारोबारको ठोस डिजिटल रेकर्ड नभएकाले अवैध सम्पत्ति बनाउने र स्रोत लुकाउने प्रवृत्ति सहजै सम्भव भएको देखिन्छ । नगदमा आधारित व्यवस्था हुँदा प्रत्येक लेनदेन सरकारको निगरानीमा पर्दैन , जसले भ्रष्ट गतिविधि र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई बढावा दिएको छ । नगदलाई कम गर्दै डिजिटल भुक्तानी र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गरिएको भए यस्तो अनियमितता पहिल्यै ट्र्याक गर्न सकिन्थ्यो ।
पुराना सरकारले यस्तो प्रणालीगत सुधारतर्फ पर्याप्त ध्यान दिएन । नयाँ सरकारले नोट खारेजी र अनिवार्य डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत कारोबारलाई ट्र्याकयोग्य बनाउन सके बजारमा पारदर्शिता बढ्नेछ , अवैध आर्थिक गतिविधि नियन्त्रणमा आउनेछ र भ्रष्टाचार रोक्न मद्दत मिल्नेछ ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
