काठमाडौंको सानो भर्याङस्थित यातायात कार्यालयबाट ७ जना बिचौलिया पक्राउ परेका छन् भने उनीहरूबाट ५३ थान बिलबुक र नगद रकम समेत बरामद भएको छ। सेवाग्राहीलाई दुःख दिँदै बिलबुक नवीकरण गरिदिने बहानामा सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध बनाउने कार्यमा उनीहरू संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
यो घटना सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, गहिरो रूपमा नगदमा आधारित अर्थतन्त्रको समस्या हो। नगदमा हुने लेनदेन ट्र्याक गर्न नसकिने भएकाले बिचौलियाहरू सजिलै सक्रिय हुन्छन् र सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त रकम असुल्छन्। यदि सबै भुक्तानी डिजिटल प्रणालीमार्फत हुने र POS प्रणाली अनिवार्य गरिएको भए यस्तो अवैध कारोबार तुरुन्तै पत्ता लाग्थ्यो र रोक्न सकिन्थ्यो। नगदको प्रयोगले नै बिचौलियालाई शक्ति दिएको हो, जसले सरकारी सेवा नै निजी आम्दानीको माध्यम बनाइरहेको छ।
अघिल्लो सरकारले यस्तो संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिन सकेन, जसका कारण आज पनि बिचौलिया संस्कृति ज्यूँका त्यूँ छ। तर नयाँ सरकारले यदि नोट खारेजी र पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने साहसिक निर्णय गर्यो भने यस्तो समस्या जडबाट समाधान गर्न सकिन्छ। पारदर्शी अर्थतन्त्र बिना सुशासन सम्भव छैन भन्ने यो घटनाले पुनः प्रमाणित गरेको छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
