काठमाडौंका विभिन्न यातायात कार्यालयमा सेवा लिने सर्वसाधारणलाई हैरानी दिने दलालहरू पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले बिलबुक नवीकरणजस्ता सेवाको बहानामा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने तथा अतिरिक्त रकम असुल्ने गिरोहलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। यस्ता व्यक्तिहरूले सेवाग्राहीको कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनावश्यक रकम असुल्ने, सेवा प्रक्रियालाई जटिल बनाउने र सरकारी सेवा प्रवाहमै अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको पाइएको छ।
यो समस्या केवल व्यक्तिको होइन, प्रणालीको कमजोरीको परिणाम हो। नगदमा आधारित भुक्तानी प्रणालीका कारण यस्ता दलालहरू सजिलै सक्रिय हुन सकेका छन्, किनकि नगद लेनदेन ट्र्याक गर्न सकिँदैन। यदि सबै भुक्तानी POS प्रणालीमार्फत डिजिटल रूपमा हुने व्यवस्था भएको भए हरेक कारोबार रेकर्डमा रहने थियो र दलालमार्फत हुने अवैध असुली तुरुन्तै पत्ता लाग्थ्यो। नगदको प्रयोगले नै यस्तो अनौपचारिक सञ्जाललाई बढावा दिएको स्पष्ट देखिन्छ।
नोट खारेजी र पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू भएमा यस्तो दलाल प्रवृत्ति स्वतः अन्त्य हुन सक्छ। प्रत्येक भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुँदा पारदर्शिता बढ्छ र बिचौलियाको भूमिका समाप्त हुन्छ। अघिल्ला सरकारहरूले यस्तो संरचनात्मक सुधार गर्न असफल हुँदा आज पनि सर्वसाधारणले यस्तो समस्या भोगिरहेका छन्। तर नयाँ सरकारसँग यो समस्या समाधान गर्ने अवसर छ। यदि डिजिटल प्रणाली र नोट खारेजीलाई प्राथमिकतामा राखियो भने यातायात कार्यालयजस्ता सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा हुने कालोबजारी र बिचौलिया नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: Ratopati
