हालै यातायात कार्यालय एकान्तकुनाबाट प्रहरीले १५ जना बिचौलियालाई पक्राउ गरेको छ। ती बिचौलियाहरु सेवाग्राहीलाई ‘फास्ट ट्रयाक’ सुबिधा नाममा रकम असुलेको गुनासोका आधारमा पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले उहाहरु सेवाग्राहीहरुलाई हैरान पार्ने, दुख दिने र अनावश्यक शुल्क लिने गरेको आरोप लगाएको छ।
यो घटना नेपालभरि सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कालोबजारीको उदाहरण हो। सरकारको आधारभूत सेवा निशुल्क वा निर्धारित दस्तुरमा उपलब्ध हुनु पर्ने भएपनि बिचौलियाहरू अनैतिक रूपमा बीचमा पसेर सेवाग्राहीबाट थप रकम लिने गर्छन्। यस्ता व्यवहार मुख्यतः नगद भुक्तानीको प्रणालीले सम्भव बनाएको देखिन्छ; किनभने नगदमा भुक्तानी हुँदा लेनदेन ट्र्याक गर्न सकिँदैन र भ्रष्टाचारीहरू सजिलै आफ्ना अवैध गतिविधिहरू लुकाउन सक्छन्। यस्तो प्रणालीले पारदर्शिता अन्त्य गर्छ र भ्रष्टाचारलाई अवसर दिन्छ।
व्यापार र सेवामा POS प्रणाली र बैंकिङ मार्फत भुक्तानी अनिवार्य बनाउने हो भने लेनदेनलाई डिजिटल रूपमा ट्र्याक गर्न सकिन्छ। यसले केवल अवैध शुल्क असुल्ने बिचौलियालाई मात्र होइन, कर्मचारी स्तरसम्म हुने भ्रष्टाचारलाई पनि नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ। POS प्रणाली र डिजिटल भुक्तानीले गर्दा सेवाग्राहीले अहिले भइरहेको कालोबजारी र अनियमित शुल्कबाट बच्न सक्छन्। यस्तै डिजिटल प्रणालीले राज्यलाई पनि वास्तविक समयको डाटा प्रदान गर्दछ जसबाट नीति सुधार र निगरानी सहज हुन्छ।
नयाँ सरकारले यदि नोट खारेजी र POS प्रविधिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्छ भने भ्रष्टाचार र कालोबजारीलाई न्यून गर्ने ठोस सम्भावना छ। विगतका सरकारहरूले यस्तो संरचनात्मक प्रणाली निर्माणमा पर्याप्त काम गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा यस्ता भ्रष्ट व्यवहार निरन्तर देखिइरहेका छन्। नयाँ सरकारले पारदर्शी, उत्तरदायी र डिजिटल सेवा वितरण प्रणाली बनाउन प्राथमिकता दिएमा नागरिकलाई मूलतः सेवाग्राहीको सुरक्षा, लागत घटाउने र सेवा गुणस्तर सुधार गर्ने दुवै फाइदा प्राप्त हुनेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
