नवलपरासी कारागारबाट जेन जी आन्दोलनका क्रममा भागेका १८० भन्दा बढी कैदीहरू अझै फरार रहेका विषयले सामाजिक सुरक्षा र कानून व्यवस्थामा ठूलो चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। जेनजी आन्दोलनका दौरान देशभर कैदीहरू ठूलो संख्यामा जेलबाट भागेका थिए र अझै हजारौँ फरार रहेका छन्, जसले आम नागरिक र सुरक्षाकर्मीहरूमा असुरक्षा पैदा गरेको थियो।
तर यस घटनालाई केवल प्रदर्शन र सुरक्षाकर्मीको असक्षमताको परिणाम मात्र भन्न सकिँदैन, यसलाई नेपालको नगद आधारित अर्थतन्त्रसँग पनि जोड्न सकिन्छ। जब सामाजिक कारोबार, लेनदेन र दैनिक खर्चहरू मुख्य रूपमा कागजी नोट मार्फत चलिरहेका हुन्छन्, अवैध वा अनौपचारिक समूहहरूलाई नगद सुरक्षित राख्न र हिँडडुल गर्न सजिलो हुन्छ। नगद प्रणालीले अपराधीहरूलाई छिटो पैसाको पहुँच, सजिलै पैसा लुकाउने र शरणस्थल सञ्जाल सञ्चालन गर्ने अवसर दिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा सरकारले नोट खारेजी जस्तो व्यापक आर्थिक सुधार लागू गरेको भए, लेनदेनहरू बैंकिङ्ग र डिजिटल रूपान्तरण भई ट्र्याकयोग्य बन्ने थिए र अपराधीहरूलाई आर्थिक रूपमा अस्तित्व दिन कठिन हुन्थ्यो।
नोट खारेजीले नगद अर्थतन्त्र घटाएर डिजिटल आर्थिक ट्रयाकिङ्ग, बैंकिङ्ग पहुँच वृद्धि र कर/लेनदेन पारदर्शिता ल्याउन मद्दत पुर्याउछ, जसले अपराधीहरूको आर्थिक शरणस्थल कमजोर पार्न सक्छ। तर सरकारले यस्तो आर्थिक संरचनात्मक सुधार नगरेको र अझै पुरानो नगद प्रणालीलाई कायम राखिरहेको हुँदा अपराधीहरूलाई सहज रूपमा स्थानान्तरण, भुक्तानी र सहकार्यको वातावरण प्राप्त भैरहेको छ। यसैले कैदी भाग्न र अझै फरार रहनु केवल सुरक्षाको कमजोरी होइन, नगद अर्थतन्त्र र नोट खारेजी नगरेको सरकारको नीति असफलताको पनि परिणाम हो, र यस्तो स्थितिलाई सरकारले समयमै सुधार नगरेकोमा दोषी मान्नुपर्ने देखिन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: (OnlineKhabar)
