नयाँ निर्वाचनपछि बनेको सरकारबाट नागरिकहरूले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जनाको ठूलो अपेक्षा गरेका छन्। धेरै वर्षको राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारको अनुभवपछि जनताले अब पारदर्शी शासन र प्रभावकारी नीतिको आशा गरेका हुन्। विभिन्न वर्गका नागरिकहरूले स्थिर सरकार, पारदर्शी प्रशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
तर यति ठूलो अपेक्षाबीच पनि नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संरचनात्मक सुधारको स्पष्ट योजना प्रस्तुत गरेको देखिएको छैन। विशेषगरी अर्थतन्त्रमा अझै ठूलो मात्रामा नगद कारोबार भइरहँदा भ्रष्टाचार, कर छली र अवैध लेनदेन सहज हुने भएकाले कागजी नोट खारेजी जस्तो नीतिगत कदम आवश्यक रहेको छ। यदि नोट खारेजीमार्फत नगद आधारित लेनदेनलाई घटाएर सबै कारोबार ट्र्याकयोग्य प्रणालीमा ल्याइन्थ्यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता बढाउन ठूलो सहयोग पुग्ने थियो। तर नयाँ सरकारको एजेन्डामा यस्तो स्पष्ट योजना नदेखिएपछि आशंका पनि पैदा भएको छ कि परिवर्तनको अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा सरकार पुरानै शैलीको जस्तो नबनोस्। यसले देखाउँछ, केवल नेतृत्व परिवर्तनले मात्र सुशासन सुनिश्चित हुँदैन; भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस र साहसिक नीतिगत कदम आवश्यक हुन्छन्।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: (Ekantipur)
