छोटकरीमा समाचार २७ माघ २०८२ मंगलवार
नगदले पोसिएको अनौपचारिक व्यापार
वीरगञ्ज महानगरपालिका–१० आदर्शनगरस्थित एक घरमा सञ्चालन गरिएको अवैध कपडा गोदाममा छापा मार्दा तस्कर समूहले आक्रमण गर्दा तीन जना सशस्त्र प्रहरी घाइते भएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको संयुक्त टोलीले सोमबार बिहान करिब ७ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरका अवैध कपडा बरामद गरेको थियो। बरामदपछि आक्रोशित तस्कर समूहले ढुंगामुढा गर्दै प्रहरीमाथि आक्रमण गर्दा झडप भएको र प्रहरीका सवारी साधनमा समेत क्षति पुगेको जनाइएको छ।
यो घटनाले अवैध नगद कारोबार र अनौपचारिक व्यापार सञ्जालले अपराधलाई कसरी सहज बनाउँछ भन्ने उदाहरणका रूपमा देखाएको छ। यस्तो अवैध सामान सामान्यतया नगदमा किनबेच हुने भएकाले कारोबारको स्रोत र गन्तव्य पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ। नगदको प्रयोगले कर छली, तस्करी र अवैध भण्डारणलाई सहज बनाउने भएकाले प्रहरी कारबाही हुँदा समेत प्रमाण जुटाउन चुनौती देखिन्छ। यदि यस्ता कारोबार डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत हुने हो भने रकमको ट्रेल, खरिद–बिक्रीको विवरण र आपूर्ति शृंखलाको रेकर्ड स्पष्ट देखिने भएकाले अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ।
डिजिटल भुक्तानीसँगै वस्तुको डिजिटल इन्भेन्टरी ट्र्याकिङ प्रणाली लागू भएमा गोदाममा भण्डारण भएका सामानको स्रोत, परिमाण र बिक्री विवरण स्वतः रेकर्ड हुन्छ। यसले कर प्रशासन, भन्सार र सुरक्षा निकायलाई वास्तविक स्टक र कारोबार तुलना गर्न मद्दत गर्छ। नगदमा आधारित अनौपचारिक व्यापार प्रणालीले तस्करी र हिंसात्मक प्रतिरोधलाई बढावा दिने जोखिम देखिएकाले पारदर्शी डिजिटल कारोबार, पीओएस (POS) प्रणाली र इन्भेन्टरी ट्र्याकिङलाई विस्तार गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यस्तो प्रणालीले अपराधको आर्थिक आधार कमजोर पार्दै कर संकलन र बजार पारदर्शिता दुवैलाई मजबुत बनाउन सक्छ।
नगदको छायाँमा जुवा: हातहातै पैसा
संखुवासभाको पाँचखपन नगरपालिका–६ वानाबजारमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा सातजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सोमबार दिउँसो करिब ४ बजेतिर गोप्य सूचनाका आधारमा पुगेको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई रंगेहात पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। घटनास्थलबाट तीन बुक ताससहित पाँच लाख १३ हजार ३५० रुपैयाँ नगद बरामद गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरू र बरामद नगदलाई अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगिएको छ।
यो घटनाले नगद पैसाले जुवा जस्ता गैरकानुनी गतिविधिलाई कसरी सहज बनाउँछ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ। ठूलो परिमाणको नगद सिधै हातहातमा कारोबार हुने भएकाले जुवाडेहरूलाई रकम लुकाउन, छिटो साटासाट गर्न र कानुनी निगरानीबाट बच्न सजिलो हुन्छ। नगदको कुनै डिजिटल रेकर्ड नहुने भएकाले यस्तो गतिविधि लामो समयसम्म गुप्त रूपमा सञ्चालन हुने सम्भावना रहन्छ, जसले अपराधलाई निरन्तरता दिने वातावरण तयार पार्छ।
यदि यस्ता आर्थिक गतिविधिहरू डिजिटल प्रणालीभित्र सीमित हुने हो भने अवैध जुवाजस्ता कारोबार तत्काल पहिचान गर्न सकिन्थ्यो। डिजिटल भुक्तानीले प्रत्येक लेनदेनको रेकर्ड राख्ने भएकाले असामान्य रकमको आवत–जावत सजिलै ट्र्याक गर्न सकिन्छ। नगदमा आधारित जुवा र अन्य अपराध नियन्त्रणका लागि पारदर्शी डिजिटल कारोबारको विस्तार र वित्तीय अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।
फैसला सकियो पैसाको हिसाब किन देखिँदैन?
धनुषाको औरही गाउँपालिका–२ देउरी परवाहामा १५ शय्याको अस्पताल निर्माणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट करिब २४ करोड ४३ लाख रुपैयाँको लागत अनुमानसहित अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर, बोलपत्र प्रक्रिया संशोधन गरी सीमित कम्पनीलाई ठेक्का दिलाइएको, १५ मध्ये १३ कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनमै असफल बनाइएको र कम दर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गरी बढी रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिइएको आरोपमा अख्तियारले १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
यस प्रकरणले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमिततामा नगद आधारित र अपारदर्शी वित्तीय प्रक्रिया कसरी प्रमुख कारण बन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। ठेक्का, उपठेक्का, आपूर्ति र भुक्तानीको ठूलो हिस्सा नगद वा अस्पष्ट खातामार्फत हुने भएकाले वास्तविक लागत, बिल र कामको प्रगति बीचको अन्तर पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ। यस्तो वातावरणमा बोलपत्र हेरफेर, लागत फुलाउने, गुणस्तर घटाउने वा अवैध लाभ लिनेजस्ता गतिविधि सजिलै सम्भव हुने भएकाले नगदको भूमिकालाई प्रमुख जोखिमकारकका रूपमा हेर्न थालिएको छ।
यदि सार्वजनिक निर्माणका सबै भुक्तानी, आपूर्ति र बिलिङ प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध हुने हो भने प्रत्येक रुपैयाँको ट्र्याक राख्न सकिन्छ। डिजिटल भुक्तानी, ई–प्रोक्योरमेन्ट र खर्चको रियल–टाइम अनुगमनले ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी बनाउँदै लागत हेरफेर वा अवैध रकम प्रवाह तुरुन्तै पहिचान गर्न मद्दत पुर्याउँछ। त्यसैले यस्ता विवादास्पद ठेक्का प्रकरण दोहोरिन नदिन नगदमा आधारित अपारदर्शी प्रणालीको सट्टा डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय ट्र्याकिङ प्रणाली अनिवार्य बनाउने नीति आवश्यक देखिन्छ।
नगदमा चलेको अनौपचारिक कारोबार पैसाको हिसाब कहाँ छ?
मोरङ प्रहरीले भन्सार छलीको आशंकामा करिब डेढ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरका कपडा बोकेका दुईवटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ। विराटनगर भन्सारबाट जाँचपास भएर शनिबार साँझ निस्किएका प्रदेश ३–०१–००४ ख ४८२५ र प्रदेश ३–०१–००६ ख १३८६ नम्बरका ट्रकलाई गोप्य सूचनाका आधारमा विराटनगर महानगरपालिका–१४ रानी क्षेत्रमा जाँच गर्दा चालकसहित नियन्त्रणमा लिइएको हो। ती ट्रकमा करिब एक करोड ५१ लाख २६ हजार रुपैयाँ मूल्यका लत्ताकपडा रहेको र पुनर्मूल्यांकनका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
यो प्रकरणले नगदमा आधारित अनौपचारिक कारोबारले भन्सार छली जस्ता अपराधलाई कसरी सहज बनाउँछ भन्ने देखाउँछ। तस्करी वा भन्सार छलीमा प्रायः नगदमै किनबेच र भुक्तानी हुने भएकाले वास्तविक मूल्य, स्रोत र गन्तव्य लुकाउन सजिलो हुन्छ। नगद कारोबारको कुनै स्पष्ट डिजिटल रेकर्ड नहुने हुँदा राजस्व छली, गलत मूल्याङ्कन र अवैध सामानको आवतजावत लामो समयसम्म पत्ता नलाग्ने जोखिम रहन्छ।
यदि आयात–निर्यात, थोक कारोबार र ढुवानीसँग सम्बन्धित सबै भुक्तानी डिजिटल प्रणालीमार्फत हुने हो भने प्रत्येक कारोबारको ट्रेल सुरक्षित रहन्छ। डिजिटल भुक्तानी, ई–इनभ्वाइस र इन्भेन्टरी ट्र्याकिङ प्रणाली लागू हुँदा सामानको मूल्य, परिमाण र गन्तव्य सहजै तुलना गर्न सकिन्छ, जसले भन्सार छली र तस्करी नियन्त्रणमा मद्दत पुर्याउँछ। त्यसैले राजस्व सुरक्षाका लागि नगदमा आधारित अपारदर्शी प्रणालीको सट्टा डिजिटल भुक्तानी र ट्र्याकिङ संरचनालाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।
कृत्रिम अभाव र नगदले बिगारेको बजार
भाडामा खाना पकाउने ग्यासको कृत्रिम अभाव र बजारमा कालोबजारी गरी अनावश्यक महँगो मूल्यमा सिलिन्डर बिक्री गर्ने प्रतिकूल अवस्था फैलिएको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन तीव्र पारेको छ। उपभोक्ताहरूले ग्याँसको सिलिन्डरका लागि चार हजारभन्दा बढी बराबर रकम तिर्न बाध्य बनेको गुनासो आएपछि विभाग, नेपाल आयल निगम र गुणस्तर तथा नापतौल विभागका संयुक्त टोलीले उपत्यकाका विभिन्न प्रमुख क्षेत्रमा अनुगमन सुरु गरेका छन्। अनुगमन क्रममा कृत्रिम अभाव वा सामान छुपाएको पाइएमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र कडा कानुनी कारबाही गरिने बताइएको छ।
यस्ता कालोबजारी र अभाव सिर्जना गर्ने गतिविधिमा प्रायः नगद कारोबारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, जसमा व्यापारीहरूले बजारमा जथाभावी मूल्य असूल्दा नगद रकमले आपूर्ति नियन्त्रण, भण्डारण र उच्च मूल्य निर्धारणलाई सहज बनाउँछ। यस्तो नगद–अधारित कारोबारमा लेनदेनको स्पष्ट ट्र्याक हुँदैन र मूल्य, स्टक तथा भुक्तानी दुवैमा अनियमितता फैलिन सजिलो हुन्छ। जब व्यापारीहरूले नगदमा महँगा मूल्य वसुल्ने गर्छन्, तब उपभोक्ताले बजार अनुगमन र नियन्त्रणलाई उल्लंघन गरी प्राकृतिक अभाव सिर्जना गर्न सक्छन्।
यस प्रकारका अनियमित गतिविधि रोक्न डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, ई–इनभ्वाइस र पारदर्शी डिजिटल बजार रेकर्ड को आवश्यकता देखिन्छ। डिजिटल भुक्तानीमार्फत सबै बिक्री–खरिदको रेकर्ड राखिँदा वस्तुको वास्तविक मूल्य, स्टक र आपूर्ति–मागबीचको ट्रेल पत्ता लगाउन सहज हुनेछ, जसले कालोबजारीका लागि नगदको “अनुगमन बाहिर” हुने अवसर घटाउँछ। यस्तो प्रणाली लागू गरेमा बजारमा कृत्रिम अभाव र मूल्य असन्तुलन कम हुनेछ, उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित हुनेछ र अनियमित नगद–कैलकुलेसन रोक्न मद्दत पुग्नेछ।
