छोटकरीमा समाचार २२ माघ २०८२ बिहीबार
नगद कारोबारले सल्बलाएको लागूऔषध कारोबार
धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका-६ फेदीबाट नेपाल प्रहरीले बुधबार दिउँसो ९० किलोभन्दा बढी लागूऔषध गाँजा बरामद गरेको छ। प्रहरीले भारतीय नम्बर प्लेट जस्तो देखिने सुमो गाडीबाट चार बोरा गाँजा फेला परेको थियो र गाडी नियन्त्रणमा लिइएको छ, तर चालक फरार रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । यो ठूलो परिमाणमा लागूऔषध ओसारपसारले स्थानीय सुरक्षा र समाजमा बढ्दो जोखिम उत्पन्न गरेको छ ।
आधुनिक लागूऔषध कारोबार धेरैजसो नगद लेनदेनबाट सञ्चालित हुनाले पुलिस अनुसन्धान कठिन बन्ने गरेको छ । ठूलो रकमको लागूऔषध बिक्री र ओसारपसार नगदमा हुने हुँदा अपराधीहरूलाई वित्तीय लक्ष्य बनाउने अवसर मिल्छ र ट्रयाकिङ गर्न कठिनाइ हुन्छ । नगदको प्रयोगले अवैध कारोबारमा पारदर्शिता, ट्र्याकिङ र नियमनमा चुनौती पैदा गरेको छ, जसले लागूऔषध नियन्त्रणमा प्रहरी र अदालत दुवैलाई कठिन अवस्थामा पार्छ ।
यस प्रकारका घटनाहरूले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको आवश्यकतालाई स्पष्ट गर्छन् । डिजिटल भुक्तानी अपनाउँदा वित्तीय प्रवाह ट्र्याक गर्न सजिलो हुनेछ र ठूलो रकमका लेनदेनहरूलाई सजिलै पहिचान गरेर अपराध रोक्ने सक्षम हुन्छ । यसले लागूऔषध तथा अन्य अवैध कारोबारमा संलग्न अपराधीहरूको नगदी चक्रलाई तोड्न मद्दत पुर्याउँछ र आर्थिक प्रणालीलाई अधिक पारदर्शी तथा सुरक्षात्मक बनाउँछ।
सुन तस्करीले ब्युत्याएको डिजिटल कारोबारको महत्व
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक भारतीय नागरिकले आफ्नो मलद्वारमा सुन लुकाएर अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याउन खोजेको अवस्था प्रहरीले पत्ता लगाएको छ । दुबईबाट आएको यात्रुको क्रियाकलाप शङ्कास्पद देखिएपछि जाँच गर्दा शौचालयमा शौच गराइरहँदा धातुको सुनको डल्लो (१०० ग्राम) बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । यो घटना नेपालको सीमा छली र सुन तस्करीका अनौठा तर विविध तरिकाहरूलाई उजागर गर्छ, जसले रकम तथा मूल्यवान वस्तुहरूको लेनदेनमा नगद आधारमा हुने फाइदालाई स्पष्ट देखाउँछ ।
नेपालमा सुन तस्करीजस्ता अवैध व्यापार धेरैजसो नगद कारोबारले सजिलो बनाइदिन्छ । सुनजस्ता मूल्यवान सामानहरू धेरै मूल्यमा तस्करी र बिक्री गर्न नगद प्रयोग गर्दा लेनदेन ट्र्याक गर्न कठिन हुन्छ । तत्काल नगदले तस्करीकर्तालाई कुनै वित्तीय वा बैंकिङ प्रक्रियाबाट नजाँदा पैसा छाड्न बस्न सहज बनाउँछ, जसले अवैध सम्पत्ति नियमित वित्तीय प्रणालीमा मिसाउन मद्दत गर्छ । यस प्रकारको नगद-प्रधान कारोबारले सीमा सुरक्षा, भन्सार निगरानी र अर्थतन्त्रमा व्यवस्थित नियमनको प्रयासलाई कमजोर पार्दछ ।
यी घटनाहरूले डिजिटल भुक्तानी र अनलाइन ट्रयाकयोग्य वित्तीय प्रणालीको आवश्यकतालाई अझ प्रष्ट बनाउँछन् । यदि सुन तथा अन्य सामग्रीहरूको खरीद-बिक्री र लेनदेन डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थित र नियमनयोग्य भइदिएको भए अवैध नगद बटुवाहरूलाई सजिलै पहिचान गर्न सकिन्थ्यो र आर्थिक नियमन सुधारिन्थ्यो । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले नगद नलिइकन वित्तीय गतिविधिको पारदर्शिता, ट्रयाकिङ र नियमन क्षमता बृद्धि गर्छ, जसले तस्करीजस्ता अपराधलाई कम गर्न मद्धत गर्दछ ।
नगदको प्रलोभन, नगद नै ठगि
प्रहरीले बेलायतमा रोजगारी दिने वाचा गरी लाखौँ रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा ३६ वर्षीया कुमारी तामाङलाई पक्राउ गरेको छ। तामाङले पीडितहरूबाट सात लाख ९० हजार रुपैयाँ नगद रकम लिइ विदेश पठाउने भनी भनेकी थिइन्, तर उनी सम्पर्क विहिन भएकी थिइन् र पीडितको उजुरीपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ ।
यस घटनामा ठगीको मुख्य माध्यम भनेको नगद रूपमै पैसा लिनु रहेको छ, जसले आवश्यक पारदर्शिता र लेनदेनको ट्र्याकिङमा स्पष्ट अभाव देखाएको छ। नगद लेनदेनमा कुनै कागजी वा डिजिटल ट्रेल नहुनुका कारण ठगले सजिलै पैसा लिएर पत्ता नदेखिने स्थिति सिर्जना गरिन्, जसले गर्दा पीडितहरू आफ्नो रकम फिर्ता पाउन र दोषीलाई छिटो पक्रन कठिनाइ भएको छ ।
यस्ता समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नगद मुद्रा (‘नोट’) को खारेजी वा यसको प्रयोग घटाउने नीतिहरू अपनाउनु आवश्यक छ । डिजिटल भुक्तानी र बैंकिङ्गमार्फतको लेनदेनले ट्रान्जेक्शनको ट्र्याकिङ, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा वृद्धि गर्नेछ, जसले ठगी जस्ता आर्थिक अपराध रोक्न तथा न्याय प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।
अन्तरदेशीय अपराधिक जालो, रोक्न नोट खारेजीको पालो
बुढानीलकण्ठ नगरपालिका-८ भंगलमा रहेको भाडाको घरमा बन्दी बनाइएका पाँच बंगलादेशीलाई प्रहरीले उद्धार गरेको छ। घटनामा संलग्न ७ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। यस घटनामा पैसालाई मुख्य प्रलोभनको रूपमा प्रयोग गरी विदेशी नागरिकलाई नेपाल भित्र्याइएको तथ्य गम्भीर रूपमा उजागर हुन्छ। रोजगारी, सजिलो आम्दानी वा सुरक्षित बसोबासको आश्वासन दिँदै नगद तथा अनौपचारिक भुक्तानीमार्फत उनीहरूलाई आकर्षित गरिएको देखिन्छ। यस्ता अपराधमा नगद कारोबारको प्रयोग हुँदा स्रोत, उद्देश्य र लेनदेनको ट्रयाक राख्न नसकिने भएकाले मानव तस्करी, ठगी र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको जोखिम झनै बढ्ने गरेको लेखले संकेत गर्छ।
यस सन्दर्भमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण देखिन्छ। बैंकिङ प्रणाली, कार्ड, मोबाइल वालेट वा अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल ट्रान्सफरमार्फत हुने भुक्तानीहरू ट्रयाकयोग्य, अभिलेखित र अडिटयोग्य हुने भएकाले यस्ता अपराधको पहिचान र अनुसन्धान सजिलो हुन्छ। घरेलु स्तरमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी संरचनाहरू—जस्तै एन्टी–मनी लाउन्डरिङ (AML) र काउन्टर–टेररिज्म फाइनान्सिङ (CTF) मापदण्ड—सँग डिजिटल भुक्तानी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुँदा सीमापार अपराध नियन्त्रणमा यसको उपयोग झनै प्रभावकारी हुन्छ।
त्यसैले, यस घटनाले अप्रत्यक्ष रूपमा नगद–केन्द्रित अर्थतन्त्रबाट डिजिटल भुक्तानीतर्फको रूपान्तरण अपरिहार्य भएको सन्देश दिन्छ। कानूनी सुधार, प्रविधि–आधारित निगरानी र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सशक्त बनाउँदै नगद कारोबारलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्नु यस्ता अपराध रोक्ने दिगो उपाय हुन सक्छ। डिजिटल भुक्तानीलाई नीति, कानून र कार्यान्वयनको केन्द्रमा राख्न सके मानव तस्करी, ठगी र आर्थिक अपराधविरुद्ध नेपालले घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहमा बलियो प्रतिरोध क्षमता विकास गर्न सक्छ।
सामाजिक सेवा क्षेत्रमा अनियमितता : डिजिटल भुक्तानीको आवस्यकता
हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकामा औषधि खरिदमा अनियमितता भएको उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। वडा स्वास्थ्य शाखा र लेखापालसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माथि औषधि खरिद गर्दा नक्कली बिल बनाएर लाखौँ रुपैयाँ नगद हिनामिना गरेको पाइएको छ, र सोही आधारमा बिगो र सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। यस घटनाले स्वास्थ्य क्षेत्रको औषधि खरिद प्रक्रियामा नगद रकमको प्रयोगले भ्रष्टाचार र अपारदर्शितामा वृद्धि भएको स्पष्ट गर्दैछ।
धेरैजसो सरकारी खरिद प्रक्रियामा नगद भुक्तानी, कागजी बिल र अनियमित भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयन भइरहेका कारण भ्रष्टाचार रोक्न कठिनाइ भइरहेको छ। नगद मार्फत प्रक्रिया गर्दा लेनदेन ट्रयाकिङ कमजोर हुन्छ र बिना प्रमाण रकम लिने–दिने सजिलो हुन्छ, जसले बजेट विनियोजन र स्वास्थ्य सेवा उपलब्धतामा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्छ। यस्तो प्रणालीमा भ्रष्टाचार, कालो बाजारीकरण र न्यून गुणस्तरका सामग्री खरिद हुने जोखिम बढ्छ, जसले जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा असुरक्षा बढाउँछ।
यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्न डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र मुद्रा नोट खारेजी जस्तो प्रविधि र नीति अपनाउन आवश्यक छ। यसका साथै यस्ता घटनाले प्वाइन्ट अफ सेल प्रणालीको महत्वलाई पनि उजागर गर्छ। डिजिटल भुक्तानीले प्रत्येक लेनदेन ट्र्याक योग्य, पारदर्शी र लेखा परीक्षणयोग्य बनाउँछ जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मद्दत गर्छ। नोट खारेज र डिजिटल प्रणाली लागू गर्दा नगदको प्रयोग न्यून हुन्छ र सरकारी कोषको उपयोगमा जवाफदेही बढ्छ, जसले औषधि खरिददेखि सेवा वितरणसम्म स्वच्छ, द्रुत र प्रभावकारी शासन व्यवस्था सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउँछ।