छोटकरीमा समाचार २० माघ २०८२ मंगलवार

मौज्दात हिनामिना रोक्न POS प्रणालीको आवस्यकता

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका तत्कालीन महाप्रबन्धक सहित आठ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ, जसमा क्लिङ्कर (सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ) को हिनामिनाबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको आरोप लगाइएको छ।

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा भएको यो हिनामिनाले नेपालको उद्योग क्षेत्रमा प्वाइन्ट अफ सेल (POS) प्रबिधिको आवस्यकतालाई दर्साउँछ। POS प्रविधिको लागु नहुनुले उद्योगको भण्डारणमा रहेका सामानहरुलाई घटीबडी गरि देखाउन मिल्ने हुन्छ। यसरि सो सिमेन्ट उद्योगले ४ वर्ष सम्म कागजी अभिलेखमा मौज्दातमा रहेको सामानभन्दा धेरै सामान देखाउने गरेको पाइएको छ। भौतिक परिक्षणमा कागजी अभिलेखमा भन्दा कम मौज्दात देखिएकोले मुद्दा दायर गरिएको हो।

यसरी कागजी अभिलेखको मात्र भर पर्दा कर्मचारीले मौज्दात सामानको हिनामिना गर्न सक्ने, उत्पादन र खपतको हिसाबकिताबमा मानबिय त्रुटी हुन सक्ने, कागजका अभिलेखहरु हराएर जान सक्ने समस्या हुने भएकोले साना तथा ठुला उद्योग, पसल, होटेल, वितरकहरुमा POS प्रणाली लागु गरिनु पर्छ। यसले त्रुटी हुन बाट रोक्छ, मौजादमा कडा निगरानी राख्न सकिन्छ साथै यस्ता ठुला अपराधहरुलाई समेत रोक्न मद्दत गर्छ। तसर्थ, वर्तमान परिवेसमा नेपालका विभिन्न ब्यबसायीक क्षेत्रहरुमा POS प्रणाली तथा डिजिटल भुक्तानीको ठुलो आवस्यकता देखिन्छ। 

सरकारी सेवामा घुस : कागजी नोटको नतिजा

नेपालमा हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्सा्र कार्यालयमा गरिएको छापामा घुस रकम र स्रोत नखुलेको नगद रकम बरामद गरेको छ। यसले नेपालमा अझै सन्‍दिग्ध आर्थिक लेनदेन र ट्रयाकिङ्गका समस्याहरू देशका विभिन्न सरकारी कार्यालय र सेवामा रहेको देखाउँछ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव धेरै अनौपचारिक भुक्तानी अझै नगदमार्फत हुनुले सम्भव भएको देखिन्छ, जसले भ्रष्टाचार र अनियमितता झन् बढाउने खतरा बोकेको छ। यस्तो अवस्थामा, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले हर एक ट्रान्जेक्सनमा स्वतः रेकर्ड राख्ने भएकाले आर्थिक गतिविधि ट्रयाक र अनुगमन गर्न पारदर्शी बन्छ।

अहिले नेपालमा मोबाइल बैंकिङ, QR कोड, ई–पोर्टल र डिजिटल वालेटमार्फत भुक्तानी बढ्दै गएको छ, जसले घरायसी र साना व्यवसायदेखि लिएर ठूला व्यापारीहरूलाई समेत नगद बाहेक वैकल्पिक विधि अपनाउन मद्दत पुर्‍याइरहेको छ। उदाहरणका लागि नेपालका कतिपय सेवा प्रदायक र व्यापारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय QR भुक्तानी सेवा मार्फत भुक्तानी स्वीकार थालेका छन्, जसले विदेशी पर्यटक र स्थानीय दुवैलाई नगद बोकिनुपर्ने झन्झट घटाइदिएको छ।

यसैबीच सरकारले उच्च मूल्यका नगद कारोबार (जस्तै रु ५ लाख भन्दा माथिका लेनदेन) बैंक तथा डिजिटल माध्यम मार्फत गर्नुपर्ने निर्देश जारी गरेको छ, जसले ठूलो रकमको नगद प्रयोगलाई घटाएर वित्तीय पारदर्शिता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यी कदमहरू डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै सोझो ट्रयाकिङ्ग, कम भ्रष्टाचार र सुरक्षित वित्तीय व्यवहार तर्फको महत्वपूर्ण कदम हुन्। नेपालको अर्थतन्त्रलाई अझ नगदरहित र डिजिटल–मूलक बनाउने प्रयासले दीर्घकालीन आर्थिक प्रगति र विश्वासिलो प्रशासन निर्माणमा मद्दत पुर्‍याउँछ।

प्रतिवादी सजिलै लुक्नुको कारण : कागजी नोटको कारोबार

मकवानपुरमा अदालतको फैसला भइसकेपछि पनि लामो समयदेखि फरार रहेका सात प्रतिवादी पक्राउ पर्नु नगद आधारित आर्थिक कारोबारले जन्माएका समस्याको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो। चोरी, लागूऔषध, हातहतियार तथा चेकअनादरजस्ता अपराधहरूमा संलग्न यी व्यक्तिहरू सजिलै लुक्न सक्नुको एउटा कारण कारोबारको ठूलो हिस्सा अझै पनि नगदमै हुनु हो। नगद चलनले पैसाको स्रोत, प्रयोग र प्रवाह लुकाउन सहज बनाउँछ, जसका कारण अपराधपछि पनि दोषीहरू वर्षौंसम्म कानुनको पहुँचबाट बाहिर रहन सक्ने अवस्था देखिएको छ।

यही सन्दर्भमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको आवश्यकता अझ स्पष्ट हुँदै गएको छ। बैंकिङ प्रणाली, डिजिटल वालेट, क्यूआर कोड, POS प्रणाली जस्ता माध्यमबाट हुने कारोबारले पैसाको प्रत्येक चाललाई अभिलेखमा राख्छ, जसले आर्थिक अपराधको अनुसन्धान र प्रतिवादीको खोजीलाई सहज बनाउँछ। चेकअनादर, चोरी वा अवैध कारोबारजस्ता मुद्दामा रकमको डिजिटल ट्रेल उपलब्ध हुँदा अदालत र सुरक्षा निकायले प्रमाण संकलन छिटो र प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्छन्। यसले केवल अपराध नियन्त्रण मात्र होइन, न्याय कार्यान्वयनलाई पनि मजबुत बनाउँछ।

दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा नगद नोट खारेजी अर्थात् कागजी मुद्रा क्रमशः हटाउँदै डिजिटल भुक्तानीतर्फ रूपान्तरण गर्नु सुशासनको आधार बन्न सक्छ। नगदको प्रयोग घटेसँगै कालोधन, अवैध लेनदेन र फरार रहने प्रवृत्ति कमजोर हुन्छ। मकवानपुरको घटनाले देखाएझैं, अपराध र फरारको चक्र तोड्न प्रविधिमा आधारित आर्थिक प्रणाली अपरिहार्य बन्दै गएको छ। त्यसैले राज्यले डिजिटल भुक्तानीको पहुँच विस्तार गर्दै नगद निर्भरता घटाउने नीतिलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो।

ठगीका घटनामा कागजी नोटको भूमिका

विदेश रोजगारीका लागि कम्बोडिया पठाउने वाचा गरेर लाखौँ रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले पर्सा ठोरी गाउँपालिका–४ का ४१ वर्षीय वबिलाल लामा लाई पक्राउ गरेको छ। उनी दैनिक रोजगार र भाडा-बजारी/रोजगारीको प्रलोभन देखाएर रु ४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ नगद लिएर लामो समयसम्म सम्पर्कविहीन भएका थिए र पीडितले उजुरी गरेपछि पक्राउ गरिएको हो। प्रहरीले उनलाई थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाएको छ।

यस्ता ठगीका धेरैजसो घटनामा नगद रकमको प्रयोगले अपराधीलाई सजिलो बनाइदिन्छ र प्रमाण ट्रयाक गर्न कठिन हुन्छ। नगद आदान-प्रदानमा अनियमितता, पन्छाउने र टिपाउने धेरै सम्भावना हुन्छन् जसले ठगी, झुठो रोजगारी, आपराधिक नेटवर्क, र पैसा लुट्ने गतिविधि बढाइदिन्छ। यसैले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली (जस्तै बैंक, मोबाइल बैंकिङ, QR भुक्तानी) लाई प्रोत्साहन गर्दै नगदको प्रयोग घटाउन आवश्यक छ जसले लेनदेन ट्रयाक गर्न सहज र पारदर्शी बनाउँछ र ठगीका घटनालाई रिपोर्ट गर्नु र छानबिन गर्नु दुवैमा मद्दत गर्छ।

त्यसैगरी, नोट खारेजीको विचारले ठूलो रकमको नगद चलनलाई घटाएर अपराध रोक्न सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ। जब लेनदेन डिजिटल माध्यमबाट मात्र हुन्छ, ठगी र काला धन चलाउन कठिन हुन्छ र ट्रयाकिङ तथा नियमन कडा हुन्छ। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीसँगै नगद नोटको विकल्प र नियमनलाई अगाडि ल्याउँदा यस्ता आर्थिक अपराध, विशेष गरी विदेश रोजगारी र रोजगारी ठगी, झूठा रोजगार प्रस्ताव आदि घटाउन मद्दत पुग्छ र समाजमा आर्थिक कारोबारलाई सुरक्षित तथा विश्वसनीय बनाउँछ।

निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउन नक्कली कागजी नोट

आगामी आमनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले २५ लाख रूपैयाँ बराबरका नक्कली नेपाली नोट छापेर नेपाल–भारत सीमा हुँदै भित्र्याउने तयारी गरेको अवस्थामा १० जना पक्राउ परेका छन्। भारतको सीतामढी–मेजरगंज क्षेत्रमा छापामार्ने क्रममा प्रहरीले अत्याधुनिक नक्कली नोट छाप्ने कारखाना भेटेको थियो र बरामद रकमसँगै नक्कली भारतीय मुद्रा, मेसिन, सामग्री समेत पाए। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा यो गिरोहले फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा आर्थिक रूपमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले नोट ल्याउने योजना बनाएको देखिएको छ। सुरक्षा निकायले यस्ता क्रियाकलापले राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्ने भएकाले कडा कार्य गरिने बताएको छ।

यी घटनाहरूले नगद लेनदेनमा भर पर्ने वित्तीय प्रणालीमा कमजोरी र चुनाव जस्तो संवेदनशील समयमा कालो बजारीकरण तथा अवैध नोट परिचालनका जोखिमलाई उजागर गरेका छन्। नगद आधारित अर्थतन्त्रमा ठूलो रकमले पहिचान र पत्ता लगाउन कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ, जसले मात्रै नक्कली नोट होइन स्रोत नखुलेको ठूलो रकम आपूर्ति गर्दा पनि नियमन कमजोर पार्दछ। यस्तो अवस्थामा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास र प्रयोगले लेनदेनको पारदर्शिता बढाउन तथा नक्कली वा अवैध रकमको अस्थायी ओभरसाइट घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ; डिजिटल ट्रयाकिङले रकमको स्रोत र गन्तव्य दुवैलाई सजिलै पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ।

आर्थिक अपराध र चुनावी अनियमिततासँग जुद्धा नगदलाई पूर्णरूपमा समाप्त गर्ने (नोट खारेज) पहल मात्र पर्याप्त हुँदैन; यसले वैकल्पिक वित्तीय समावेशन, बैंकिङ प्रणालीको पहुँच विस्तार, कडा नियमन र निगरानी, साथै कानून कार्यान्वयन क्षमता सुदृढ गर्नुपर्छ। डिजिटल भुक्तानीलाई बढावा दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यलाई मजबुत पार्ने, र भ्रष्टाचार तथा अवैध वित्तीय क्रियाकलापलाई दण्डनीय बनाउने नीतिहरूले मात्र यस्ता गंभीर अपराधहरूलाई रोक्न र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अखण्डता कायम राख्न मद्दत पुग्छ।