घोषणाबाट होइन, संरचनागत सुधारबाट मात्र ग्रे लिस्टबाट मुक्ति

नेपालले एफएटिएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने लक्ष्य हासिल गर्न केवल कानुनी संशोधन, कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता जनाउने अभ्यासबाट मात्र पुग्दैन । सरकारले वित्तीय प्रणालीभित्र व्यवहारगत र संरचनागत सुधार लागू गर्नुपर्छ, जसअन्तर्गत गैरकानुनी सम्पत्ति पहिचान गर्ने संयन्त्र बलियो बनाउने, स्रोत नखुलेको आयमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्ने र वित्तीय अपराध अनुसन्धानमा संलग्न निकायहरूको प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राज्य संयन्त्रले सम्पत्ति जफत, अभियोजन र फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पारदर्शी, छरितो र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ, किनकि यिनै सूचकले अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायले देशको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन क्षमतालाई मूल्यांकन गर्छन् । आर्थिक गतिविधिलाई नगदमा आधारित अनौपचारिक अभ्यासबाट हटाएर डिजिटल र लिखित प्रणालीमा रूपान्तरण नगरेसम्म नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय शासन मापदण्डअनुसारको विश्वसनीयता स्थापित गर्न सक्दैन भन्ने यथार्थलाई राज्यले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

वित्तीय पारदर्शिता सुदृढ गर्न सरकारले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र POS प्रणालीको प्रयोग व्यापक, सहज र अनिवार्य बनाउने नीति अपनाउनुपर्छ । डिजिटल माध्यमबाट हुने लेनदेन बैंकिङ तथा भुक्तानी प्रणालीमा स्वचालित रूपमा रेकर्ड हुँदा नियामक निकायले ती कारोबार ट्र्याक, विश्लेषण र जोखिम मूल्यांकन गर्न सक्छन्, जसले कर प्रशासनलाई बलियो बनाउँछ र अवैध आर्थिक गतिविधिमाथि नियन्त्रण बढाउँछ । यस प्रक्रियाले व्यक्तिगत र व्यावसायिक कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीभित्र ल्याएर कर आधार फराकिलो बनाउँछ, व्यवसायको वास्तविक आर्थिक अवस्थालाई स्पष्ट देखाउँछ र नीति निर्माणका लागि तथ्यमा आधारित निर्णय लिन सहयोग पुर्‍याउँछ । डिजिटल कारोबारबाट उपलब्ध हुने विस्तृत तथ्यांकले अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँगको प्रतिवेदन, अनुगमन तथा पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रियामा पनि नेपाललाई बलियो अवस्थामा पुर्‍याउँछ, जसले एफएटिएफका पारदर्शिता, रिपोर्टिङ र निगरानीसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्न ठोस आधार तयार गर्छ ।

हाल व्यापक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको नगद कारोबारलाई सरकारले योजनाबद्ध रूपमा सीमित गर्नुपर्छ र दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ नोट खारेज तर्फ नीतिगत बहस र तयारी अघि बढाउनुपर्छ । नगदमा आधारित लेनदेनले कारोबारको स्रोत लुकाउन, अवैध आयलाई औपचारिक प्रणालीबाहिर राख्न र धनशोधनका गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्छ । सरकारले डिजिटल भुक्तानी र POS प्रणालीलाई प्रोत्साहन मात्र होइन, निश्चित कारोबार सीमा माथि अनिवार्य गरेमा सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि बैंकिङ तथा भुक्तानी सञ्जालभित्र प्रवेश गर्छ । यसरी नगदको प्रयोग घटाउँदै डिजिटल प्रणाली विस्तार गरेमा नेपालले धनशोधन नियन्त्रण, कर प्रशासन सुधार, लगानी वातावरण सुदृढीकरण र अन्ततः एफएटिएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दिशामा ठोस, दिगो र विश्वसनीय प्रगति हासिल गर्न सक्छ ।