एसियाली विकास बैंक (ADB) को पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि उल्लेखनीय रूपमा घटेर करिब २.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसअघि ४.६ प्रतिशत रहेको वृद्धि दर घट्नुमा आन्तरिक अशान्ति, राजनीतिक अनिश्चितता तथा पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वलाई मुख्य कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। साथै, पूँजीगत खर्चको सुस्तता, लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा कमी, निर्माण क्षेत्रको गिरावट र पर्यटन तथा विप्रेषणमा जोखिम बढ्नुले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ।
तर गहिरो विश्लेषण गर्दा यो समस्या केवल युद्ध वा बाह्य कारणको परिणाम मात्र होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा अझै पनि नगदमा आधारित अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगटेको छ, जसले वास्तविक आर्थिक गतिविधि लुकाउने, कर छलि बढाउने र सरकारी नीतिको प्रभाव कमजोर बनाउने काम गर्छ। जब कारोबार नगदमा हुन्छ, सरकारसँग सही डेटा हुँदैन, जसका कारण नीति निर्माण प्रभावकारी हुँदैन र लगानीको वातावरण बिग्रन्छ। यही कारणले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घट्ने, उत्पादन घट्ने र समग्र आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
यदि नोट खारेजी गरी डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अनिवार्य बनाइन्थ्यो भने सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि पारदर्शी र ट्र्याक योग्य हुने थियो। यसले कर प्रणाली बलियो बनाउने, लगानी वातावरण सुधार गर्ने र अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने थियो। परिणामस्वरूप आर्थिक वृद्धि दरमा सुधार आउने स्पष्ट आधार देखिन्छ। अघिल्लो सरकारहरूले यस्तो संरचनात्मक सुधार लागू गर्न सकेनन्, जसका कारण आजको समस्या गहिरिँदै गएको छ। तर नयाँ सरकारसँग अझै अवसर छ, यदि उसले नगद अन्त्य गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्र र POS प्रणालीलाई प्राथमिकता दियो भने देशको आर्थिक वृद्धि मात्र होइन, समग्र आर्थिक स्थायित्व पनि सुधार गर्न सकिन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: OnlineKhabar
