सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिएको विकृति नियन्त्रण गर्न प्रहरीले सरकारी कार्यालयहरूबाट बिचौलिया हटाउने अभियान सञ्चालन गरेको छ। यातायात कार्यालय, राहदानी विभाग तथा वैदेशिक रोजगार विभागजस्ता ठाउँहरूमा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने र छिटो काम गरिदिने बहानामा पैसा असुल्ने बिचौलियाहरूको सक्रियता बढेपछि प्रहरीले कारबाही तीव्र बनाएको हो। काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न कार्यालयबाट दुई दिनमै ३२ जना बिचौलिया पक्राउ परेका छन् र उनीहरूबाट नगद तथा बिलबुकसमेत बरामद भएको छ।
यस घटनाले स्पष्ट देखाउँछ कि सरकारी सेवामा देखिएको यस्तो विकृति र बिचौलिया प्रणालीको मुख्य जरो नगदमा आधारित कारोबार हो। नगद प्रयोग हुँदा सेवाग्राही र बिचौलियाबीच हुने लेनदेन कुनै रेकर्डमा नआउने भएकाले यस्तो अवैध गतिविधि सहजै फस्टाउँछ। यदि नोट खारेजी गरी सबै भुक्तानी डिजिटल प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको भए, यस्तो लेनदेन तुरुन्तै ट्र्याक हुने र बिचौलियाको भूमिका स्वतः समाप्त हुने थियो। POS प्रणाली र डिजिटल भुक्तानीले प्रत्येक सेवा शुल्क पारदर्शी बनाउने भएकाले सरकारी कार्यालयमा हुने सेटिङ, घुस र अवैध कमाइलाई रोक्न सकिन्छ।
विगतका सरकारहरूले यस्तो संरचनात्मक सुधार लागू गर्न नसक्दा आज पनि बिचौलियाको जालो फैलिएको छ। तर अहिलेको नयाँ सरकारसँग प्रणाली सुधार गर्ने अवसर छ। यदि नोट खारेजी र पूर्ण डिजिटल सेवा प्रणाली लागू गरियो भने सरकारी सेवा छिटो, पारदर्शी र बिचौलियारहित बनाउन सकिन्छ। यसले सुशासनको आधार निर्माण गर्ने मात्र होइन, जनताको राज्यप्रति विश्वास पनि पुनःस्थापित गर्नेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: OnlineKhabar
