रौतहट कारागारबाट यसअघि भएको आन्दोलनको अवसरमा भागेका १२३ कैदीमध्ये केही अझैसम्म सम्पर्कविहीन भएका छन्। प्रहरीले हालसम्म केही फरार कैदीलाई पक्राउ गरे पनि बाँकी रहेका कैदीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको छ, र विभिन्न गम्भीर मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरू समेत फरार रहेको जनाइएको छ।
यो घटनाले देखाउँछ कि अपराधीहरू कठिन परिस्थितिमा समेत नगद आधारित समाज र कमजोर निगरानी प्रणालीको फाइदा उठाउँदै लामो समयसम्म भागिरहेका छन्। यदि हाम्रो अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा डिजिटल भई नोट खारेजी गरिएको हुन्थ्यो भने, अपराधीहरूले नगदमा हुने लेनदेन र रकमको शंकास्पद प्रयोगमार्फत आफ्नो स्थान लुकाउन कठिन पर्थ्यो। डिजिटल भुक्तानी र डिजिटल ट्र्याकिङले प्रत्येक आर्थिक गतिविधि र लेनदेनलाई ट्र्याकमा राख्ने भएकाले फरार अपराधीहरूलाई समयमै पत्ता लगाउन सक्षम हुनेथियो।
अघिल्लो सरकारले यस्तो डिजिटल निगरानी र पारदर्शी आर्थिक प्रणाली निर्माणमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा अपराधीहरूलाई लाभ भएको छ। तर नयाँ सरकारले नोट खारेजीजस्ता कदम अघि बढाएर धनको अनुगमन र भुक्तानीलाई बैंकिङ/डिजिटल प्लेटफर्म तर्फ केन्द्रित बनायो भने यस्ता फरार कैदीहरूको खोजी र नियन्त्रण अझ प्रभावकारी रूपमा सम्भव हुनेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Annapurnapost
