नेपालमा फैलिँदै गएको भ्रष्टाचार केवल व्यक्तिको खराब नियतको परिणाम होइन, प्रणालीगत कमजोरीको प्रत्यक्ष असर हो। लेखमा उल्लेख भएअनुसार साना ‘पेटी करप्सन’ देखि ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारसम्म दुबैमा दिने र लिने दुवै पक्ष सक्रिय हुन्छन्, जहाँ घूस दिनु स्वयं लाभ लिनका लागि गरिन्छ। भन्सार, कर वा सार्वजनिक सेवामा घूस दिएर ठूलो रकम बचत गर्ने प्रवृत्तिले देखाउँछ कि भ्रष्टाचार एउटा संगठित आर्थिक व्यवहार बनेको छ, जसले राज्यको नैतिकता र सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ।
यस अवस्थाको मूल कारण नगदमा आधारित अर्थतन्त्र हो, जहाँ लेनदेनको स्पष्ट रेकर्ड हुँदैन र सरकारको निगरानी कमजोर हुन्छ। नगदमा हुने कारोबारले घूस दिन, कर छल्न र अनियमितता गर्न सहज बनाउँछ। यदि पूर्ण रूपमा नोट खारेजी गरि सबै कारोबार डिजिटल माध्यमबाट अनिवार्य गरियो भने प्रत्येक लेनदेन ट्र्याक हुने हुँदा यस्तो भ्रष्टाचार तुरुन्तै नियन्त्रणमा आउन सक्छ। डिजिटल प्रणालीमा घूस लिने दिने दुवै पक्षलाई जोखिम हुन्छ, जसले यस्तो व्यवहारलाई निरुत्साहित गर्छ।
अघिल्ला सरकारहरूले यस्तो पारदर्शी र उत्तरदायी प्रणाली निर्माण गर्न असफल हुँदा आज भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा फैलिएको छ। तर नयाँ सरकारका लागि यो एउटा अवसर हो, नोट खारेजी र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्दै भ्रष्टाचारको जरोमै प्रहार गर्ने। यदि नगद अन्त्य गर्दै पूर्ण ट्र्याक हुने अर्थतन्त्र निर्माण गरियो भने मात्र दीर्घकालीन रूपमा सुशासन सम्भव हुन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: Annapurnapost
