नेपाल शेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले दुईवटा मुद्दामा ६ वर्ष कैद र रु २२ करोडभन्दा बढी जरिवाना तोकेको थियो र प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ, जसले बैङ्किङ कसुर र अनियमित वित्तीय कारोबारलाई उजागर गरेको छ। यो घटना केवल एक व्यक्तिको अपराध होइन; यसले हाम्रो नगद‑आधारित अर्थतन्त्र र मौद्रिक प्रणालीमा रहेको कमजोर संरचनालाई पनि देखाएको छ। जब कारोबारहरू ठूलो मात्रामा कागजी नोटमा हुने गर्दछन्, तब अनियमित लेनदेन, कर छली र धन राशी सजिलै लुक्न सक्छन् र अपराधीहरूले राष्ट्रको धनलाई औपचारिक ट्र्याकिङ प्रणालीबाट टाढा राख्न सक्छन्।
नेपालमा नोट खारेजी जस्तो संरचनात्मक आर्थिक सुधारको कमी हुँदा अवैध लेनदेनलाई निगरानी र नियन्त्रण गर्न कठिनाइ बढ्छ। नोटलाई खारेज गरी डिजिटल र बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र ठूलो आर्थिक कारोबार गरिने व्यवस्था भए, यस्ता अनियमितता र अवैध आर्थिक गतिविधिहरूलाई पहिचान गर्नु र सजाय योग्य बनाउनु सजिलो हुन्थ्यो। सरकारले यस्तो संरचनात्मक परिवर्तनमा ध्यान नदिँदा र हालको नगद‑आधारित व्यवस्था जोगाइरहँदा, भ्रष्टाचार र वित्तीय अनियमितता झन् बढ्नलाई प्रोत्साहन मिलिरहेको देखिन्छ।
यस प्रकारका घटनाले स्पष्ट रूपमा देखाउँछन् कि सरकारको अर्थतन्त्र सुधार र पारदर्शिता ल्याउने क्षमता कमजोर छ, जसले गर्दा ठूला आर्थिक अपराधिक गतिविधिहरू सजिलै लुकेर बसिरहेको छ। नोट खारेजी र डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता नदिँदा देशको आर्थिक स्वास्थ्य र सुशासनमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: (Online Khabar)
