शिक्षा क्षेत्रको भ्रष्टाचार र डिजिटल सुधारको आवश्यकता : विदेशी परियोजना निर्भरता

नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणाली निरन्तर रूपमा विदेशी परियोजना र दातृ निकायको सहयोगमा निर्भर रहँदै आएको छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युनिसेफ, युरोपियन युनियनजस्ता संस्थाबाट अर्बौँ रुपैयाँ ऋण र अनुदान प्राप्त भए तापनि शिक्षाको गुणस्तर, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र सार्वजनिक जवाफदेहिता अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन। यस असफलताको मूल कारणमध्ये एक वित्तीय अपारदर्शिता र संस्थागत भ्रष्टाचार हो ।

शिक्षा क्षेत्रमा आएको विदेशी सहयोगको समग्र, डिजिटल र ऐतिहासिक अभिलेख राज्यसँग आजसम्म छैन। कतिपय मन्त्रालय र निकायसँग वि.सं २००० सालपछि मात्र आंशिक तथ्याङ्क उपलब्ध छन्, तर त्यसअघिका दशकहरूमा कति रकम आयो, कहाँ खर्च भयो र त्यसको प्रभाव के रह्यो भन्नेबारे स्पष्ट विवरण अभाव छ। यस्तो स्थिति स्वयंमा प्रणालीगत कमजोरी मात्र होइन, भ्रष्टाचारको उर्वर भूमि हो।

शिक्षा क्षेत्रमा भ्रष्टाचार : तथ्याङ्कीय अवस्था

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार:

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ (2014–15) मा दर्ता भएका ३१,२३१ उजुरीमध्ये ७,२६४ उजुरी (करिब २३%) शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित थिए, जुन सबैभन्दा बढी हो।

पछिल्ला वर्षहरूमा पनि शिक्षा क्षेत्र निरन्तर रूपमा पहिलो वा दोस्रो स्थानमा उजुरी पर्ने क्षेत्र मा रहँदै आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ (2023–24) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका २६,९१८ उजुरीमध्ये करिब १५.७९% उजुरी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित थिए।

यी तथ्याङ्कहरूले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको भ्रष्टाचार छिटपुट घटना नभई प्रणालीगत समस्या भएको स्पष्ट देखाउँछन्।

नगद कारोबार र भ्रष्टाचारको चक्र

आज पनि शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय भवन निर्माण, तालिम, सामग्री खरिद, परामर्शदाता नियुक्ति लगायतका क्षेत्रमा  नगद तथा म्यानुअल भुक्तानी प्रणाली व्यापक रूपमा प्रयोगमा छ। नगद कारोबार हुँदा:

खर्चको वास्तविक उद्देश्य लुकाउन सजिलो हुन्छ

बढी बिल देखाएर रकम अपचलन गर्न सकिन्छ

‘घोस्ट सप्लायर’ वा कागजी काम मात्र भएका परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ

स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय निकायसम्म दलाल र कमिसन संस्कृति मौलाउन थाल्छ

यसै कारण, अर्बौँ खर्च हुँदाहुँदै पनि SEE, गणित, विज्ञानजस्ता विषयमा विद्यार्थीको नतिजा कमजोर नै रहनु, शिक्षक तालिमको प्रभाव नदेखिनु र विद्यालय पूर्वाधारको अवस्था दयनीय हुनु आश्चर्यजनक होइन।

डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र POS : भ्रष्टाचार नियन्त्रणको व्यावहारिक उपाय

शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र Point of Sale (POS) प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ। यदि शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय तह, विद्यालय र परियोजना कार्यान्वयन इकाइहरूलाई:

सबै भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट मात्र गर्न बाध्य पारियो भने, र

आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार र सेवा प्रदायकलाई POS प्रणालीमार्फत भुक्तानी लिन अनिवार्य गरियो भने,

त्यसका प्रत्यक्ष फाइदाहरू यस्ता हुन्छन्:

१. खर्चको रियल-टाइम ट्र्याकिङ

डिजिटल भुक्तानी हुँदा कुन विद्यालयले, कुन शीर्षकमा, कहिले र कति खर्च गर्‍यो भन्ने विवरण तुरुन्तै केन्द्रिय प्रणालीमा देखिन्छ। यसले अनावश्यक खर्च, दोहोरो भुक्तानी र रकम हिनामिना गर्न कठिन बनाउँछ।

२. लेखा परीक्षण र सार्वजनिक निगरानी सुदृढ

महालेखा परीक्षक, संसद, दातृ निकाय र नागरिक समाजले स्पष्ट डिजिटल तथ्याङ्कको आधारमा निगरानी गर्न सक्छन्। कागजी रिपोर्ट होइन, तथ्यमा आधारित जवाफदेहिता स्थापित हुन्छ।

३. साना तहको भ्रष्टाचार नियन्त्रण

विद्यालयस्तरमा हुने अनौपचारिक शुल्क, कमिसन र नगद अपचलन डिजिटल प्रणालीले स्वतः घटाउँछ। अभिभावक र समुदायले समेत खर्च विवरण सजिलै हेर्न सक्छन्।

४. नीति निर्माणमा तथ्यमा आधारित निर्णय

खर्च र विद्यार्थीको सिकाइ नतिजा जोडेर हेर्न सकिने भएकाले:

कुन कार्यक्रम प्रभावकारी छ

कुन क्षेत्रमा पैसा खेर गइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ।

विदेशी सहयोग, कमजोर शासन र उत्तरदायित्वको संकट

विदेशी सहयोगमा आधारित परियोजनाहरूको ठूलो कमजोरी भनेको स्थानीय स्वामित्व र दीर्घकालीन जवाफदेहिता नहुनु हो। परियोजना सकिन्छ, प्रतिवेदन बुझाइन्छ, तर शिक्षा प्रणालीमा दिगो सुधार देखिँदैन। यसले राज्य संयन्त्रलाई परियोजना केन्द्रित, परिणाम विहीन मानसिकतामा फसाएको छ।

यदि अब पनि डिजिटल वित्तीय सुधार नगर्ने हो भने, विदेशी सहयोगको निरन्तरता स्वयं भ्रष्टाचारलाई पोषण गर्ने माध्यम बन्ने खतरा रहन्छ।

निष्कर्ष

परिणाम विहीन मानसिकताको अनुभवले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ पैसा मात्र समाधान होइन, पारदर्शी प्रणाली समाधान हो। शिक्षा क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, POS अनिवार्यता र केन्द्रिय वित्तीय ट्र्याकिङ लागू नगरी:

भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन

दातृ विश्वास कायम रहँदैन र

गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव हुँदैन

अब शिक्षा सुधारको बहस पाठ्यक्रम वा तालिममा मात्र सीमित नरही, वित्तीय प्रणाली सुधार र डिजिटल सुशासनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। डिजिटल भुक्तानी र POS प्रणाली शिक्षा क्षेत्रमा लागू गर्नु कुनै विकल्प होइन, अब आवश्यकता भइसकेको छ।