१९ वर्षपछि सम्भव भएको न्याय : एक प्रतीकात्मक गिरफ्तारी

करिब १९ वर्षअघि एक किशोरीको जघन्य हत्या गरी फरार रहेका अभियुक्त अन्ततः पक्राउ पर्नु नेपाली आपराधिक न्याय प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण घटना हो । २०६३ सालमा घटेको उक्त घटनापछि आरोपी लामो समयसम्म प्रहरीको पहुँचबाहिर रहन सफल भएको थियो । अनुसन्धान अनुसार प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि आक्रोशित भई हत्या गरिएको यो घटना तत्कालीन समयमा दर्ता भए पनि अभियुक्त भारतका विभिन्न स्थानमा लुकीछिपी बस्दै आएको थियो । हालै उनी आफ्नै घर फर्किएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ । यो गिरफ्तारीले न्याय ढिलो भए पनि सम्भव हुने सन्देश दिन्छ, तर यसले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाउँछ,  किन यस्ता संगीन अपराधका आरोपी दशकौँसम्म सजिलै फरार रहन सक्छन् ?

फरारी र नगद अर्थतन्त्रबीचको गहिरो सम्बन्ध

यस प्रश्नको उत्तर केवल अनुसन्धान क्षमतामा सीमित छैन; यसको गहिरो सम्बन्ध नगद (cash) आधारित अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । नगद कारोबारमा कुनै डिजिटल रेकर्ड नहुने भएकाले अपराधीहरूले आफ्नो पहिचान, आवत–जावत र जीवनयापनलाई सजिलै लुकाउन सक्छन् । होटल, यातायात, श्रम, खानपान र साना व्यवसायहरूमा नगद प्रयोग गर्दा कुनै स्थायी ट्रान्जेक्शन ट्रेल नबन्ने भएकाले प्रहरी वा अनुसन्धान निकायले अभियुक्तको गतिविधि ट्र्याक गर्न कठिन हुन्छ ।

नगद : अपराधीका लागि ‘अदृश्य आवरण’

यही नगद–निर्भर संरचनाले गर्दा फरार अभियुक्तहरू वर्षौँसम्म सामान्य नागरिकझैँ जीवन बिताउन सक्षम भएका थुप्रै उदाहरण छन् । यो घटनालाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि नगद प्रणाली अपराधीका लागि एउटा ‘अदृश्य आवरण’ जस्तै काम गर्छ । सीमापार आवतजावत, अस्थायी बसोबास, साना काम वा दैनिक खर्च सबै नगदमै हुँदा कुनै बैंकिङ प्रणाली, पहिचान प्रमाणीकरण वा निगरानी संयन्त्र सक्रिय हुँदैन । परिणामस्वरूप, अपराध र आर्थिक गतिविधिबीचको सम्बन्ध छुट्छ, जसले अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउँछ । यसैले हत्या, मानव तस्करी, लागूऔषध कारोबार र फरारीजस्ता अपराधमा नगदलाई सहज साधनका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको देखिन्छ ।

डिजिटल भुक्तानी प्रणाली : अनुसन्धानका लागि डिजिटल पदचिन्ह

यसको ठीक विपरीत, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली जस्तै, मोबाइल वालेट, बैंक ट्रान्सफर र POS (Point of Sale) सिस्टमले अपराध अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण डिजिटल पदचिन्ह (digital footprint) छोड्छ । हरेक डिजिटल लेनदेनमा समय, स्थान, खाता विवरण र रकम स्पष्ट रूपमा रेकर्ड हुन्छ । यस्ता रेकर्डहरूले अनुसन्धान निकायलाई अभियुक्तको आवागमन, खर्च गर्ने बानी र सम्पर्क सञ्जाल पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । यदि फरार अभियुक्त डिजिटल माध्यमबाट होटल बुकिङ, यात्रा टिकट, किनमेल वा सेवा भुक्तानी गर्न बाध्य भए, उनको गतिविधि धेरै छिटो ट्र्याक गर्न सकिन्थ्यो । नेपालमा डिजिटल भुक्तानी र POS प्रणालीको विस्तार केवल आर्थिक सहजताका लागि मात्र होइन, आपराधिक अनुसन्धान र सुशासनका लागि पनि रणनीतिक महत्वको विषय बन्दै गएको छ । बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूमा लागू भएका KYC (Know Your Customer) र AML (Anti-Money Laundering) प्रावधानहरूले शंकास्पद गतिविधि पहिचान गर्न मद्दत गर्छन् । यसले अपराधपछिको अनुसन्धान मात्र होइन, अपराध रोकथाम (crime prevention) मा समेत योगदान पुर्‍याउँछ । डिजिटल प्रणालीले अपराधीलाई पूर्ण रूपमा रोक्दैन, तर उसलाई लामो समयसम्म अदृश्य रहन कठिन बनाउँछ ।

निष्कर्ष : डिजिटल अर्थतन्त्र, न्याय र सुरक्षाको आधार

यस घटनाबाट सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ के हो भने, नगद–निर्भर समाजले अनायासै अपराधीलाई समय, स्थान र पहिचान लुकाउने सुविधा प्रदान गर्छ । जबकि डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउँदै अपराध र पैसाबीचको सम्बन्ध उजागर गर्छ । १९ वर्षपछि भएको यो गिरफ्तारीले न्याय सम्भव भएको सन्देश दिन्छ, तर यसले प्रणालीगत कमजोरी पनि देखाउँछ । यदि नेपालले नगद प्रयोगलाई क्रमशः घटाउँदै डिजिटल भुक्तानी र POS प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न सक्यो भने, भविष्यमा यस्ता अपराधीहरूलाई दशकौँसम्म ओझेलमा राख्न कठिन हुनेछ । डिजिटल अर्थतन्त्र केवल विकासको विषय होइन; यो न्याय, सुरक्षा र उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संरचनागत सुधार पनि हो ।