निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा देशभर राजनीतिक गतिविधि तीव्र बन्दै गएको छ। सभा, भेला, प्रशिक्षण र प्रचार अभियानसँगै होटल, रेस्टुरेन्ट, खाजाघर र चिया पसलमा चहलपहल बढेको देखिन्छ। सतहमा हेर्दा व्यापार बढेको जस्तो देखिए पनि वास्तविकतामा धेरै व्यवसायी गहिरो आर्थिक संकटमा फसिरहेका छन्। राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा उनीसँग सम्बन्धित समूहले खाना, आवास र अन्य सेवाहरू व्यापक रूपमा प्रयोग…
पोखर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट जारी भएका आदेशहरूले नेपालमा आर्थिक अपराध अनुसन्धान, प्रमाण मूल्यांकन र न्यायिक निर्णय प्रक्रियाको गुणस्तरबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतका केही आदेश विशेषतः अत्यन्त न्यून धरौटी निर्धारण तथा केही प्रतिवादीलाई साधारण तारिखमा रिहा गर्ने निर्णय, न्यायिक सुशासनको मर्मविपरीत रहेको ठहर…
हालै बाराको जितपुरबाट बैंकिङ कसूर मुद्दाका फरार प्रतिवादी श्री तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको खबरले बैंकिङ अपराध र ऋण चुक्ता नगर्ने समस्याको गम्भीरता फेरि एकपटक उजागर गरेको छ। २०८२ भदौमा जिल्ला अदालत भक्तपुरले उनलाई २ करोड ६६ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिसकेको थियो, तर प्रतिवादी फरार रहँदा प्रहरीले अन्ततः भक्तपुरबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धानका लागि पठाएको जानकारी…
नेपाल संघीय संसदीय निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका बेला देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा रहेका नेपाली समुदायबाट पनि निर्वाचन प्रणालीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ । निर्वाचन निष्पक्ष, पारदर्शी र समावेशी हुनुपर्ने संवैधानिक अपेक्षाका बाबजुद पनि नगदको अत्यधिक प्रयोग, अवैध खर्च, मत खरिद–बिक्री र आपराधिक पैसाको प्रभावले नेपाली निर्वाचन प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा देशभित्र…
काठमाडौंमा सर्वसाधारणलाई नगद पैसा निर्भर अवस्थाको फाइदा उठाएर प्रहरी अधिकारीको रूपमा प्रस्तुत एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । आरोपीले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको नाम दुरुपयोग गर्दै नागरिकको डर र विश्वासलाई प्रयोग गरी नगद पैसा लुटेको तथ्यले अपराध र नगद कारोबारबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ । नेपाल प्रहरी अनुसन्धान अनुसार, आरोपीले आफू प्रहरी भएको दाबी…
सिन्धुलीको एसबीआई बैंकमा भएको लूटपाट देशव्यापी रुपमा बैंकिङ सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ तर प्रश्न कसूरदार को हो भन्नेमा मात्र सिमित छैन; यस्ता घटनालाई रोक्नु पर्ने प्रणालीमा प्रश्न उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक देशको सर्वोच्च बैंकिङ नियामक हो, जसमा सुरक्षा मापदण्ड, नगद व्यवस्थापन र जोखिम नियन्त्रणमा स्पष्ट नीतिहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार…
नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक मार्फत रु. ५ लाख भन्दा बढी नगद रकम निकाल्न नपाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ। यो निर्णय नेपालको नियामक प्रणालीमा बारम्बार देखिने नीतिको कार्यान्वयन अझै पनि अस्पष्ट र समग्रमा कमजोर रूपमा परिभाषित छ।। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस कदमलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानुनी नगद कारोबार नियन्त्रण गर्ने तरिकाका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि यस सीमाको आधार र जोखिम मूल्याङ्कन वा तथ्याङ्कको कुनै उल्लेख…