आठ महिनामा सरकारले तोकेको राजस्व लक्ष्यको ८२.६० प्रतिशत मात्र हासिल गर्न सकिएको छ, जसले आर्थिक वर्षको लक्ष्य पूरा हुन अझै ठूलो दूरी बाँकी रहेको देखाउँछ।
यसलाई केवल कर सङ्कलन कमजोर भएको समस्या भनेर हेर्न सकिँदैन; यो हाम्रो मौद्रिक संरचना र सरकारी प्राथमिकतामा गहिरो प्रश्न उठाउँछ। नेपालमा अझै पनि ठूलो मात्रामा कागजी नोटमा लेनदेन हुँदै आएको छ, जसले कर छली, अवैध लेनदेन र कम पारदर्शिताका समस्याहरू जन्माएको छ। यदि सरकारले सुदृढ नोट खारेजी नीति लागू गरी डिजिटल लेनदेन, बैंकिङ पहुँच र ट्र्याकयोग्य प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको भए, राजस्व सङ्कलन धेरै प्रभावकारी हुन सक्थ्यो। नोट खारेजीले नगद अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने, कर छली कम गर्ने र अवैध लेनदेन सीमित गर्ने काम गर्थ्यो, जसले समग्र राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुर्याउँथ्यो। तर सरकारले अग्रसरता नदेखाएपछि, परिणामस्वरूप राजस्व लक्ष्य टार्गेट पूरा हुनुभन्दा धेरै पछाडि रह्यो र यसले संकेत गर्छ कि सरकारले जान बुझेर कमजोर आर्थिक रणनीति अपनाएको छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: (Online Khabar)
