सरकारले स्रोत सहमति दिन नसक्दा केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य ठूला परियोजनाको काम एक वर्षसम्म पछाडि धकेलिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। बहुवर्षीय आयोजनामा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति अनिवार्य हुने भएकाले यस्तो सहमति नपाउँदा नयाँ ठेक्का र काम अघि बढ्न नसकेको जनाइएको छ।
तर यस अवस्थाले केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, सरकारको आर्थिक व्यवस्थापन क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। यदि सरकारसँग पर्याप्त वित्तीय स्रोत र स्पष्ट आर्थिक रणनीति भएको भए यस्ता महत्वपूर्ण आयोजनालाई रोक्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन। देशमा अझै ठूलो परिमाणमा नगद अर्थतन्त्र र कर छली कायम रहँदा राज्यले सम्भावित राजस्व उठाउन नसकेको देखिएको छ। यदि सरकारले समयमै कागजी नोट खारेजी जस्तो संरचनात्मक सुधार लागू गरी सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई ट्र्याकयोग्य र पारदर्शी बनाएको भए, कर आधार विस्तार भएर यस्ता राष्ट्रिय परियोजनाका लागि पर्याप्त स्रोत जुट्न सक्थ्यो। तर यस्तो नीति सुधार नगरी परियोजना नै स्थगित हुन पुग्नुले सरकार आर्थिक रूपमा कमजोर मात्र होइन, आर्थिक व्यवस्थापनमा असफल देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ। विकासका लागि अत्यावश्यक मानिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै स्रोत अभावका कारण पछाडि सर्नु राज्यको दीर्घकालीन विकास रणनीतिमा गम्भीर कमजोरी भएको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: (Ekantipur)
