सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमाथि पाँच लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोप लागेपछि उक्त विषय राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ। एक वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृतले मुख्यमन्त्रीले आफूबाट पाँच लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोप लगाएपछि विपक्षी दलले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ। विपक्षी नेताहरूले यति गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित निकायले तत्काल छानबिन गरेर सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् भने मुख्यमन्त्रीले भने आफूले घुस नमागेको दाबी गर्दै छानबिनका लागि तयार रहेको बताएका छन्।
यस्ता घटनाहरू नेपालमा बारम्बार देखिनुको मुख्य कारण ठूलो मात्रामा हुने नगद आधारित लेनदेन हो। घुस, कमिसन, तस्करी र अवैध आर्थिक लेनदेन प्रायः नगदमै हुने भएकाले त्यसलाई प्रमाणित गर्न र ट्र्याक गर्न कठिन हुन्छ। यदि नगद प्रणाली कायम रहिरह्यो भने भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न निकै कठिन हुने देखिन्छ। त्यसैले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन रूपमा नोट खारेजी जस्तो नीति आवश्यक भएको बहस पनि बलियो बन्दै गएको छ। जब सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार डिजिटल वा बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था हुन्छ, तब प्रत्येक कारोबारको रेकर्ड रहन्छ र घुस वा अवैध लेनदेन लुकाउन कठिन हुन्छ। सरकारसँग यस्तो सुधार लागू गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि यदि कदम चालिँदैन भने भ्रष्टाचार कायम रहने संरचनात्मक कारणका लागि राज्य स्वयं जिम्मेवार ठहरिन सक्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: (Online Khabar)
