अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा तोकिएको छ। नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजभित्रको अनियमितता मिलाइदिने भन्दै उनले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लागेको थियो, जसका कारण महाअभियोगको दबाबपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। पछि विशेष अदालतले पाठक र कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो भने सजाय कम भएको भन्दै अख्तियारले पुनरावेदन गर्दै मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको हो।
यस्ता भ्रष्टाचारका घटनाहरू प्रायः कागजी नोट प्रयोगका कारण सजिलै सम्भव हुने गर्छन्, किनकि नगद लेनदेन ट्र्याक गर्न कठिन हुन्छ र गोप्य रूपमा ठूलो रकम आदानप्रदान गर्न सहज हुन्छ। जब घुस वा अवैध रकम बैंकिङ प्रणालीबाहिर नगदमै चल्छ, त्यसले प्रमाण लुकाउन र जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई बच्न सजिलो बनाउँछ। त्यसैले भ्रष्टाचार, घुसखोरी र अवैध आर्थिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि नगदमा आधारित अर्थतन्त्र घटाउँदै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ। दीर्घकालीन रूपमा नोट खारेजी जस्ता नीतिगत कदमले आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउँदै प्रत्येक लेनदेनको डिजिटल अभिलेख रहने व्यवस्था गर्न सक्छ, जसले घुसखोरी तथा अवैध आर्थिक गतिविधि नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: (Ratopati)
