पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा शवदाह मेसिन खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन सदस्यसचिव मिलनकुमार थापा सहित १४ व्यक्ति र केही कम्पनीविरुद्ध मिलेमतो गरी लागत कृत्रिम रूपमा बढाएर राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो। अनुसन्धानका अनुसार करिब ३.२५ मिलियन भारतीय रुपैयाँ पर्ने मेसिनको मूल्य अत्यधिक बढाएर करिब १५.२ मिलियन रुपैयाँ देखाइँदा करिब १० करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको दाबी गरिएको छ।
यस्ता प्रकारका भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधहरू प्रायः कागजी नगदको प्रयोगबाट सहज हुने भएकाले लेनदेनको पारदर्शिता कमजोर हुन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार, कमिसन र अवैध आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तारसँगै दीर्घकालीन रूपमा नोट खारेजी जस्ता नीतिगत सुधारबारे गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: (Kathmandu Post)
