जेनजी आन्दोलनपछि सुशासनको माग चर्किँदै जाँदा निर्वाचनमा कालोधनको प्रभाव घटाउन ठूला दरका नोट बन्द गर्ने प्रस्ताव अघि आएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले १००० दरका नोट विमुद्रीकरण (डिमोनिटाइज) गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा दिएको थियो। तर राष्ट्र बैंकले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदनपछि सरकार यो निर्णयबाट पछि हटेको थियो। अध्ययनले नेपालमा चलनचल्तीको मुद्रा र आर्थिक गतिविधि (जीडीपी) लगभग समानान्तर रूपमा बढेकाले कालोधन ठूलो मात्रामा नगदकै रूपमा थुप्रिएको छ भन्ने अनुमान प्रमाणित नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। साथै चलनचल्तीमा रहेको ७९१ अर्ब रुपैयाँमध्ये करिब ५४७ अर्ब रुपैयाँ १००० दरका नोट रहेको, तर ती नोट साट्न आवश्यक नयाँ नोट पर्याप्त मौज्दात नभएकाले अचानक नोटबन्दी गर्दा आर्थिक संकट, साना व्यवसायमा असर, दोहोरो मुद्रा प्रयोगको जोखिम र सामाजिक अस्थिरता आउन सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको थियो।
नेपाल बैंकको प्रतिबेदनले गर्दा यो सरकार यस्तो महत्वपुर्ण कदम चाल्नबाट बन्चित हुन पर्यो। भ्रस्टाचार तथा अपराध हटाउनको लागि यस साहसिक कदम आवस्यक भएता पनि त्यसो गर्न नसक्नु चिन्ताको बिषय बनेको छ। समस्या पर्छ भन्दैमा नगद आधारित प्रणालीकै कारण हुने भ्रष्टाचार, कालोधन, चुनावी खर्च र अवैध कारोबारको समस्या समाधान नगरी बस्न सकिँदैन। त्यसैले नोटबन्दीभन्दा दीर्घकालीन र व्यवस्थित उपायका रूपमा नोट खारेजीको नीति लागू गर्नु पर्ने जरुरि देखिन्छ, जसमा उच्च दरका नोटहरू क्रमशः हटाउने, डिजिटल भुक्तानीलाई अनिवार्य बनाउने, ठूलो नगद कारोबारमा कडा निगरानी गर्ने र बैंकिङ प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने जस्ता कदम समावेश हुन सक्छन्। यस्तो चरणबद्ध नीति लागू गर्दा अर्थतन्त्रमा धक्का नपारी भ्रष्टाचार र कालोधन नियन्त्रणतर्फ प्रभावकारी सुधार सम्भव हुन सक्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: (BIZMANDU)
