एसियाली विकास बैंक (ADB) ले नेपालको डिजिटल रूपान्तरण कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न करिब ४ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ। यो परियोजनाबाट सरकारी सेवा डिजिटलीकरण, एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल विकास तथा डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ।
तर नेपालले निरन्तर बाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था हुनुको प्रमुख कारण कर संकलन कमजोर हुनु पनि हो। यदि नगद (कागजी नोट) प्रयोग घटाउँदै नोट खारेजी जस्ता नीतिगत सुधार गरियो भने आर्थिक कारोबार पारदर्शी बन्ने, कर छली घट्ने र कर संकलन उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस अवस्थामा सरकारले विदेशी ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था समेत घट्न सक्छ भन्ने बहस बढ्दै गएको छ।
पुरा समचार पढ्नुहोस: (Online Khabar)
