नेपालमा २०८२ फागुन २१ गने भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा मतदाता सहभागिताको महत्वलाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ, तर दुर्भाग्यवश यस निर्वाचनमा अपेक्षित सहभागिता हासिल हुन सकेन। राष्ट्रिय स्तरमा मतदान प्रतिशत करिब ५८ प्रतिशत रहेको छ, जुन विगतका निर्वाचनहरू जस्तै २०७९ को ६१ प्रतिशतको तुलनामा स्पष्ट रूपमा घटेको छ। यो कमीले राजनीतिक प्रणालीप्रतिको जनताको घट्दो विश्वास, आर्थिक चुनौतीहरू र भौगोलिक कठिनाइहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, इन्द्रावती गाउँपालिका-०४ मा हेर्दा कुल दर्ता मतदाता ३,१०७ रहेकोमा मतदान गर्नेहरूको संख्या मात्र १,८९४ रहेको छ। यो करिब ६० प्रतिशत मतदान दर हो, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा केही माथि छ तर अपेक्षित ८० प्रतिशतभन्दा बढी सहभागिताको तुलनामा कम नै मानिन्छ। पहाडी र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा यस्तो कमी अझ प्रचलित छ, जसले निर्वाचन प्रक्रियाको समावेशीतामा प्रश्न उठाउँछ। मेरो विचारमा, यो कमीले मतदाताहरूको अनुपस्थितिलाई होइन, बरु समग्र लोकतान्त्रिक स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई पनि इङ्गित गर्दछ, जसमा राजनीतिक दलहरूको विश्वसनीयता र जनताको प्रतिनिधित्व कमजोर हुन सक्छ।
कम मतदाता सहभागिताको पछाडि बहुआयामी कारणहरू छन्, जसलाई विश्लेषण गर्दा आर्थिक, सामाजिक र व्यावहारिक पक्षहरू उजागर गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो प्रमुख कारण हो मतदान स्थलसम्म पुग्न आवश्यक यात्रा खर्च र असुविधा। गाउँका मतदाताहरु पढाई तथा रोजगारको सिलसिलामा सहर गएर बस्ने गर्छन, जसले गर्दा गाउँ फर्किन मतदाताहरूले यातायातमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौंबाट फर्किने वा अन्य सहरबाट आउने मतदाताहरूका लागि बस भाडा र समय दुवै महँगो पर्छ, जसले गर्दा धेरैले मतदानलाई प्राथमिकता दिँदैनन्। यो समस्या अझ विशेष गरी निम्न आय भएका परिवारहरूमा बढी छ, जसले दैनिक जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकता दिन्छन्। दोस्रो, वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूको ठूलो संख्या। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट हजारौं युवा विदेशमा छन्, जसमा इन्द्रावतीबाट पनि उल्लेखनीय हिस्सा छ। यी मतदाताहरूले मतदानका लागि नेपाल फर्किन सक्दैनन् किनकि उडान टिकट र छुट्टीको खर्च असहनीय हुन्छ। तेस्रो, कामबाट पर्याप्त छुट्टी नपाउनु। धेरै कामदारहरू निजी क्षेत्रमा छन्, जहाँ मतदानका लागि छुट्टी लिन कठिन हुन्छ वा तलब कटौती हुन्छ। यसबाहेक, मेरो आफ्नै विचारमा, राजनीतिक अस्थिरता र दलहरूप्रतिको निराशाले पनि सहभागिता घटाएको छ; जनता बारम्बार सरकार परिवर्तन र विकासको कमीबाट थकित भएका छन्। थप रूपमा, मौसम र सुरक्षा चिन्ता जस्ता कारकहरूले पनि प्रभाव पारेको हुन सक्छ, विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा जाडो मौसममा यात्रा जोखिमपूर्ण हुन्छ। यी कारणहरूले गर्दा इन्द्रावतीमा मात्र होइन, राष्ट्रिय स्तरमा नै मतदाता उत्साह कम भएको देखिन्छ, जसले लोकतन्त्रको आधारलाई कमजोर बनाउँछ।
यो कमीको प्रभावलाई गहिराइमा विश्लेषण गर्दा, यसले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको वैधानिकतालाई चुनौती दिन्छ। कम सहभागिताले मतदान गर्नेहरूको मात्र प्रतिनिधित्व हुन्छ, जसले गर्दा अल्पसंख्यक र ग्रामीण समुदायहरूको आवाज दबिन सक्छ। इन्द्रावती जस्ता क्षेत्रमा, जहाँ कृषि र पर्यटन मुख्य जीविकोपार्जन हो, कम मतदानले स्थानीय मुद्दाहरू जस्तै सडक विकास, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा जस्ता विषयहरूमा ध्यान कम हुन सक्छ। मेरो विचारमा, यो प्रवृत्तिले राजनीतिक दलहरूलाई जनतासँगको दूरी बढाउँछ । यसले थप असन्तोष र अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा, ५८ प्रतिशत मतदानले नेपालको युवा लोकतन्त्रमा चुनौती थपेको छ, विशेष गरी जनआन्दोलन पछिको समयमा। यसले निर्वाचन आयोग र सरकारले मतदाता शिक्षा र प्रोत्साहनमा लगानी बढाउनु पर्ने देखाउँछ। यदि यो कमी जारी रह्यो भने, यसले वैकल्पिक राजनीतिक प्रणालीहरूको माग बढाउन सक्छ, जसले स्थिरतालाई प्रभावित गर्छ। तसर्थ, यो मात्रै एक निर्वाचनको समस्या होइन, बरु समग्र सामाजिक-आर्थिक संरचनाको प्रतिबिम्ब हो।
यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि आधुनिक र प्रविधिमा आधारित दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक छ। पहिलो, इलेक्ट्रोनिक मतदान (ई-भोटिङ) प्रणालीको कार्यान्वयन। यो विधिले मतदाताहरूलाई घरैबाट वा मोबाइल एप मार्फत मतदान गर्न अनुमति दिन्छ, जसले यात्रा खर्च र समयको समस्या समाप्त गर्छ। मेरो विश्लेषणमा, यो प्रणालीले विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई समावेश गर्छ। तर, यसका लागि साइबर सुरक्षा र डिजिटल साक्षरतामा लगानी चाहिन्छ, जसले गर्दा ह्याकिङ वा दुरुपयोगबाट बच्न सकियोस्। दोस्रो, पोस्टल मतदान (हुलाक मार्फत मतदान) को विस्तार। यो प्रणालीमा मतदाताहरूले आफ्नो मत पत्र हुलाक मार्फत पठाउन सक्छन्, जसले विदेशमा रहेकाहरू र अपाङ्गता भएकाहरूलाई सुविधा दिन्छ। थप रूपमा, निर्वाचन आयोगले मतदाता जागरण अभियान चलाउनु पर्छ, जसमा स्थानीय भाषा र सोसल मिडियाको प्रयोग गरी युवाहरूलाई आकर्षित गरिनुपर्छ। कामबाट छुट्टी अनिवार्य गर्ने नीति र यात्रा सहायता जस्ता प्रोत्साहनहरूले पनि सहभागिता बढाउन सक्छन्। यी सुधारहरूले निर्वाचनलाई थप समावेशी बनाउँछन् र आगामी निर्वाचनहरूमा सात प्रतिशत सहभागिता हासिल गर्न मद्दत गर्छन्।
समग्रमा, २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनले मतदाता सहभागिताको कमीबाट सिक्नुपर्ने पाठहरू प्रशस्त छन्। इन्द्रावती गाउँपालिकाको उदाहरणले ग्रामीण नेपालको वास्तविकतालाई उजागर गर्दछ, जहाँ आर्थिक दबाब र प्रवासनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्छ। यदि निर्वाचन आयोग र दलहरूले प्रविधि र नीतिगत सुधारमा ध्यान दिए भने, नेपालको लोकतन्त्र थप मजबुत हुन सक्छ, जसले जनताको आवाजलाई साँच्चै प्रतिनिधित्व गर्छ। यसले मात्रै देशको भविष्य उज्ज्वल बनाउनेछ।
