नोटले निम्त्याएको १० समाचारहरु १२ फागुन २०८२ मंगलवार

१. मोटरसाइकल चोरी गर्ने समूह पक्राउ https://www.onlinekhabar.com/2026/02/1873044/motorcycle-theft-gang-arrested

नेपालमा मोटरसाइकल जस्ता मूल्यवान वस्तुको चोरी र अवैध बिक्रीमा नगद लेनदेनको प्रमुख भूमिका हुन्छ, जसले यस्ता अपराधलाई सजिलो बनाउँछ र कालो धनको प्रवाहलाई बढावा दिन्छ। यो घटनामा पक्राउ परेका गिरोहले चोरीका मोटरसाइकलहरू नगदमा बेचेर लाभ लिने सम्भावना उच्च छ, जसले नोट खारेजीको आवश्यकतालाई स्पष्ट पार्छ किनकि यसले ठूला नगद कारोबारलाई नियन्त्रण गरी अवैध गतिविधि रोक्न सक्छ।

२. डकैतीका चार आरोपी कटुवा पेस्तोलसहित पक्राउ
https://www.setopati.com/social/382618

संगठित डकैती र लागूऔषध कारोबार जस्ता अपराधहरूमा ठूलो मात्रामा नगद लेनदेन हुने भएकाले यस्ता घटनाहरूले नोट खारेजीको तत्काल आवश्यकता देखाउँछन्। ठूला नोटहरू खारेज गर्दा अवैध रकमको प्रवाह रोकिन्छ, कालोधन र मनी लान्ड्रिङ नियन्त्रण हुन्छ, जसले डकैती गिरोह र लागूऔषध तस्करहरूलाई कमजोर बनाउँछ। डिजिटल भुक्तानीलाई अनिवार्य बनाउँदा हरेक कारोबार ट्र्याक गर्न सकिन्छ, जसले नगदमा आधारित अवैध व्यापारलाई असम्भव बनाई अपराध घटाउँछ र अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउँछ। नेपालमा यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिरहँदा नगदमुक्त दिशामा कडा कदम चाल्नुपर्छ, जसले भ्रष्टाचार, तस्करी र संगठित अपराधलाई जराैदेखि नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ।

३. टिकटकर तुलसा अधिकारीविरुद्ध ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा https://www.onlinekhabar.com/2026/02/1873772/fraud-and-money-laundering-charges-against-tulsa-ticket-office-official

ठगी, आपराधिक विश्वासघात र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लान्ड्रिङ) जस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधहरूमा ठूलो रकमको संदिग्ध कारोबार संलग्न हुने भएकाले नोट खारेजीको आवश्यकता झन् स्पष्ट हुन्छ। यस्ता घटनाहरूमा अवैध रूपमा कमाइएको रकमलाई नगद वा बैंकिङ च्यानलमार्फत शुद्धीकरण गर्ने प्रयास हुन्छ, जसलाई ठूला नोटहरू खारेज गर्दा रोक्न सकिन्छ र कालोधनको प्रवाह तत्काल कम हुन्छ। डिजिटल भुक्तानीलाई व्यापक र अनिवार्य बनाउँदा हरेक लेनदेनको पूर्ण ट्रेस र रेकर्ड रहन्छ, जसले ठगी तथा मनी लान्ड्रिङ जस्ता अपराधहरूलाई ट्र्याक गर्न सजिलो बनाई अपराधीहरूलाई छिट्टै समात्न मद्दत गर्छ। नेपालमा यस्ता ठूला आर्थिक घोटाला र सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटनाहरू बारम्बार दोहोरिरहँदा नगदमुक्त अर्थतन्त्रतर्फ कडा कदम चाल्नु अपरिहार्य छ, जसले वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी, सुरक्षित र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँछ।

४. बाँकेमा ३३ जना उम्मेदवारले खोले बैङ्क खाता
https://www.onlinekhabar.com/2026/02/1873672/33-candidates-open-bank-accounts-in-banke

निर्वाचन खर्चमा बैंक खाता अनिवार्य गरे पनि धेरै उम्मेदवारहरूले अझै खाता नखोलेको अवस्था देखाउँदा नोट खारेजीको आवश्यकता झन् बढेको छ, किनकि नगदमा आधारित खर्चले कालोधन र अवैध कोषको प्रयोगलाई सजिलो बनाउँछ। ठूला नोटहरू खारेज गर्दा निर्वाचनमा हुने अनियन्त्रित नगद प्रवाह रोक्न सकिन्छ, जसले मनी लान्ड्रिङ, भ्रष्टाचार र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्छ। डिजिटल भुक्तानी र बैंक च्यानललाई पूर्ण रूपमा अनिवार्य बनाउँदा सबै खर्च ट्र्याक हुन्छ, पारदर्शिता बढ्छ र उम्मेदवारहरूले कानुनी सीमाभित्रै रहन बाध्य हुन्छन्। नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामा बारम्बार देखिने यस्ता कमजोरीहरूले नगदमुक्त र डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ तत्काल संक्रमण अपरिहार्य बनाएको छ, जसले स्वच्छ, निष्पक्ष र आर्थिक अनुशासित चुनाव सुनिश्चित गर्छ।

५. पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार : दुई जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश https://www.onlinekhabar.com/2026/02/1873140/pokhara-airport-corruption-two-people-ordered-to-be-released-on-ordinary-dates

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनामा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततामा प्रायः ठूलो रकमको नगद लेनदेन वा घूसको प्रयोग हुने भएकाले नोट खारेजीको आवश्यकता अत्यन्तै बढेको छ। यस्ता मुद्दाहरूमा अवैध लाभलाई नगद वा बैंक च्यानलमार्फत लुकाउने प्रयास हुन्छ, जसलाई ठूला नोटहरू खारेज गर्दा रोक्न सकिन्छ र कालोधनको प्रवाह तत्काल नियन्त्रणमा आउँछ। डिजिटल भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा अनिवार्य बनाउँदा सबै आर्थिक कारोबार ट्र्याक र रेकर्ड हुन्छ, जसले घूसखोरी, भ्रष्टाचार र मनी लान्ड्रिङ जस्ता अपराधहरूलाई ट्रेस गर्न सजिलो बनाई अपराधीहरूलाई छिट्टै कारबाही गर्न मद्दत गर्छ। नेपालमा बारम्बार दोहोरिने यस्ता ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरूले नगदमुक्त अर्थतन्त्र र डिजिटल ट्रान्जेक्सनतर्फ कडा संक्रमण अपरिहार्य बनाएको छ, जसले वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँछ।

६. सुशासन र परिणाममुखी काम अबको आवश्यकता : कुलमान घिसिङ https://www.ratopati.com/story/545955/good-governance-and-result-oriented-work-are-the-need-of-the-hour-kulman-ghising

कुलमान घिसिङले सुशासन, परिणाममुखी कार्यशैली, ऊर्जा विकास, जलस्रोत व्यवस्थापन, युवा रोजगारी र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिँदै देशको समृद्धि र स्थायी विकासका लागि यी कुरालाई अबको मुख्य आवश्यकता मानेका छन्। तर प्रश्न उठ्छ यदि कुलमान घिसिङले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई यति जोड दिएका छन् भने, उनको घोषणापत्र वा पार्टीको एजेन्डामा नोट खारेजी किन समावेश गरिएन? के यो सुशासनको पूर्ण पक्षलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त छैन, वा अन्य प्राथमिकताले यसलाई ओझेलमा पारेको हो?

७. भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गरिन्छ : उपसभापति अर्याल https://www.ratopati.com/story/545948/zero-tolerance-policy-against-corruption-is-being-implemented-deputy-chairman-aryal

रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई भाषणको शब्द नभई कार्यप्रणालीको आधार बनाउने बताउँदै निर्वाचित भएपछि प्रत्येक वडामा नागरिक खबरदारी संयन्त्र गठन गर्ने, विकास योजना तथा बजेटको मासिक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र जनगुनासो समयसीमाभित्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। कता बनाउन मद्दत गर्छ। तर यदि उपसभापति अर्यालले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र सुशासनलाई यति जोड दिएका छन् भने, उनको वा पार्टीको घोषणापत्र/नीतिमा नोट खारेजी किन समावेश गरिएन? के यो नीतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पूर्ण पक्षलाई सम्बोधन गर्न सक्छ, वा नगदमा आधारित अवैध कारोबारलाई रोक्ने यो कदमलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छैन?

८. देश गफले होइन, कामले बन्छ : साम्पाङ
https://www.ratopati.com/story/545944/a-country-is-built-through-action-not-talk-sampang

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले देश गफ र भाषणले होइन, वास्तविक काम र श्रमले मात्र बन्ने जोड दिएका छन्। उनले अन्य दलहरू विकासका नाममा आश्वासन र कुरामा सीमित रहेको, श्रम नगरी विकास नहुने र काम गर्ने व्यक्तिलाई हेप्ने गलत संस्कार अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। तर आफै हर्क साम्पाङले गफ मात्र दिने गरेको देखिन्छ। उनको वा पार्टीलाई भ्रस्टाचार निर्मुल पर्नु थियो भने एजेन्डा/घोषणापत्रमा नोट खारेजी किन समावेश गरिएन? के यो कदमले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वास्तविक विकासको पूर्ण पक्षलाई सम्बोधन गर्न सक्छ, वा नगदमा आधारित अवैध कारोबारलाई रोक्ने यो उपायलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छैन?

९. सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण : भूमि आयोगका दुई सदस्यलाई धरौटीमा छाड्न आदेश https://www.ratopati.com/story/545930/government-land-embezzlement-case-two-members-of-the-land-commission-ordered-to-be-released-on-bail

सरकारी जग्गा हिनामिना जस्ता ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा पदको दुरुपयोग गरी अवैध लाभ लिने क्रममा प्रायः ठूलो रकमको नगद लेनदेन वा घूसको प्रवाह हुने भएकाले नोट खारेजीको आवश्यकता अझ बढेको छ। यस्ता घटनामा कमाइएको कालोधनलाई नगद वा बैंक च्यानलमार्फत लुकाउने प्रयास हुन्छ, जसलाई ठूला नोटहरू खारेज गर्दा रोक्न सकिन्छ र अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण तत्काल नियन्त्रणमा आउँछ। डिजिटल भुक्तानीलाई पूर्ण अनिवार्य बनाउँदा हरेक आर्थिक कारोबार ट्र्याक र रेकर्ड हुन्छ, जसले जग्गा हिनामिना, घूसखोरी र भ्रष्टाचारका यस्ता अपराधहरूलाई ट्रेस गर्न सजिलो बनाई दोषीलाई छिट्टै कारबाही गर्न मद्दत गर्छ। नेपालमा भूमि आयोग जस्ता सरकारी निकायमा बारम्बार देखिने यस्ता भ्रष्टाचारका घटनाहरूले नगदमुक्त अर्थतन्त्र र डिजिटल ट्रान्जेक्सनतर्फ कडा संक्रमण अपरिहार्य बनाएको छ, जसले वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँछ।

१०. गणतन्त्रले देशलाई ऋणको भारी मात्र बोकायो : खुश्बु ओली https://www.ratopati.com/story/545923/republic-only-burdened-the-country-with-debt-now-monarchy-and-hindu-nation-are-essential-khushbu-oli

“खुश्बुजी, तपाईंले गणतन्त्रले देशलाई ३० खर्बभन्दा बढी ऋणको बोझमा डुबाएको भन्नुभएको छ, जुन एकदम सही छ। यदि ऋण लिन नपर्ने हो भने, तपाईंहरूको एजेन्डामा नोट खारेजीलाई समावेश गर्नुहोस्। यसले नेपालको कर संकलन बढाउँछ, कालोधन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ, अवैध नगद कारोबार रोकेर अर्थतन्त्र पारदर्शी बनाउँछ र सरकारको राजस्व धेरै बढ्छ  जसले गर्दा विदेशी ऋण लिनुपर्ने आवश्यकता नै कम हुन्छ। आफ्नो एजेन्डामा चै नराखेर भासण मात्र गरेर हुन्छ?