छोटकरीमा समाचार २६ माघ २०८२ सोमबार

वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता, नगदमा आधारित अर्थतन्त्र

नेपालको श्रम बजारबारे श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ अशिम सापकोटाको हालैको अन्तर्वार्ताले एउटा कठोर यथार्थ देखाएको छ—स्वदेशमा रोजगारी नहुँदा बर्सेनि लाखौं युवा विदेश जान बाध्य छन्। प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख नयाँ श्रमशक्ति बजारमा प्रवेश गरे पनि पर्याप्त रोजगारी उपलब्ध छैन, र काम पाएकाहरूको आम्दानीसमेत न्यूनतम पारिवारिक खर्च धान्न नपुग्ने अवस्था छ। परिणामतः वैदेशिक रोजगारी अन्तिम विकल्प बनेको छ र देशको उत्पादनशील जनशक्ति बाहिरिनु बाध्यता जस्तै भएको छ। 

यो समस्या केवल रोजगारीको अभाव मात्र होइन, नगदमा आधारित अनौपचारिक अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको छ। ठूलो हिस्सा नगदमा कारोबार हुने हुँदा वास्तविक आम्दानी, श्रम संरचना र कर दायित्व अभिलेखित हुँदैन। यस्तो वातावरणमा विदेशी कर्मचारी वा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू सहजै नगद आम्दानी लुकाउन सक्छन् र कर प्रणालीबाट बाहिर बस्न सक्छन्। राज्यले रोजगारी सिर्जना, लगानी र कर प्रशासनको सही चित्र नै देख्न नसक्दा नीति निर्माणसमेत अनुमानमै आधारित हुन्छ। नगद अर्थतन्त्रले सिर्जना गरेको यो अपारदर्शिताले वैदेशिक पलायन, कर चुहावट र असमान प्रतिस्पर्धालाई थप बल दिइरहेको छ। 

अब समाधान आधा–अधूरो सुधार होइन, संरचनागत परिवर्तन हो। नगद निर्भरता घटाएर सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण नगरेसम्म कर छली, अनौपचारिक रोजगारी र विदेशी श्रमिकको कर छल्ने प्रवृत्ति रोकिने देखिँदैन। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले आम्दानी, कर र रोजगारीलाई स्वतः अभिलेखित बनाउँछ, जसले राज्यलाई सही नीति बनाउन आधार दिन्छ। त्यसैले रोजगारी सिर्जना, कर पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनका लागि “नोट खारेज” अर्थात् नगद प्रयोग क्रमशः हटाउँदै डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ जाने बहस अब वैकल्पिक होइन, अनिवार्य राष्ट्रिय एजेन्डा बन्नुपर्छ।

भाषण हैन काम चाहियो, नोट खारेजीको मुद्दा खै?

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चितवन–२ मा आयोजित चुनावी कार्यक्रममा अहिलेको राजनीतिक संघर्ष भ्रष्टाचारी र सुशासन चाहने शक्तिहरूबीचको भएको बताएका छन्। उनले मतदातासँग भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित आफ्नो दललाई समर्थन गर्न आग्रह गर्दै, भ्रष्टाचार हटाउने हो भने दुवै भोट घण्टी चिह्नमा हाल्न अपिल गरे। लामिछानेले जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसके विकल्प खोज्न तयार रहने बताए र लोकतन्त्र जोगाउने शक्ति अन्ततः जनता नै भएको धारणा व्यक्त गरे।

उनको यो भनाइले मुलुकमा गहिरिँदै गएको भ्रष्टाचारविरुद्ध जनआकांक्षा बढ्दो रहेको संकेत गर्छ। तर केवल राजनीतिक नारा र वाचा मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट देखिएको छ। देशभर देखिने अधिकांश भ्रष्टाचार, कमिसन, कर छली र गैरकानुनी लेनदेनको जड नगदमा आधारित अर्थतन्त्र नै हो। नगद कारोबारमा कुनै डिजिटल प्रमाण नहुने भएकाले घुस, अनियमितता र अघोषित आम्दानी सजिलै लुकाउन सकिन्छ, जसले सुशासनका नारालाई व्यवहारमा रूपान्तरण हुनबाट रोक्दै आएको छ।

यसैले राष्ट्रिय स्तरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार अनिवार्य बन्दै गएको छ। बैंकिङ, क्यूआर, कार्ड र अनलाइन भुक्तानीमार्फत हुने कारोबारले प्रत्येक लेनदेनको डिजिटल ट्रेल सिर्जना गर्ने भएकाले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्छ। दीर्घकालीन समाधानका रूपमा नगद चलन क्रमशः घटाउँदै ‘नोट खारेज’ अर्थात् नगद मुद्रा उन्मूलनतर्फ राज्यले स्पष्ट नीति लिन सके मात्र भ्रष्टाचारको जरो काट्न सकिनेछ। यस्तो संरचनात्मक सुधारले मात्र राजनीतिक सुशासनका वाचा व्यवहारमा परिणत हुने आधार तयार गर्न सक्छ।

कागजी नोटको अर्थतन्त्रले ज्यान गुमाउदै वृद्ध बृद्वा

ओखलढुङ्गाको चिशंखुगढी गाउँपालिका–६ बोहोरेमा भएको वृद्ध दम्पत्ती हत्या प्रकरणमा लुटपाटको योजनासहित संलग्न दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अनुसन्धानबाट अभियुक्तहरूले काठमाडौंबाट नै योजना बनाएर घटनास्थल पुगेर हत्या तथा लुटपाट गरेको खुल्न आएको छ। उनीहरू लुटिएका सामान प्रयोग तथा व्यवस्थापनमा समेत संलग्न रहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। 

यो घटनाले नगद वा मूल्यवान भौतिक सम्पत्तिको लोभले अपराधतर्फ धकेल्ने प्रवृत्ति अझै बलियो रहेको यथार्थ उजागर गरेको छ। विशेषगरी सजिलै लुकाउन र बेच्न सकिने नगद तथा वस्तुका कारण युवाहरू समेत लुटपाट र हिंसात्मक अपराधतर्फ आकर्षित हुने जोखिम बढेको देखिन्छ। नगदमा आधारित अर्थतन्त्रले अपराधपछि प्रमाण लुकाउन सहज बनाउने भएकाले यस्ता घटना नियन्त्रण गर्न राज्यलाई चुनौती हुने गरेको छ।

यस्तो अवस्था नियन्त्रण गर्न डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार अपरिहार्य देखिन्छ। डिजिटल माध्यमबाट हुने लेनदेनमा प्रत्येक कारोबारको अभिलेख रहने भएकाले चोरी, लुटपाट वा गैरकानुनी धन संकलनलाई प्रयोग गर्न कठिन हुन्छ। नगदमा आधारित अर्थतन्त्र क्रमशः घटाउँदै क्यूआर, कार्ड, मोबाइल वालेट र बैंकिङ प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउने नीतिले मात्र युवालाई नगद प्रेरित अपराधबाट टाढा राख्दै सुरक्षित र पारदर्शी आर्थिक वातावरण निर्माण गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ।

खल्तीमा कागजी नोट, बिदेसमा भएकोलाई लाइसेन्स जारी

यातायात व्यवस्था कार्यालय जुम्लाबाट लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा नै नदिएका वा ट्रायलमा फेल भएका १८ जनालाई सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ट्रायल नतिजा फेल वा अनुपस्थित देखाइएका व्यक्तिहरूको कम्प्युटर अभिलेख सच्याएर ‘पास’ बनाइ लाइसेन्स जारी गरिएको अख्तियारको ठहर छ। यसमा तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुखसहित परीक्षा समितिका पदाधिकारीहरू संलग्न रहेको आरोप छ, जहाँ विदेशमा रहेका व्यक्तिको नाममा समेत लाइसेन्स जारी गरिएको पाइएको छ।

यो घटनाले सार्वजनिक सेवामा हुने भ्रष्टाचारको जरो कागजी प्रक्रिया, मानवीय हस्तक्षेप र नगद–केन्द्रित प्रणालीसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको देखाउँछ। ट्रायल नतिजा, कम्प्युटर प्रविष्टि र लाइसेन्स जारी प्रक्रियामा घुस, चलखेल र आर्थिक लाभको आशयले अभिलेख हेरफेर गरिएको अख्तियारको दाबीलाई कागजी नोट नभई डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य भएको खण्डमा घुस लिएको प्रमाण पनि पेस गर्न सजिलो हुन्थ्यो। नगद कारोबार र अपारदर्शी प्रणालीकै कारण परीक्षाको वास्तविकता, सेवाग्राहीको उपस्थिती र निर्णय प्रक्रियामा सत्यापन कमजोर बनेको देखिन्छ।

यस्ता घटनालाई राष्ट्रिय स्तरमै रोक्न डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र पूर्ण डिजिटल प्रक्रिया अपरिहार्य बन्दै गएको छ। आवेदन, परीक्षा शुल्क, ट्रायल, नतिजा प्रकाशन र लाइसेन्स जारी सबै चरणमा डिजिटल भुक्तानी र स्वचालित प्रणाली लागू गर्न सके मानवीय हस्तक्षेप र नगद चलखेल न्यून हुन्छ। दीर्घकालीन समाधानका रूपमा नगद चलन क्रमशः हटाउँदै ‘नोट खारेज’ अर्थात् नगद मुद्रा उन्मूलनतर्फ नीति अघि बढाउन सके मात्र सार्वजनिक सेवामा हुने घुस, सेटिङ र अभिलेख हेरफेरजस्ता भ्रष्ट अभ्यासलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिनेछ।

कागजी नोटको कारोबारले ठगीको सिकार बन्दै

नक्कली प्रहरी बनेर एक व्यक्तिलाई हिरासतबाट छुटाइदिने प्रलोभन देखाउँदै पाँच लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले जनाएअनुसार उनले आफू प्रहरी भएको बताउँदै पक्राउ परेका व्यक्तिलाई छुटाइदिने भन्दै उनकी आमासँग नगद रकम लिएर ठगी गरेका थिए। घटनामा नुवाकोटका ४० वर्षीय व्यक्तिलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। 

यो घटनाले नगदमा आधारित लेनदेनले ठगी र भ्रष्टाचारलाई कति सहज बनाउँछ भन्ने देखाउँछ। ठगले प्रहरीको नाम दुरुपयोग गरेर नगद रकम लिएको तथ्यले यस्तो अपराधको मूल प्रेरणा नै नगद रहेको संकेत गर्छ। नगदमा हुने कारोबारको कुनै डिजिटल प्रमाण नहुने भएकाले पीडितलाई तत्कालै प्रमाण जुटाउन गाह्रो हुन्छ, जसले अपराधीलाई जोखिम कम र फाइदा धेरै हुने वातावरण बनाउँछ। यही कारण नगद केन्द्रित अर्थतन्त्रमा यस्ता ठगी, घुस र अनियमितता बारम्बार दोहोरिने गरेका छन्।

यस अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार अत्यावश्यक छ। बैंक ट्रान्सफर, क्यूआर, मोबाइल वालेट वा कार्डमार्फत हुने भुक्तानीमा प्रत्येक कारोबारको डिजिटल अभिलेख रहने भएकाले ठगी वा भ्रष्टाचार लुकाउन कठिन हुन्छ। दीर्घकालीन समाधानका रूपमा नगद चलन क्रमशः हटाउँदै ‘नोट खारेज’ अर्थात् नगद मुद्रा उन्मूलनतर्फ राज्यले स्पष्ट नीति लिए मात्र राष्ट्रिय स्तरमा हुने ठगी, घुसखोरी र आर्थिक अपराधलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिनेछ।