छोटकरीमा समाचार २३ माघ २०८२ शुक्रबार

नक्कली नोटले ठगीको सिकार

सुनसरीको हरिनगरा गाउँपालिका–१ स्थित एउटा किराना पसलमा सामान किन्न लागेको बेला प्रहरीले २५ वर्षीय बहिस मियाँलाई २८ हजार रुपैयाँ बराबरका नेपाली नक्कली नोटहरू सहित पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले उनलाई नक्कली नोट वितरण गरी सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने प्रयास गरेको भन्ने सूचनाको आधारमा नियन्त्रणमा लिएको हो र बरामद नोटहरू जाँचका लागि फरेन्सिक प्रयोगशाला पठाउने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पुलिसले मियाँलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा राखेको छ।

यो घटनाले नगद मुद्रामा निर्भरताका समस्या फेरि एकपटक उजागर गरेको छ। कागज र मोटिफ जस्तो वास्तविक देखिने यस्तो नक्कली नोटको कारोबारले अर्थतन्त्रमा अव्यवस्था र ठगीको जोखिम बढाउँछ। डिजिटल भुक्तानी प्रणाली जस्तै QR कोड, मोबाइल बैंकिङ वा ई–वालेटको प्रयोग बढाउँदा वास्तविक समयमा लेनदेनको रेकर्ड राख्न सकिन्छ र नगद सँग सम्बन्धित ठगी तथा नक्कली नोट जस्ता अपराध घटाउन मद्दत पुग्छ। यस्तै प्रविधिले लेनदेनलाई ट्रयाक गर्ने क्षमता बढाउँछ र सार्वजनिक सुरक्षा मजबुत बनाउँछ। 

अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नगदी मुद्रा (नोट) खारेज गर्ने वा सीमित गर्ने दिशा पनि सोच्न आवश्यक छ। धेरै विकसित अर्थतन्त्रहरू जस्तै स्वीडेन, भारतका डिजिटल पहलहरूमा जस्तै UPI तथा अन्य मुलुकहरू डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको समर्थन बढाइरहेको अवस्थामा, नेपालजस्ता देशहरूमा पनि डिजिटल भुक्तानीको पहुँच र साक्षरता बढाएर नगदमा हुने अनियमितता कम गर्न सकिन्छ। यसले नक्कली नोटजस्ता अपराधलाई न्यूनिकरण गर्न मात्र नभई आर्थिक लेनदेनलाई छिटो, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन पनि मद्दत पुग्नेछ।

नगद कारोबारले सल्बलाएको लागुऔषधको धन्दा

कोशी प्रदेशमा लागुऔषध कारोबार भयावह रूपमा फैलिरहेको छ र खासगरी युवा पुस्ता (१९–२८ वर्ष) अधिक संलग्न रहेको पाइएको छ। प्रहरीका अनुसार माघ १० देखि १७ गतेसम्म मात्रै झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, भोजपुर र उदयपुरबाट ब्राउन सुगर, गाँजा र अन्य प्रतिबन्धित औषधिसहित ४९ जना पक्राउ परेका छन् र विगत चार वर्षमा ब्राउन सुगर १६ किलो, गाँजा १५ हजार किलोभन्दा बढी तथा लाखों मनोदीपक ट्याब्लेट बरामद भएको छ ।

यस्ता घटनाले स्थानीय गिरोहहरू चुनावी गतिविधिको बीच बजार सक्रिय भई ब्राउन सुगर र मनोदीपकका चक्की–क्याप्सुल वितरण गर्दै आएको देखिएको छ। युवा र किशोरहरू साथी–संगत र कौतुहलताका कारण लागुऔषधको चपेटामा पर्छन् र सेवन ज्यादा भएको पाइन्छ, जसले स्वास्थ्य तथा सामाजिक समस्याहरू समेत बढाइरहेको छ । हाल प्रहरीको सद्भाव र मनोबल मुद्दाले नियन्त्रणमा असर परेको बताइन्छ र गिरोहहरू अझ सक्रिय भइरहेकाले चुनौती झन् जटिल बनेको छ ।

तर कोशीमा लागुऔषध कारोबार प्रायः नगद लेनदेनमा आधारित भएकाले यसलाई ट्र्याक र नियन्त्रण गर्नु निकै कठिन भएको छ । यस्ता नगद–आधारित कारोबारमा पारदर्शिता नहुँदा गिरोहहरूले सजिलै रकम लुकाउन र विस्तारित नेटवर्क चलाउन सक्दछन्। यस समस्या समाधानका लागि डिजिटल भुक्तानी प्रणालीहरू (जस्तै मोबाइल बैंकिङ, ई–वालेट, अनलाइन ट्रान्जेक्सन) अनिवार्य बनाउनु आवश्यक छ, जसले प्रत्येक कारोबारको ट्र्याक गर्न मिल्ने रेकर्ड राख्न मद्दत गर्छ र लागुऔषधसँग सम्बन्धित नगद–आधारित अनियमितता घटाउँछ

कागजी नोटले दिनदहाडै लुटपाट

बिहीबार २२ माघमा सर्लाहीको लालबन्दी स्थित एक लघुवित्त वित्तीय संस्थामा ५–६ जनाको अज्ञात समूहले भित्र पसेर लुटपाट गरेका छन्। अपराधीहरूले कार्यालयभित्रै वित्तिय कर्मचारीलाई कोठामा बन्द गरेर छुरा प्रहार समेत गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ भने केही कर्मचारी घाइते भएका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धान का अनुसार अपराधीले मुख्य रूपमा नगद रकम पहुँचका लागि यही लघुवित्तमा प्रवेश गरेको हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ, जसले काममा लागेको कर्मचारी लक्षित हुने जोखिम बढेको छ। 

यो घटना जीवित कर्मचारीहरूलाई मात्र शारीरिक जोखिममा पारेन, नगद रकम हातमा लिएर हिँड्नुमा पनि सुरक्षा चुनौतीहरू उजागर गरिरहेको छ। नेपालभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू विरुद्ध लुटपाट, गोलीकाण्ड र शारीरिक आक्रमणका यस्तै घटना बढेका छन्, जसले नगदसामु प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्दा अपराधीका लागि सजिलो लक्ष्य बनेको संकेत गर्दछ। यस्ता परिस्थितिमा वित्तीय संस्थाले सुरक्षामा जोड दिँदा पनि कर्मचारी तथा रकम दुवैको जोखिम कम हुदैन। 

अन्ततः, यस्तो लुटपाट जोखिमलाई न्यून गर्न डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र इलेक्ट्रोनिक लेनदेनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। यदि रकम शारीरिक रूपमा बोकेको स्थानमा सीमित रहनुको सट्टा डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी, ट्रान्सफर र भण्डारण गरिन्थ्यो भने, नगद लक्षित अपराध घट्ने सम्भावना कम हुन्थ्यो । सरकारले र वित्तीय संस्थाले डिजिटल भुक्तानी प्रविधिहरूलाई सबै तहमा सहज, सुरक्षित र सस्तो बनाउने पहल गर्नु आवश्यक छ, जसले वित्तीय लेनदेनलाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउनेछ।

स्रोत नखुलेको पैसाको बिगबिगी

काठमाडौंमा प्रहरीले हालै एक व्यक्तिलाई स्रोत नखुलेको १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगदसहित पक्राउ गरेपछि नगद कारोबारको जोखिम फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिले रकमको वैध स्रोत पुष्टि गर्न नसकेपछि प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धानका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाएको छ। यो घटना केवल एक व्यक्तिसँग सम्बन्धित विषय मात्र नभई, देशमा अझै पनि ठूलो परिमाणमा हुने नगद आधारित लेनदेनले काला धन, कर छल र अवैध कारोबारलाई कसरी सहज बनाइरहेको छ भन्ने गम्भीर संकेत हो।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नगद कारोबारको यही अस्पष्टताले अपराध र आर्थिक अनियमिततालाई मलजल गरिरहेको छ। डिजिटल भुक्तानी प्रणाली—जस्तै मोबाइल बैंकिङ, QR कोड र POS प्रणाली—मार्फत हुने कारोबारले हरेक लेनदेनको डिजिटल ट्रेल तयार गर्छ, जसले पैसा कहाँबाट आयो र कहाँ गयो भन्ने कुरा सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। यस्तो प्रणालीले न केवल कर प्रशासनलाई बलियो बनाउँछ, बरु आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता पनि सुनिश्चित गर्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल भुक्तानीको विस्तार भए पनि यस्ता घटनाले अझै पर्याप्त प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको देखाउँछ।

यसै सन्दर्भमा, नोट खारेज (नगदको क्रमिक निरुत्साहन) जस्ता नीतिगत कदमबिना नगदमा आधारित अपराध नियन्त्रण गर्न कठिन हुने देखिन्छ। ठूलो दरका नोटको प्रयोग घटाउँदै डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न सके अवैध रूपमा सञ्चित रकमलाई प्रणालीभित्र ल्याउन सकिन्छ। यद्यपि, यस्तो कदम सफल बनाउन ग्रामीण क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच, वित्तीय साक्षरता र प्रविधिमैत्री नीति आवश्यक छ। नगदसँग जोडिएका यस्ता घटनाले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्—अब आर्थिक पारदर्शिताका लागि डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार र नगद निर्भरता घटाउने नीति अपरिहार्य भइसकेको छ।

आर्थिक हिनामिना – कागजी नोटको परिणाम

सप्तरी-३ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार अमरकान्त चौधरी सहित नौ जनामाथि सरकारी विद्यालयको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार र सार्वजनिक बजेटको दुरुपयोग गरेको गम्भीर आरोप लागेका छन्। उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले उनीहरूलाई बयानका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ, जसले परियोजना अनियमित रूपमा मिलेमतो र आर्थिक स्वार्थका लागि प्रयोग भएको आशंका व्यक्त गरेको छ। आरोपितहरूमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रमुख तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरू समावेश छन्, जसले सार्वजनिक कोषको प्रयोगमा पारदर्शिता र जवाफदेहीताका मापदण्ड उल्लंघन गरेको प्रश्न उठाएको छ।

यो घटनाले हाम्रो वर्तमान नकदमा आधारित आर्थिक प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई थप प्रोत्साहन पुगेको देखाउँछ। नगद लेनदेनको रेकर्डको अभावमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न कठिन हुने, ठूला रकमहरू घटनास्थलमै सजिलै चल्ने र अनियमितताका लागि नकदको खेल बढी अवसर प्रदान गर्ने तर्कलाई यो जस्तै घोटालाहरूले पुष्टि गर्छन्। सरकारी तथा सार्वजनिक परियोजनाहरूमा जब रकम हस्तान्तरण वा नियन्त्रणहीन भुक्तानीमार्फत पुग्छ, त्यस्ता प्रणाली भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने तर्फ कमजोर देखिन्छन्।

यसको समाधानका लागि डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र नगदको विकल्पको तिव्र अनिवार्यता अझ स्पष्ट हुन्छ। डिजिटल भुक्तानी, अनलाइन लेखा प्रणाली तथा ब्लकचेनजस्ता प्रविधिहरूले सार्वजनिक कोषको ट्र्याकिङ, अनुगमन र जवाफदेहीतालाई बलियो बनाउन सक्छन्, जसले भ्रष्टाचारको सम्भावना घटाउने छ। साथै, नोट खारेजी/नगदमुक्त नीति (cashless / note abolition) को दिशा तर्फै सोच्न आवश्यक छ, जसले कालो धनको सञ्चय, बेहिसाब रकमको सञ्चार, र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सार्वजनिक कोषको दुरुपयोगलाई सीमित गर्ने दिशामा काम गर्छ। डिजिटल रूपान्तरण र नगदमुक्त प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदा मात्र हामी यस्ता भ्रष्टाचारका खेललाई रोक्न र जवाफदेही शासन प्रणाली स्थापना गर्न सक्छौँ।