छोटकरीमा समाचार १८ माघ २०८२ आइतबार
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मार्गचित्र: ‘नोट खारेज’ र डिजिटल भुक्तानी
नेपाललाई भ्रष्टाचार रहित राष्ट्र बनाउनु अहिलेको प्रमुख राष्ट्रिय आवश्यकता भएको राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले औँल्याएका छन्। सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले सुशासन बिना दिगो विकास सम्भव नहुने स्पष्ट परेका छन्। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी निगरानी प्रणाली कमजोर रहँदा राज्य प्रति नागरिकको विश्वास घट्दै जाने भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई विकासको आधारका रूपमा लिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो।
नेपालमा भ्रष्टाचारको समस्या चरममा रहेको अवस्थामा यसको न्यूनीकरण र सुशासनको स्थापना गर्नु आजको आवस्यकता बनेको छ। यसको लागि नगदमा आधारित आर्थिक कारोबारको अन्त्य गर्दै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउनु पर्छ। नगद पैसाको प्रयोग कै कारण घुस, कमिसन, कर छलि र अवैध लेनदेन सहज रूपमा लुकाउन सकिने अवस्था रहेको छ। डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, POS, मोबाइल बैंकिङ र अनलाइन ट्रान्सफर जस्ता माध्यम अपनाउँदा प्रत्येक कारोबारको स्पष्ट अभिलेख रहने भएकाले आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता लाई मजबुदत बनाउँछ। नगद कारोबार सीमित हुँदा अवैध आम्दानी संकलन, कालोधन थुपार्ने र घुस लुकाउने प्रवृत्तिमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुन्छ। यसले कर प्रणाली विस्तार गर्न, राज्यको राजस्व वृद्धि गर्न र आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक प्रणालीभित्र ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ, जसबाट अर्थतन्त्र बढी अनुशासित र विश्वसनीय बन्छ।
यस किसिमका नीति तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी छलफलहरूमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार र ‘नोट खारेजी’ लाई स्पष्ट सुधारात्मक उपायका रूपमा समेट्नु आवस्यक छ र यसलाई अनिवार्य रुपमा लागु गर्नु पर्दछ। नगदमा आधारित अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव नहुने भएकाले, यस्ता मञ्चहरूमा आर्थिक कारोबारलाई पूर्ण रूपमा ट्र्याक गर्न सकिने डिजिटल प्रणाली, POS को अनिवार्य प्रयोग र नगद निर्भरता घटाउने स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गरिनुपर्छ। यसले छलफललाई केवल प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी व्यावहारिक समाधानतर्फ उन्मुख गराउँदै, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन स्थापनामा ठोस परिणाम हासिल गर्ने आधार तयार गर्नेछ।
विशेष अदालतको आदेश र टेरामक्स काण्ड: भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि डिजिटल भुक्तानीको बहस
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स प्रणालीमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले प्राविधिक पक्षको अध्ययनका लागी विज्ञ टोली गठन गर्न आदेश दिएको छ। यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री समेत जोडिनु र राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको आरोप लाग्नुले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अदालतले सम्बन्धित सबै कागजात झिकाएर परीक्षण गर्न निर्देशन दिनु आफैंमा यो प्रकरणको संवेदनशीलता र गहिराईलाई संकेत गर्छ।
यस्ता ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूले नेपालमा अझै पनि नगद तथा अपारदर्शी भुक्तानी प्रणाली हाबी रहेको यथार्थ उजागर गर्दछ । जब सरकारी निकायहरूमा भुक्तानी, ठेक्का र आर्थिक लेनदेन डिजिटल प्रणाली मार्फत ट्र्याक गर्न नसकिने अवस्थाहरू रहन्छन्, तब भ्रष्टाचारका लागि ठाउँ खुला रहन्छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, POS प्रणाली र इलेक्ट्रोनिक खरिद प्रक्रियाले प्रत्येक रुपैयाँको अभिलेख राख्ने भएकोले रकम कहाँ, कसरी र कहिले खर्च भयो भन्ने कुरा सहजै निगरानी गर्न सकिन्छ।
टेरामक्स जस्ता प्रकरण दोहोरिन नदिन अब नोट खारेजीलाई प्राथमिकतामा राख्दै डिजिटल भुक्तानीलाई अनिवार्य बनाउनेतर्फ राज्यले स्पष्ट नीति लिनु आवश्यक देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद, ठेक्का, परामर्श शुल्क र अन्य सबै सरकारी भुक्तानी पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट गर्दा नगदको दुरुपयोग, बिचौलियाको भूमिका र अनधिकृत लेनदेनलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ। डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र POS प्रणाली को प्रभावकारी कार्यान्वयन नै दीर्घकालीन रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बलियो औजार बन्न सक्छ।
नगदको छायाँमा फस्टाउने अपराध : फरार कैदी घटनाबाट डिजिटल भुक्तानीको आवश्यकता
केन्द्रीय कारागारबाट जेन–जी आन्दोलनको क्रममा फरार भएका एक कैदी पुनः पक्राउ पर्नु केवल सुरक्षा संयन्त्रको विषय मात्र होइन, आर्थिक अपराध, नगद कारोबार र त्यसले सिर्जना गर्ने अपारदर्शितासँग जोडिएको गम्भीर विषय पनि हो। ठगी तथा आर्थिक अपराधमा संलग्न अभियोगमा सजाय भोगिरहेका ती व्यक्ति आन्दोलनको अव्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै फरार भएका थिए र पछि वीरगञ्जबाट पक्राउ परेका हुन्। यस घटनाले आर्थिक अपराध र त्यससँग जोडिएका नेटवर्कहरू प्रायः नगद कारोबारमै आधारित हुने गरेको देखाउँछ, जसले अपराधीलाई सजिलै लुक्न र पुनः अवैध गतिविधि सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
यस्ता घटनाबाट बच्न डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको व्यापक प्रयोग अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ। डिजिटल कारोबारले प्रत्येक आर्थिक गतिविधिको अभिलेख राख्छ, जसले ठगी, भ्रष्टाचार तथा अवैध लेनदेनको पहिचान गर्न सजिलो बनाउँछ। डिजिटल प्रणालीमा, नगदमा आधारित प्रणालीमा जस्तो रकमको स्रोत र प्रयोग लुकाउन सकिने अवस्था हुँदैन। यदि समाज र राज्यका संरचनाहरू डिजिटल भुक्तानी तर्फ उन्मुख भएमा आर्थिक अपराधसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्रिय रहन कठिन हुन्छ।
तसर्थ, नोट खारेजी तथा डिजिटल भुक्तानीको अनिवार्य प्रयोगलाई भ्रस्टचार अन्त्य र अपराध नियन्त्रणको दिर्घकालिन उपायका रुपमा लिन सकिन्छ। ठूलो मात्रामा नगद बोकेर वा लुकाएर राख्ने सम्भावना घटेपछि अवैध गतिविधिका लागि आर्थिक आधार कमजोर हुन्छ। फरार कैदीको पुनः पक्राउको लागि यत्रो समय लाग्नुले झन् नोट खारेजी र डिजिटल भुक्तानीको अनिवार्यताको संकेत गर्छ। यसले अपराध रोकथाम, कानुनी कार्यान्वयन र सुशासनलाई समेत टेवा पुर्याउँछ।
कलंकीको घटनाले उठाएको प्रश्न: नगद सुरक्षित कि डिजिटल भुक्तानी?
गत माघ १५ गते काठमाडौंको कलंकी नजिक फुटपाथमा मदिरा सेवन गरी सुतेका एक व्यक्तिको ८६ हजार रुपैयाँ चोरी भएको थियो। ट्राफिक प्रहरीले चोरी गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी रकम फिर्ता गरेको छ। यस्ता घटनाले नगद प्रयोगमा हुने जोखिम र साना चोरीका घटनाहरू अझै कायम रहेको देखाउँछ। डिजिटल कारोबार अनिवार्य नहुँदा नगद बोकेर हिन्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ जसका कारण दिन दहाडै चोरी, डकैति, लुटपाटका घटना ब्याप्त रहेको छ।
नेपालमा मोबाइल वालेट, QR कोड र बैंक ट्रान्सफर जस्ता डिजिटल भुक्तानी सेवाहरू उपलब्ध छन्, तर नगद कारोबार अझै बढी प्रचलित छ। नगदको प्रत्यक्ष प्रयोगले चोरी, पकेट चोरी र लुटपाट जस्ता अपराधलाई बढावा दिन्छ। डिजिटल भुक्तानीमा पैसा प्रत्यक्ष हातमा नहुने भएकाले चोरी हुने सम्भावना न्युन हुन्छ र हराएको पैसालाई ट्रयाक गर्न सजिलो हुन्छ। सबै कारोबार डिजिटल रेकर्डमा सुरक्षित हुने भएकाले अनियमितता पत्ता लगाउन सहज हुन्छ। यसले सामान्य नागरिक र कमजोर अवस्थाका व्यक्तिहरूको सुरक्षामा ठुलो योगदान पुर्याउन सक्छ।
“नोट खारेज” अर्थात् नगद हटाएर डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग गरी चोरी अपराधका घटना कम गर्न सकिन्छ। नगद नभएमा प्रत्यक्ष पैसा चोरी गर्न कठिन हुन्छ र सबै कारोबार ट्रयाक गर्न सकिने भएकाले धोखाधडी र अनियमितता नियन्त्रणमा सजिलो हुन्छ। डिजिटल भुक्तानी र नगदमुक्त अर्थतन्त्र लागू भएपछि जनताको दैनिक आर्थिक गतिविधि सुरक्षित, पारदर्शी र अपराधमुक्त हुनेछ। यसले साना चोरी मात्र होइन, सुरक्षित र आधुनिक आर्थिक प्रणालीको आधार तयार पार्नेछ।
भोजपुरमा ठूलो परिमाणको गाँजा बरामद : लागूऔषध कारोबार र कालो पैसाको जालो
भोजपुरमा ५०० किलो गाँजा सहित १० जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले हतुवागढी गाउँपालिका–९ माचुवाबाट रुद्रबहादुर श्रेष्ठ र अन्य नौ जनालाई शङ्कास्पद गतिविधिमा यात्रा गर्दै गर्दा रोकेर ४३ बोरामा राखिएको ठूलो परिमाणको गाँजा बरामद गरेको हो। अहिले सबैलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान जारी छ भने प्रयोग भएको ट्र्याक्टर पनि नियन्त्रणमा छ ।
यस्तो ठूला लागूऔषध कारोबारका घटनाले नेपाली समाजमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ । गाँजा, हेरोइन, अफिमजस्ता पदार्थको अवैध कारोबारले आर्थिक र सामाजिक दुवै तहमा अपराधीक गतिविधि बढाउने मात्र होईन, नगद प्रवाहलाई पनि गैरकानुनी सर्किटमा प्रवेश गराउँछ । यस्तो क्रियाकलापले अर्थतन्त्रमा कालो पैसा अभिवृद्धि गर्छ र स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार तथा हिंसात्मक अपराध बढ्ने खतरा थप्छ । यही कारणले गर्दा लागूऔषध आपूर्ति शृंखला नियन्त्रण गर्दा नोट खारेजी जस्तो उपायहरूलाई आवश्यक मान्न सकिन्छ ।
विशेष गरी ठूलो परिमाणमा नगद रकमको अवैध लेनदेन नियन्त्रण तथा आर्थिक प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन नोट खारेजी र डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणालीको आवश्यकता छ । यसले ठूलो रकमको अवैध कारोबारलाई पत्ता लगाउन, वित्तीय अपराध रोक्न तथा पुलिस तथा अनुसन्धान निकायलाई प्रभावकारी रुपमा सहयोग पुर्याउन मद्दत गर्छ । लागूऔषध जस्ता अपराधहरूलाई केवल सुरक्षा पक्षबाट मात्र होइन, आर्थिक र वित्तीय निगरानीको माध्यमबाट पनि कडाइका साथ व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ जसले अपराधको जरा नै कमजोर बनाउन सघाउँछ ।
