नेपालको निर्वाचन, महिला सहभागिता, प्रवासी आवाज र हुण्डीको अँध्यारो सञ्जाल: नगद–आधारित राजनीति लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा

नेपाल संघीय संसदीय निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका बेला देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा रहेका नेपाली समुदायबाट पनि निर्वाचन प्रणालीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ । निर्वाचन निष्पक्ष, पारदर्शी र समावेशी हुनुपर्ने संवैधानिक अपेक्षाका बाबजुद पनि नगदको अत्यधिक प्रयोग, अवैध खर्च, मत खरिद–बिक्री र आपराधिक पैसाको प्रभावले नेपाली निर्वाचन प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा देशभित्र र विदेशमा रहेका नेपाली समुदायले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत नगद नियन्त्रण र निर्वाचन सुधारको मागलाई तीव्र बनाएका छन् । विश्वका ११९ भन्दा बढी देशमा फैलिएका नेपाली प्रवासी समुदायले संयुक्त रूपमा निर्वाचन प्रक्रियामा आफ्नो गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूको माग केवल विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिनुमा सीमित छैन; यो माग निर्वाचनमा हुने नगद दुरुपयोग अन्त्य, डिजिटल वा नगदरहित प्रणालीतर्फ संक्रमण, र लोकतन्त्रको विश्वसनीयता पुनःस्थापना सँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।

समावेशी निर्वाचनको वास्तविकता: मताधिकारबाट वञ्चित नागरिक र कमजोर महिला सहभागिता

नेपालको निर्वाचन प्रणालीले अझै पनि समावेशी लोकतन्त्रको अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छैन। विदेशमा रहेका ३६ लाख योग्य नेपाली नागरिकहरू व्यवहारमा मतदान अधिकारबाट वञ्चित छन्, जबकि उनीहरूले रेमिट्यान्समार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन्। संविधान र सर्वोच्च अदालतका निर्देशन हुँदाहुँदै पनि आवश्यक कानुनी संशोधन, प्राविधिक तयारी र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावका कारण प्रवासी नेपालीको मताधिकार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसैगरी, महिलाको राजनीतिक सहभागितामा पनि गम्भीर असन्तुलन देखिएको छ। २०२२ को संघीय निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३.०९ प्रतिशत रहेको छ, जुन संविधानले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा भए पनि ४० प्रतिशतको नीति लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन। अझ चिन्ताजनक तथ्य के छ भने, १६५ प्रत्यक्ष (FPTP) सिटमध्ये केवल ९ सिटमा मात्र महिला उम्मेदवार निर्वाचित भए, बाँकी महिला प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रणालीमार्फत सुनिश्चित गरिएको हो। यसले राजनीतिक दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमा प्राथमिकतामा नराखेको स्पष्ट देखाउँछ।

निर्वाचन र नगद: पुरानो समस्या, गहिरिँदै गएको संकट

नेपालमा निर्वाचन आउँदा नगदको चलखेल बढ्नु कुनै नयाँ कुरा होइन । कानुनले निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको भए पनि व्यवहारमा ठूलो मात्रामा नगद वितरण, उपहार, भोजभतेर, यातायात खर्च र प्रत्यक्ष मत खरिद व्यापक रूपमा देखिन्छ । यस्तो नगद–आधारित राजनीतिक संस्कृतिले विचार, नीति र योग्यता भन्दा पैसालाई जितको मुख्य साधन बनाइदिएको छ ।

यसले निम्न गम्भीर असरहरू पारिरहेको छ:

• मतदाताको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप
• इमानदार र सीमित स्रोत भएका उम्मेदवारहरूको बहिष्कार
• संगठित अपराध, तस्करी र भ्रष्टाचारबाट आर्जित पैसाको राजनीतिक प्रवेश
• निर्वाचन आयोग र नियमनकारी निकायहरूको निरीक्षण क्षमतामा कमजोरी

जब निर्वाचन पैसा केन्द्रित हुन्छ, तब लोकतन्त्र औपचारिक मात्र रहन्छ र शासन प्रणाली क्रमशः आपराधिक प्रभावमा जान थाल्छ ।

निर्वाचन र नगद: कानुनभन्दा बलियो अवैध अभ्यास

नेपालको निर्वाचन कानुनले खर्च सीमा तोकेको छ, मत खरिदलाई अपराध मानेको छ। तर व्यवहारमा निर्वाचन आउनासाथ नगदको अस्वाभाविक प्रवाह देखिन्छ। गाउँ टोलदेखि सहरसम्म:

• मतदातालाई नगद वा सामग्री बाँडिन्छ
• कार्यकर्ता परिचालन नगदमा हुन्छ
• यातायात, भोजभतेर र प्रचार खर्चको कुनै डिजिटल प्रमाण हुँदैन

यस्तो वातावरणमा बैंकिङ प्रणाली अनुपयोगी हुन्छ र हुण्डी सबैभन्दा सुरक्षित माध्यम बन्छ।

हुण्डी: निर्वाचन अपराधको मौन संरचना

हुण्डी कुनै साधारण अवैध कारोबार होइन। यो कागजरहित, छायाँ अर्थतन्त्र हो, जसले निर्वाचन अपराधलाई सम्भव बनाएको छ। निर्वाचन अवधिमा हुण्डी किन फस्टाउँछ?

• बैंकमार्फत रकम सार्दा निगरानी हुने डर
• निर्वाचन आयोगको लेखापरीक्षण छल्न
• विदेशबाट छिटो र गोप्य रूपमा पैसा ल्याउन
• मत खरिद र स्थानीय शक्ति समूहलाई नगद वितरण गर्न

यसरी, हुण्डी निर्वाचन अपराधको मेरुदण्ड बनेको छ। यसमार्फत:

• लागुऔषध, तस्करी र भ्रष्टाचारबाट आएको पैसा राजनीतिक खर्च बन्छ
• आपराधिक समूह राजनीति भित्र प्रवेश गर्छन्
• चुनाव जितेका प्रतिनिधि आपराधिक ऋण र दबाबमा पर्छन्

यो प्रक्रिया अन्ततः राज्य कब्जा को दिशातर्फ जान्छ, जहाँ नीति जनताका लागि होइन, पैसा लगानीकर्ताका लागि बन्छ।

नगद राजनीति बिना हुण्डी सम्भव छैन

नेपालमा हुण्डी फस्टाउनुको मूल कारण नगद–केन्द्रित राजनीतिक अभ्यास हो। जबसम्म:

• निर्वाचन खर्च नगदमै हुन्छ
• नगद झिक्ने र बाँड्ने संस्कृतिलाई सह्य मानिन्छ
• डिजिटल प्रमाणको अनिवार्यता हुँदैन

तबसम्म हुण्डी नियन्त्रण असम्भव छ। हुण्डी नियन्त्रण नगरी स्वच्छ निर्वाचन सम्भव छैन, र नगद नियन्त्रण नगरी हुण्डी नियन्त्रण असम्भव छ । यो यथार्थ स्वीकार नगरी सुधारको कुरा केवल भाषणमा सीमित हुन्छ।

डिजिटल नगद प्रणाली: निर्वाचन स्वच्छताको आधार

डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई निर्वाचन सुधारको प्रमुख औजारका रूपमा हेरिन थालेको छ । मोबाइल बैंकिङ, QR भुक्तानी, POS मेसिन, र औपचारिक बैंकिङ च्यानलमार्फत हुने कारोबारले नगदको अनियन्त्रित प्रवाहमा रोक लगाउन सक्छ ।

डिजिटल प्रणाली लागू भएमा:

• निर्वाचन खर्चको डिजिटल ट्रेल तयार हुन्छ
• खर्चको रियल–टाइम अनुगमन र लेखापरीक्षण सम्भव हुन्छ
• निर्वाचन अवधिमा ठूलो नगद झिक्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ
• नेपाल राष्ट्र बैंक, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायबीच समन्वय बलियो हुन्छ

धेरै देशको अनुभवले देखाएको छ कि नगदको प्रयोग घटेसँगै मत खरिद र अवैध खर्च स्वतः घट्छ । नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको पूर्वाधार विस्तार भइरहेकाले यो सुधार व्यवहारिक र सम्भव दुवै छ ।

निर्वाचन अपराध, मनी लन्डरिङ र अनौपचारिक वित्तीय सञ्जाल

निर्वाचनमा हुने नगद अपराधहरू अलग थलग विषय होइनन् । यिनको सम्बन्ध मनी लन्डरिङ, हुण्डी, कर छलि, लागुऔषध कारोबार र संगठित अपराध सँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यस्ता अवैध वित्तीय सञ्जालहरू अझ सक्रिय हुने गरेको देखिन्छ ।

नोट खारेज

नोट खारेज नीतिले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई औपचारिक बनाउन र अवैध आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ। यसले कालो धन र अवैध नगद कारोबारलाई न्यूनिकरण गर्ने प्रयास गर्छ, जसले कर आधार विस्तार गर्न र राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। साथै, उच्च मूल्यका नोटको खारेजले बैंकिङ प्रणालीमा नगद जम्मा गर्ने प्रवृत्ति प्रवर्द्धन गरी वित्तीय समावेशिता र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई मजबुत बनाउँछ। यस नीति मार्फत धनको स्रोत प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया सुदृढ हुने र अवैध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचानमा सहजता आउने सम्भावना हुन्छ। दीर्घकालीन रूपमा, नोट खारेजले पारदर्शी, औपचारिक र निगरानी सक्षम वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नीति उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्दछ।

निष्कर्ष: प्रवासी आवाज, हुण्डी नियन्त्रण र लोकतन्त्रको भविष्य

प्रवासी नेपालीले उठाएको प्रश्न आज नेपालको लोकतन्त्रको मूल प्रश्न बनेको छ के निर्वाचन मतले चल्ने कि पैसाले? यदि नगद र हुण्डीले चुनाव जितिरह्यो भने लोकतन्त्र केवल औपचारिक अभ्यासमा सीमित हुनेछ। तर यदि डिजिटल पारदर्शिता, कडा निगरानी र राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाइयो भने, नेपाल हुण्डी–मुक्त, अपराध–मुक्त र जनउत्तरदायी निर्वाचन प्रणाली तर्फ अघि बढ्न सक्छ। आज सुधार नगर्ने हो भने भोलिका निर्वाचन अझै महँगा, अझै आपराधिक र अझै अविश्वसनीय हुनेछन्। यही कारण, प्रवासी आवाज केवल माग होइन लोकतन्त्र बचाउने चेतावनी हो।