सिन्धुली एसबीआई बैंक लुटपाट गराउने गभर्नर हो : नागरिकको आक्रोश

सिन्धुलीको एसबीआई बैंकमा भएको लूटपाट देशव्यापी रुपमा बैंकिङ सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ तर प्रश्न कसूरदार को हो भन्नेमा मात्र सिमित छैन; यस्ता घटनालाई रोक्नु पर्ने प्रणालीमा प्रश्न उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक देशको सर्वोच्च बैंकिङ नियामक हो, जसमा सुरक्षा मापदण्ड, नगद व्यवस्थापन र जोखिम नियन्त्रणमा स्पष्ट नीतिहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार छ । एसबीआई बैंक लुट्नुको पहिलो र स्पष्ट कारण बैंक भित्र रहेको ठूलो रकम हो । जहाँ धेरै नगद हुन्छ, त्यहाँ अपराधको जोखिम स्वतः बढ्छ । यो यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै बैंकिङ प्रणालीले नगद केन्द्रित अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नगदको मात्रा नियन्त्रण गर्ने, जोखिमपूर्ण शाखाहरूमा कडा सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्ने र डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिने नीतिहरू अवलम्बन गर्ने जिम्मेवारी लिए पनि व्यवहारमा यी दायित्वहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सुरक्षाकर्मी रुद्र कार्कीलाई खुकुरी प्रहार गरी नराम्ररी घाइते बनाएर आफ्नो कब्जामा लिएपश्चात् लुटेराहरूले ३ करोड १० लाख ९५ रूपैयाँ लुटेका छन्।नेपालप्रहरीले केही रकम र घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको छ।

यस सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक र यसका गभर्नरका लागि उठ्ने प्रश्न व्यक्तिगत आरोप मात्र होइन; यो नीति नेतृत्व र नियमनको कमजोरीको बारेमा छ । कमजोर बैंकिङ नीति र सुरक्षा मापदण्डलाई प्रभावकारी ढंगले सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले किन ढिलासुस्ती गरेको जनताको प्रश्न छ ? के गभर्नरले हस्ताक्षर गरेका केही नीतिगत निर्देशनहरूले जोखिमपूर्ण अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिएनन्? यदि नियमनले कमजोर सुरक्षा र नगदमा आधारित कारोबारलाई मात्र प्रवर्द्धन गर्छ भने, यसले अपराधीहरूलाई सहज पहुँच हुने वातावरण सिर्जना गर्नेछ। वास्तबमा, नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न पहल गरिरहेको छ । यसले QR कोड, मोबाइल बैंकिङ, ConnectIPS र अन्य डिजिटल विधिहरू मार्फत भुक्तानी प्रवर्द्धन गरेको छ र नगद कारोबारमा गिरावट ल्याएको छ । यसबाहेक, राष्ट्र बैंकले डिजिटल फाइनान्स इनोभेसन हब पनि सुरु गरेको छ, जसले फिनटेक कम्पनीहरूलाई सुरक्षित डिजिटल भुक्तानी समाधानहरूको व्यावहारिक परीक्षणहरू विकास गर्न र सञ्चालन गर्न समर्थन गर्दछ। यसले भविष्यमा POS (Point of Sale), QR र नयाँ डिजिटल उपकरणहरूको सहज कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी बैंकिङ प्रणालीमा नगदको प्रयोग घटाएर र POS र QR कोड जस्ता डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएर नेपालले अपराध र नगदमा आधारित जोखिम न्यूनीकरण गर्ने आधार तयार गरेको छ ।  तर, नगद व्यवस्थापन, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था र प्रभावहीन अनुगमन प्रणालीलाई कडाइ नगर्ने नीति राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले अनुमोदन गरेको खण्डमा नागरिकले अपराधको वातावरण सिर्जना गरेको आरोप लगाउनु अस्वाभाविक होइन ।

दीर्घकालीन समाधान भनेको नगदमा आधारित बैंकिङ घटाउनु र POS प्रणालीलाई व्यापक रूपमा लागू गर्नु हो। POS प्रणालीहरूले नगद लेनदेनहरू घटाउँछन्, लेनदेनहरू ट्र्याकयोग्य बनाउँछन्, र बैंकहरू भित्र ठूलो मात्रामा नगद जम्मा गर्ने आवश्यकतालाई कम गर्दछ। यसले डकैतीको जोखिम मात्र कम गर्दैन, तर कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँछ, कालो धनलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले साँच्चै बैंकिङ सुरक्षा र वित्तीय अनुशासन चाहेको भए POS विस्तारलाई अनिवार्य नीति बनाउन सकिन्थ्यो। तर यसलाई प्राथमिकतामा राखेर नबन्नु आफैमा नीतिगत असफलताको संकेत हो । नगद चोरीको मुख्य कारण हो भने नगद नियन्त्रण किन लागू गरिएन ? नीति कमजोर थियो भने सच्याउन किन ढिलाइ भयो ? र यदि POS जस्ता सुरक्षित प्रणालीहरू उपलब्ध थिए भने, तिनीहरूको प्रयोग किन आक्रामक रूपमा लागू गरिएन? यी प्रश्नहरूको जवाफ सार्वजनिक रूपमा नीतिगत निर्णयहरू, हस्ताक्षर गरिएका निर्देशनहरू, र नियामक नेतृत्वको जिम्मेवारीहरू स्पष्ट गरेर मात्र दिन सकिन्छ, व्यक्तिहरूलाई दोष दिएर होइन। जनताले आरोप होइन जवाफ खोजिरहेका छन् ।