चुनाबी खर्च सीमा : यथार्थ कि मिथ्या

नेपालमा २०८२ साल फाल्गुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूको चुनावी खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ। यो सीमा निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, पहुँच र दुर्गमता अनुसार फरक-फरक छ। उदाहरणका लागि ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा, रामेछाप लगायतका २६ दुर्गम निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारले अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्छन्। काठमाडौंका केही क्षेत्रहरू (जस्तै काठमाडौं-१, ३, ६, ७ र ८) मा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँको सीमा छ। अन्य ६५ क्षेत्रमा २९ लाख रुपैयाँ, ५२ क्षेत्रमा ३१ लाख रुपैयाँ र बाँकीमा २७ लाख रुपैयाँसम्म अधिकतम खर्च गर्न पाउने जनाएको छ। यसपटक मुद्रास्फीति र बढ्दो खर्चलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले सीमा केही बढाएको जनाएको छ। यो सीमाले निर्वाचनलाई पारदर्शी, समान र आर्थिक बोझ कम गर्ने उद्देश्य राखेको छ, तर वास्तविकतामा उम्मेदवारहरूले यो सीमाभन्दा धेरै बढी खर्च गर्ने गरेको विभिन्न रिपोर्टहरूले देखाउँछन्। यसका साथै उम्मेदवारहरूले छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने, र खर्च व्यवस्थापक नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ।
चुनावी प्रचार प्रसारका दौरान उमेद्वारहरुले गर्ने नगदको प्रयोगले निर्वाचनलाई महँगो र अनियन्त्रित बनाउदै आएको छ। नगदको कारोबार गर्दा यसको कुनै प्रमाण नहुने भएकाले उम्मेदवारहरू निर्धारित खर्च सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। कतिपय उमेद्वारहरुले निर्धारित सिमा भन्दा बडी खर्च गर्ने गरेको कुरा खुलेरै भन्ने गरेको पाइन्छ। यस्ता खर्चहरु प्रचार सामग्री खरिद, सभा-सम्मेलनको आयोजना, यातायात, मतदाता प्रभावित गर्न र अन्य गोप्य क्रियाकलापहरुमा गर्ने गरेको पाइन्छ। नगदको प्रयोग गर्दा खर्चको यथार्थ विवरण राख्न कठिन हुन्छ, जसले साना तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्छ र निर्वाचनलाई असमान बनाउँछ। यदि निर्वाचन आयोगले खर्चको हिसाबमा कडाइ गरेन भने यो समस्या झन् बढ्दै जाने देखिन्छ।
यसरि नगदको प्रयोग हुँदा यसको कुनै रेकर्ड नरहने भएकोले यस्ता क्रियाकलापमा कालो धन समेत प्रयोग हुने जोखिम बढ्छ। नेपालमा भ्रस्टचार चरम शिखरमा पुगेको अवस्थामा यस्तो सम्पति तह लगाउने मंचको रुपमा समेत निर्वाचनलाई लिईन थालिएको छ। घुसखोरी, चोरी पैठारी तथा अबैध स्रोतबाट आएको रकमलाई निर्वाचनमा प्रयोग गरि निर्वाचनको परिणामलाई समेत असर गर्न सक्ने चुनौतीहरु बढ्दै गएको छ। यस्ता गोप्य रुपमा प्रयोग हुने धनले मतदातालाई प्रभावित बनाउन सक्छ। यसले निर्वाचन प्रक्रियालाई विकृत बनाउन सक्ने हुँदा नेपाल सरकार तथा निर्वाचन आयोगले समयमै ध्यान पुर्याउनु आवस्यक देखिन्छ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सिमा नाग्न नदिन तथा अबैध धनको प्रयोगलाई रोक्न विभिन्न रणनीति अपनाउनु आवस्यक छ। निर्वाचन आचारसंहिता लागुमा कडाई, सिमा चेक जांचमा बढावा, सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन तथा डिजिटल भुक्तानीको अनिवार्यता आदिलाई बढावा दिन सकेमा केहि हद सम्म यस्ता क्रियाकलाप रोक्न सकिन्छ। विशेषत: डिजिटल भुक्तानिलाई प्राथमिकतामा राखी यसको अनिवार्यता गर्न सकेमा उमेद्वारद्वारा गरिने अनियन्त्रित खर्चलाई रोक्न सकिन्छ। नगदको प्रयोगमा रोक लगाई डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गरेमा सम्पूर्ण खर्चको रेकर्ड बस्छ। यसले उमेदवारले गर्ने खर्च निगरानी गर्नलाई सहज बनाउँछ। कारोबारको रेकर्ड हुने भएकोले यसले कालो धन, घुसखोरी तथा अबैध धनको प्रयोगलाई समेत रोक लगाउन सकिन्छ। नेपालमा उपलब्ध फोनपे, इसेवा, खल्ती जस्ता प्लेटफर्महरुले डिजिटल भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाएको अवस्थामा यसको अनिवार्यताले उमेद्वारको खर्चलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ। एक तिर, दो निसाना भनेझै एकातिर यसले निर्वाचनमा हुने अतिरिक्त खर्चलाई रोकी निर्वाचनलाई समाबेशी तथा न्यायपुर्ण बनाउँछ भने अर्कातिर भ्रस्टाचार तथा कालो धनको प्रयोगलाई पनि रोक्छ।
विश्वका बिभिन्न्न देशहरुले भ्रस्टाचार तथा कालो धनबाट छुटकारा पाउन डिजिटल भुक्तानिको प्रणालीलाई अगाडी सारेको उदाहरणलाई आत्मसाथ गर्दै नेपालले पनि यसलाई अपनाउन पर्ने देखिन्छ जसले अनधिकृत लेनदेनलाई रोक्न मद्दत गर्छ। यसमा सबै लेनदेनहरुको रेकर्ड बस्ने भएकोले निगरानी गर्न, तथ्यको संकलन गर्न समेत मद्दत गर्छ, यसले हिनामिना रोक्नुको साथै भ्रस्टाचारका मुद्दामा प्रमाणको रुपमा समेत कम गर्न सक्छ। तसर्थ, यसरि निर्वाचन आयोगले खर्चको सिमा तोक्नु मात्र भन्दा पनि यसलाई नियन्त्रणमा राख्न रणनीति पनि अपनाउन जरुरी छ। उमेद्वारहरुको छुट्टै बैंक खाता बनाउन पर्ने आयोगको नियम स्वागत योग्य भएपनि यसको निगरानी बडाउन पर्छ। खोलिएको खाताबाट मात्र खर्च गर्न लगाउनु पर्छ। यसले बडी हुन सक्ने खर्चलाई रोक्छ जसले नेपालको लोकतन्त्रलाई समेत मजबुत बनाउँछ र भ्रस्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा योगदान दिन्छ।