घोषणापत्रमा कहाँ छन् भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी एजेन्डा ?
नेपालमा भ्रष्टाचार एक दीर्घकालीन तथा गहिरो समस्याको रुपमा रहेको छ, जसले राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रहरूलाई व्यापक रूपमा प्रभावित गरेको छ। यहाँ भएको घूसखोरी, नेपोटिज्म, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, राजनीतिक संरक्षण र कानुनी कमजोरीहरूले आम नागरिकको दैनिक जीवनलाई प्रभावित गरेको छ। विशेष गरी युवा पुस्ता तथा Gen Z ले यो समस्या विरुद्ध सन् २०२५ मा ठूलो स्तरको विरोध प्रदर्शन गरेको थियो, जसले सरकारलाई नै परिवर्तन गर्न बाध्य बनायो र दर्जनौंको ज्यान गयो। भ्रष्टाचारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिएको छ, जसमा नगद-केन्द्रित कारोबारले कालोधन, कर छली र मनी लन्डरिङलाई सजिलो बनाएको छ। यसले रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासमा समेत बाधा पुर्याएको छ, जसको परिणामस्वरूप युवा बेरोजगारी उच्च छ र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा आगामी २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ, जसमा डिजिटल प्रशासन, ई-गभर्नेन्स, फेसलेस तथा पेपरलेस सेवा, क्यासलेस भुक्तानी र वित्तीय पारदर्शितालाई विभिन्न रूपमा सम्बोधन गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूले डिजिटल नेपालको अवधारणा मार्फत सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने, घूसखोरी तथा भनसुन संस्कृतिको अन्त्य गर्ने र ग्रे लिस्टबाट मुक्ति दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले ‘फाइल होइन मोबाइल’ को नारा दिँदै प्रत्यक्ष बैंक ट्रान्सफर, अफलाइन डिजिटल भुक्तानी र नेकपा ऐमालेले शून्य सहनशीलताको नीतिलाई जोड दिएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीले नगद केन्द्रित कारोबारलाई भ्रष्टाचारको मुख्य कारण ठहर गर्दै सतप्रतिशत नगद रहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्घोष गरेको छ। यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीले डिजिटल मनी प्रयोग गरी अवैध कारोबार रोक्ने र हरेक व्यक्तिको आर्थिक कारोबारको सरकारी रेकर्ड राख्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। उज्यालो नेपाल पार्टीले ब्लकचेनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ। तर यी सबैमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई सहायक माध्यमको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको छ, जबकि नोट खारेजी वा पूर्ण नगद उन्मूलन जस्ता कठोर तथा प्रभावकारी कदमलाई स्पष्ट रूपमा केन्द्रबिन्दु बनाइएको छैन।
नेपाल जस्तो नगद-प्रधान तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको देशमा भ्रष्टाचार, कालोधन, कर छली र मनी लन्डरिङको जड मुख्य रूपमा नगद कारोबारमा नै रहेको छ। नगदले हरेक लेनदेनलाई ट्रेस गर्न असम्भव बनाएको छ जसले घूस, राजनीतिक कोष सङ्कलन र अवैध सम्पत्ति आर्जनलाई सजिलो बनाइरहेको छ। विश्वका विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानले पनि कागजी नोटको कारोबारले भ्रस्टाचारलाई बढाउने र डिजिटल भुक्तानिले यस्ता भ्रस्टाचारलाई घटाउने तथ्य देखाएको छ। नेपालमा पनि पूर्ण नगद रहित प्रणालीले सरकारी अनुदान, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र विकास बजेटलाई बिचौलियाबाट मुक्त गरी प्रत्यक्ष लाभग्राहीसम्म पुर्याउन सक्छ। यसले आर्थिक असमानता घटाउन र पारदर्शिता बढाउन मद्वत गर्छ। यसबाहेक डिजिटल भुक्तानीले कारोबार लागत घटाउने, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई सहज बनाउने, पर्यावरणीय फाइदा पुर्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्ड पूरा गरी ग्रे लिस्टबाट छिट्टै मुक्ति दिलाउने सम्भावना बोकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल मुद्रा तथा डिजिटल बैंकिङलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले यसलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा अघि बढाउन सक्ने अवसर छ, तर घोषणापत्रहरूमा यो आवश्यकतालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगर्नु ठूलो कमजोरी हो।
दलहरूको यो कमजोरी राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको देखिन्छ, किनकि नगद रहित प्रणालीले चुनावी खर्च, राजनीतिक दान र अनौपचारिक कोष सङ्कलनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्छ, जसले दलहरूलाई असजिलो बनाउन सक्छ। अधिकांश घोषणापत्रहरूमा डिजिटल प्रशासनको सामान्य चर्चा भए पनि नोट खारेजीको चरणबद्ध योजना, दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट तथा अफलाइन भुक्तानीको पूर्वाधार विकास, जनचेतना अभियान र कार्यान्वयनको समयतालिका जस्ता ठोस कदमहरूको अभाव रहेको छ। यसले मतदातालाई भ्रमित बनाउनुका साथै वास्तविक सुधारको सम्भावनालाई कमजोर बनाउँछ। यदि नेपालले भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो भने नोट खारेजी र डिजिटल भुक्तानीलाई केवल सहायक नीतिका रूपमा नभई मूल एजेन्डाको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। आगामी निर्वाचनमा पार्टी तथा उमेद्वारहरुले यस्ता कठोर तर आवश्यक सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नगद रहित नेपाल मात्रै दिगो सुशासन र आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ। तसर्थ नोट खारेजी तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको अनिवार्यताको लागि आफ्नो ठाउँबाट सबैले पहल गर्नुपर्छ।
